… तर सोयाबीनचे भाव अजून वाढलील, गरज आहे एका निर्णयाची…!
कडधान्यावरील साठामर्यादेचे निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोयाबीनच्या दरात दिवसाला 100 ते 150 रुपायांची वाढ झालेली आहे. विशेषत : राज्य सराकारने साठामर्यादेचा निर्णय मागे घेतल्यापासून सोयाबीनच्या दरात गुरुवारपासून नियमित वाढ होत आहे. अशाच प्रकारे मध्यप्रदेश सरकारनेही साठवणूकीवरील मर्यादा दूर केली तर सोयाबीनचे दर अणखीन वाढतील.
मुंबई : कडधान्यावरील साठामर्यादेचे निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. त्यामुळे सोयाबीनच्या दरात दिवसाला 100 ते 150 रुपायांची वाढ झालेली आहे. विशेषत : राज्य सराकारने साठामर्यादेचा निर्णय मागे घेतल्यापासून सोयाबीनच्या दरात गुरुवारपासून नियमित वाढ होत आहे. अशाच प्रकारे मध्यप्रदेश सरकारनेही साठवणूकीवरील मर्यादा दूर केली तर सोयाबीनचे दर अणखीन वाढतील. कारण सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन हे मध्यप्रदेशमध्ये होत आहे. साठामर्यादेची अट व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योजक यांना नाही घातली तर ते अधिकच्या प्रमाणात सोयाबीनची खरेदी करतील आणि सोयाबीनचे दर अणखीन वाढतील. महाराष्ट्र सरकारने ही मर्यादा हटलविल्याने व्यापारी, उद्योजक आणि प्रक्रिया धारक हे सोयाबीनची साठवणूक करु लागले आहेत.
सध्या प्रक्रिया प्लांट्स त्यांच्या गरजेप्रमाणे खरेदी करतात. मात्र मोठे व्यापारी, स्टॉकिस्ट, स्पेक्युलेटर्स आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आतापर्यंत खरेदीपासून दूर होत्या. आता मात्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने हे स्टेकहोल्डर्स बाजारात उतरण्याची शक्यता आहे. सध्या सोयाबीनमध्ये तेजी असल्याने स्टॉकिस्ट खरेदीत कमीच उतरत आहेत मात्र दराला आधार मिळतो.
निर्णय मागे घेतल्याने दरवाढीत सातत्य
खाद्य तेलाचे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून कडधान्यांच्या साठ्यावर मर्यादा घालून देण्यात आल्या होत्या. यामुळे व्यापाऱ्यांकडे किंवा प्रक्रिया उद्योजकांकडे किती साठा आहे याची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागत होती. त्यामुळे मर्यादेपेक्षा अधिकाचा साठा झाला तर कारवाई केली जात होती. या भितीपोटी व्यापारी, उद्योजकही अधिकचा धोका न घेता सोयाबीन खरेदीकडे पाठ फिरवत होते. मात्र, राज्य सरकारने हे साठामर्यादेचे नियम हटविल्याने आता व्यापारी, उद्योजक हे साठवणूकीवर भर देत आहेत. तर प्रक्रिया धारक हे गरजेप्रमाणे खरेदी करीत आहेत.
मध्यप्रदेशमध्येही सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन
देशात मध्यप्रदेशमध्ये सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. मध्यंतरीच्या सरकारच्या निर्णायामुळे येथील व्यापाऱ्यांनीही साठवणूक न करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण 30 ऑक्टोंबरपर्यंतच हा नियम लागू होता. त्यानंतरही केंद्र सरकारने भुमिका स्पष्ट न केल्यामुळे अनेकजण कारवाईच्या भीतीपोटी साठा करीत नाहीत. महाराष्ट्रमध्ये सरकारनेच साठामर्यादा ही राहणार नसल्याचे सांगितल्याने आता सोयाबीनचा व्यापार वाढला आहे. सोयाबीन उत्पादक असलेल्या मध्यप्रदेश सरकारने असाच निर्णय जाहीर केला तर सोयाबीनचे दर अजून वाढतील.
शेतकरी मात्र, आपल्या भुमिकेवर ठाम
सोयाबीनच्या दरात झालेल्या बदलाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर अद्यापपर्यंत तर झालेला नाही. कारण दर वाढले तरी सोयाबीनची आवक वाढत नाही शिवाय दर कमी झाले तरी आवकवर त्याचा काही परिणाम होत नाही. यंदा सोयाबीन विक्रीबाबत शेतकऱ्यांनीच संयम बाळगल्याने सोयाबीनचे दर हे स्थिर राहत आहेत किंवा त्यामध्ये वाढ होत आहे. गरजेनुसार सोयाबीनची विक्री हेच समीकरण शेतकऱ्यांनी यंदा कायम ठेवलेले आहे. सध्या रब्बीच्या पेरण्या झालेल्या आहेत. खर्चाची कोणतीच बाजू नसल्यामुळे योग्य दर मिळाला तरच सोयाबीनची विक्री अन्यथा साठवणूकच असेच शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे.