शेतकऱ्याला हमीभावाचा आधार, राज्यात मूग-उडदाच्या खरेदी केंद्राला परवानगी
अखेर हमीभाव केंद्राला हिरवा कंदील दाखवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. 15 ऑक्टोंबरपासून राज्यात ही केंद्र सुरु होणार आहेत. त्यामुळे मूग आणि उडदाला आधारभूत दर मिळणार आहे. 33 हजार टन मूग तर 38 हजार टन उडदाची खरेदी करण्याची परवानगी राज्याला देण्यात आलेली आहे.
मुंबई : राज्यात हमीभाव केंद्र सुरु नसल्याने बेभाव किंमतीमध्ये शेतीमालाची विक्री करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावली होती. इतर आठ राज्यांना केंद्र सरकारने हमीभाव केंद्र सुरु करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, महाराष्ट्रात तांत्रिक अडचणींमुळे मान्यता रखडली होती. अखेर हमीभाव केंद्राला हिरवा कंदील दाखवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. 15 ऑक्टोंबरपासून राज्यात ही केंद्र सुरु होणार आहेत. त्यामुळे मूग आणि उडदाला आधारभूत दर मिळणार आहे. 33 हजार टन मूग तर 38 हजार टन उडदाची खरेदी करण्याची परवानगी राज्याला देण्यात आलेली आहे.
इतर आठ राज्यांमध्ये खरेदी केंद्र ही सुरु झाली होती. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळत होता. मात्र, महाराष्ट्रात एकही हमीभाव खरेदी केंद्र हे सुरु झाले नव्हते. आता केंद्र सरकारने मूग आणि उडीदाच्या खरेदीला परवानगी दिलेली आहे. एवढेच नाही तर सोयाबीनच्या नोंदणीलाही परवानगी मिळाली आहे. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या 25 टक्के उत्पादन खरेदीच्या अनुषंगाने हा लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापूर्वीच राज्य शासनाने पूर्वतयारी पूर्ण केली असून, 5 ऑक्टोबरपासूनच शेतकऱ्यांची हमीभाव खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हमीभाव केंद्राची आवश्यकता निर्माण झाली होती
देशातील अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच मूग आणि उडदाच्या हमीभाव खरेदी सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरीही खरेदी सुरू करण्याची मागणी करत होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये देखील या पिकांना योग्य दर मिळत नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राची मागणी केली होती त्यानुसार सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये मूग आणि उडीद हमीभावापेक्षा कमी दराने विकले जात आहेत. त्यात उडदाला अनेक ठिकाणी चांगला दर मिळत असला तरी हमीभावाने खरेदीची आवश्यकता होती.
सोयाबीनच्या नोंदणीलाही परवानगी
राज्यात मूग आणि उडदाच्या खरेदी केंद्राला तर परवानगी मिळालेली आहे. पण अधिकचे उत्पादन असलेल्या सोयाबीनचे काय होणार हा प्रश्न होताच. अखेर सोयाबीनची देखील नोंदणी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे सोयाबीनला देखपी आधारभूत दर मिळणार आहे. एकीकडे दिवसेंदिवस सोयाबीनचे दर हे घसरत होते. त्यामुळे खरेदी केंद्रांचा आधार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
या आठ राज्यांना मिळाली होती यापूर्वीच परवानगी
केंद्र सरकारने 5 ऑक्टोबर रोजी कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाना, गुजरात, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर २५ लाख टनांपेक्षा अधिक कडधान्य आणि तेलबिया खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे.
सध्या काय आहेत बाजारभाव ?
लातूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये उडदाला 7200 चा दर जाहीर होत असला तरी पोटगीमध्ये 6700 पर्यंत दर मिळत आहे. मात्र, इतर पीकाच्या तुलनेत उडदाला अधिकचा दर असला तरी हमीभाव केंद्राची गरज होती तर अनेक शेतकऱ्यांनी मूगाची विक्री केली असली तरी उर्वरीत शेतकऱ्यांना या हमीभाव केंद्राचा फायदा होणार आहे. (Maharashtra allows mug-udda procurement centre, relief to farmers)
संबंधित बातम्या :
सोयाबीनची आवक वाढली तर दर घसरले, पावसाचा परिणाम सोयाबीन पीकावर
दोन वर्षांपासून रखडलेला पीक विमा मिळणार पुढच्या वर्षी, उच्च न्यायालयाचे आदेश
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! सरकारकडून दोन हजारांची मदत, ‘या’ तारखेपूर्वी कागदपत्रं जमा करा