विम्यासाठी फळबागायत दार ‘वेटिंगवर’ या पर्यायांची अंमलबजावणी करा अन् परतावा मिळवा

पीक विमा कंपनीचे धोरण हे कायम शेतकऱ्यांच्या विरोधात राहिल्याचे पाहवयास मिळत आहे. यंदाही अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्व चित्र समोर असतानाही त्या प्रमाणात नुकसान नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नाकारण्यात आलेल्या आहेत. तर दुसरीकडे फळबागायत शेतकऱ्यांच्या परताव्याला निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 25, 2021 | 4:23 PM

जळगाव : (Crop insurance companies, ) पीक विमा कंपनीचे धोरण हे कायम शेतकऱ्यांच्या विरोधात राहिल्याचे पाहवयास मिळत आहे. यंदाही अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले आहे. सर्व चित्र समोर असतानाही त्या प्रमाणात नुकसान नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नाकारण्यात आलेल्या आहेत. तर दुसरीकडे फळबागायत शेतकऱ्यांच्या परताव्याला (shortage of funds,) निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. (loss of orchard farmers) नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी हा मेटाकूटीला आलेला आहे. असे असताना विमा कंपनी आणि प्रशासानाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी ह्या वाढत आहेत.

जळगाव जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांसाठी केवळ 28 कोटी निधी मंजुर झालेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेबद्दलच आता शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. फळ पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यातच परतावे मिळण्याची आशा होती मात्र, आता ऑक्टोंबर महिना अंतिम टप्प्यात असताना साधी कारवाईही सुरु नाही. त्यामुळे हा परतावा मिळणार की नाही असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. गतवर्षी 368 कोटींचा परतावा मिळाला होता. त्यामुळे किमान केळी उत्पादकांना तरी याचा लाभ झाला होता. जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल 40 ते 45 हजार शेतकरी योजनेत सहभागी होतात. यंदा तर अधिकचे शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले होते. मात्र ज्या प्रमाणात पैसे विमा कंपनीला भरलेले आहेत त्या तुलनेत तुटजूंजी रक्कम मंजूर झालेली आहे. त्यामुळे केवळ 12 हजार शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ झालेला आहे.

विमा कंपनीला लाभ मिळवून देण्याचा घाट

दरवर्षाी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे फळपिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 40 ते 45 हजार शेतकरी हे फळ पिकाचा विम्यापोटी विमा कंपनीला रक्कम अदा करतात. जेवढी रक्कम शेतकरी भरतात तेवढ्या प्रमाणातही परतावा मिळत नाही. जिल्ह्यात फळबागाचे प्रमाण अधिक आहे. तेवढ्याच प्रमाणात नुकसानीलाही सामोरे जावे लागते. मात्र, विमा परताव्यासाठी विमा कंपन्या उदासिन आहेत तर लोकप्रतिनीधी उदासिन यामुळे मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यंदा तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळ बागायत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. असे असताना सप्टेंबर महिन्यातच परतावा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.

यामुळे मिळणार होता विमा परतावा

जळगाव जिल्ह्यात केळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. यंदा मात्र, केवळ तीन मंडळातील केळी उत्पादकांना परतावा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील भोकर, भालोद, अडावद येथील केळीला पिकाला तापमानासंबंधी परतावे मिळणार आहेत. तर यावल, मुक्ताईनगर आणि जळगाव येथे गारपीटमुळे परतावे मिळणार आहेत. असे सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात तशी यादी अद्यापही तयार करण्यात आलेली नाही.

शेतकऱ्यांकडे काय आहे पर्याय ?

पीक विमा योजनेत सहभाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी एक जरी हप्ता अदा केला असला तरी विम्याची रक्कम देणे हे विमा कंपनीसाठी बंधनकारक आहे. याकरिता त्यांच्या अंतिम हप्ताची वाट पहावी लागणार नाही. परताव्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. शिवाय नुकसानभरपाईची यादी ही संबंधित बॅंकाना देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्ररीचे निवारण करणे हे विमा कंपनीचे कर्तव्य आहे. असे करुनही विमा कंपनीने दुर्लक्ष केले तर 1 महिन्यानंतर राज्यस्तरीय तांत्रित सल्लागार समितीकडे जाऊन दाद मागता येते. आणि हे प्रकरण निकाली काढले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या नियमांची अंमलबजावणी केली तर परतावा मिळण्याचा मार्ग सुखकर होणार आहे. (No return of fruit crop insurance scheme, farmers misled by crop insurance company)