‘जलयुक्त’योजनेतील पाणी परळीतच ‘मुरलं’ अन् चौकशीत ते बाहेरही ‘आलं’, कृषी सहसंचालकानीच दिले वसुलीचे आदेश
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे ह्या जलसंधारण मंत्री असतानाच जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरवातच बीड जिल्ह्यातून झाली होती. युती सरकारच्या काळातील ही सर्वात महत्वकांक्षी योजना होती. यामाध्यमातून डोंगरमाथा ते पायथा या दरम्यान पाणी मरवून पाणीपातळीत वाढ करण्याचा उद्देश होता. मात्र, योजनेच्या सुरवातीच्या काळातच अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या पध्दतीने पाणी मुरवण्यास सुरवात केली होती.
बीड : भाजप नेत्या पंकजा मुंडे ह्या जलसंधारण मंत्री असतानाच (Jalyukt Shiwar) जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरवातच बीड जिल्ह्यातून झाली होती. युती सरकारच्या काळातील ही सर्वात महत्वकांक्षी योजना होती. यामाध्यमातून डोंगरमाथा ते पायथा या दरम्यान पाणी मरवून (Rise in water level) पाणीपातळीत वाढ करण्याचा उद्देश होता. मात्र, योजनेच्या सुरवातीच्या काळातच अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या पध्दतीने पाणी मुरवण्यास सुरवात केली होती. आता कुठे यामधील एक-एक घटक बाहेर येऊ लागले आहेत. गेल्या काही वर्षापासून (Beed District) बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून झालेल्या कामांची चौकशी सुरु होती. यासंदर्भात कॉंग्रेसचे वसंत मुंडे यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार आता काम करणाऱ्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांना 90 लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालकानी दिले आहेत. या जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्यासंदर्भात आत्तापर्यंत परळीतील अनेक अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई झालेली आहे.
परळीतीलच अधिकारी आणि कंत्राटदारांचा समावेश कसा?
जलयुक्त शिवाय अभियनाच्या दरम्यान सर्वाधिक जलसंधारणाची कामे ही परळी तालुक्यातच झाली असल्याचे कृषी विभागाच्यादतीने सांगण्यात येत होते. पण ही कामे केवळ कागदोपत्रीच असल्याचा आरोप वसंत मुंडे यांनी वेळोवेळी केला होता. या योजनेच्या माध्यमातून अधिकारी आणि संबंधित नेत्यांचेच कार्यकर्ते पोसले जात असल्याचा आरोप त्यांनी सातत्याने केला होता. त्याअनुशंगाने चौकशी सुरु झाली असून आता पहिल्या टप्प्यात अधिकारी आणि कंत्राटदारांकडून 90 लाख रुपये वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे आतापर्यंत परळी तालुक्यातील कंत्राटदार आणि अधिकारी हेच चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले आहेत.
आता नंबर कुणाचा?
योजना संपूनही अनेक दिवसांचा कालावधी लोटला असला तरी अपहारप्रकरणी यामधून काहीना काही समोर येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी केली जात आहे. ही कुठे सुरवात असून यामध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप वसंत मुंडे यांनी केला आहे. कामांमध्ये नव्वद लाख रुपयाच्या वसूल पात्र असलेल्या संस्थांन नोटीस देण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील एकूण 62 कंत्राटदार संस्था आणि अधिकारी कर्मचार्‍यांकडून या रकमेची वसुली केली जाणार आहे. यामुळे बीड जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
समितीकडून कामांची पाहणीही
जलयुक्त शिवार अभियानात झालेल्या कामांबाबत तक्रारी वाढत असल्याने कृषी विभागाकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. याकरिता एक चौकशी समितीही नेमण्यात आली होती. कामांच्या संख्या आणि प्रत्यक्षात झालेल्या कामांबाबत अहवाल या समितीने सादर केला होता. त्यानुसारच आता थेट वसुली केली जात आहे. कामात अनियमितता असल्याचा ठपका अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर आहे. शिवाय पूर्ण छडा लावल्याशिवाय माघार नसल्याचे वसंत मुंडे यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
अभिमानास्पद..! फलोत्पादन निर्यातीमध्ये महाराष्ट्रच नंबर ‘वन’, काय आहेत कारणे? वाचा सविस्तर
कृषी विभागाचा सल्ला, शेतकऱ्यांकडून अंमलबजावणी अन् उन्हाळी हंगामात झाली ‘ही’ क्रांती
