दुष्काळात तेरावा : हमीभाव केंद्रच सुरु नसल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान

हंगामातील पीकांची काढणी झाली असून बाजारात (Market) विक्रीही सुरु झाली आहे पण अद्यापही राज्यात 'नाफेड' ची खरेदी केंद्रच सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाबरोबर शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाचा देखील सामना करावा लागत आहे.

संग्रहित छायाचित्र

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 07, 2021 | 1:55 PM

लातूर : पावसाने नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. (Kharif Hangam) खरीपातील पीके पाण्यात राहिल्याने उत्पादनात घट होत आहेच शिवाय व्यापारी ठरवतील त्याच दरामध्ये तूर, उडीद आणि मूगाची विक्री शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे. हंगामातील पीकांची काढणी झाली असून बाजारात (Market) विक्रीही सुरु झाली आहे पण अद्यापही राज्यात ‘नाफेड’ ची खरेदी केंद्रच सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाबरोबर शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाचा देखील सामना करावा लागत आहे. हमीभाव केंद्रावरील दर आणि बाजारपेठेतील दर यामध्ये मोठी तफावत आहे. (Centrel Govrnment) देशातील आठ राज्यांमध्ये हमीभाव केंद्र ही सुरु करण्यात आली आहेत मात्र, महाराष्ट्राला यामधून वगळण्यात आले आहे.

शेतीमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून नाफेड च्या वतीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात हमी भाव केंद्र ही सुरु केली जातात. यंदा मात्र, राज्यात अजूनही ही केंद्र सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापारी ठरवतील त्याच दरात खरीपातील उडीद, मूग, तुरीची विक्री करण्याची नामुष्की ओढावलेली आहे.

केंद्र सरकारने मुगाला 7275 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. तर उडीद आणि तुरीसाठी प्रत्येकी 6300 रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र राज्यातील अहमदनगरमध्ये मुगाला सरासरी 5400, उडदाला 4400 आणि तुरीला 5050 रुपये दर दिला जात आहे. तर लातूर बाजार समितीत उडदाला सरासरी 6900 रुपये, मुगाला 6600 रुपये आणि तुरीला 6150 रुपये दर मिळत आहे. राज्यातील बाजार समित्यांत उडदाला काही वेळा हमीभाव मिळतो मात्र अनेक वेळा कमी दराने शेतकऱ्यांना उडीद विकावा लागत आहे.

यामुळे नाहीत हमीभाव केंद्र सुरु

हमीभाव केंद्र सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे गरजेचे असते. मात्र, तांत्रिक बिघाड असल्याने राज्यातील प्रस्ताव केंद्रककडे दाखल झालेला नव्हता. आता ऑफलाईन पध्दतीने प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून 15 ऑक्टोंबर पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होऊन हमीभावाच्या माध्यमातून खरेदीला सुरवात होणार असल्याचे महाएफपीसी चे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी सांगितलेले आहे.

हमीभाव केंद्रचा फायदा

कर्नाटक सरकारने सप्टेंबर महिन्यात अहवाल पाठवून केंद्राकडे हमीभावाने खरेदीची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार केंद्राने राज्याला 30 हजार टन मूग आणि 10 हजार टन उडीद खरेदीची मान्यता दिली आहे. कर्नाटकाने शेतकऱ्यांची नोंदणी करून लगेच खरेदीला सुरुवात केली. राज्यात आतापर्यंत 4493.80 टन कडधान्याची हमीभावाने खरेदी केली. 4 ऑक्टोबरपासून 7 हजार 892 शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा लाभ झाला आहे.

मुग, उडीद कवडीमोल दरात, तुरीसाठी खरेदी केंद्र गरजेचे

बाजारभाव कमी झाले तरी शेतकऱ्यांना हमीभाव केंद्राचा आधार असतो. राज्यात तो आधार मूग आणि उडदाला मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागली. तुर पीक काढणीला आवधी आहे. तोपर्यंत हमीभाव केंद्र सुरु करण्याची शेतकरी मागणी करीत आहेत. कारण उडीद आणि मूगाची खरेदी आता अंतिम टप्प्यात आहे. तर डिसेंबर-जानेवारीत नवीन तुरीची आवक सुरु होईल. त्यापूर्वीच राज्याने खरेदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून परवानगी घ्यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. एकीकडे पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान तर झालेच आहे शिवाय आता हमीभाव केंद्र सुरु नसल्याने कमी दरात मालाची विक्री ही शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे.

या आठ राज्यांना मिळाली आहे परवानगी

केंद्र सरकारने 5 ऑक्टोबर रोजी कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाना, गुजरात, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर 25 लाख टनांपेक्षा अधिक कडधान्य आणि तेलबिया खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे. (Low prices of pulses as there is no guarantee centre in Maharashtra)