छोट्या गावांमध्ये मोठा व्यवसाय; शेतकऱ्यांच्या समृध्दीसाठी राज्य सरकारची काय आहे योजना?
शेती या मुख्य व्यवसयात अमूलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. त्याच बरोबर जोड व्यवसयातून शेतकरी सधन व्हावा यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे शेतकरी गटासाठी मिनी डाळ मिल. गावस्तरावर शेतकरी गटांची स्थापना करण्यात आली आहे.
लातूर : शेती या मुख्य व्यवसयात अमूलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. त्याच बरोबर जोड व्यवसयातून शेतकरी सधन व्हावा यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे (Farmers’ Groups) शेतकरी गटासाठी मिनी डाळ मिल. गावस्तरावर शेतकरी गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून केवळ शेतीच नाही तर शेतीशी निगडीत व्यवसयांवर भर देण्यात आला आहे. त्यापैकीच मिनी डाळ मिल हा उपक्रम आहे.
आता शेतामधील कोणत्याही कडधान्यावर प्रक्रिया करुन डाळ करण्यासाठी कुठे शहरात जाण्याची गरज भासू नये तसेच गावातच व्यवसयाची निर्मिती होण्याच्या दृष्टीकोनातून या ( Dal Mills) डाळ मिल उभारणीसाठी सरकारही अर्थसहाय्य करते. मात्र, याकरिता शेतकरी गट किंवा महिला गटाची स्थापना त्या गावात असणे गरजेचे आहे.
डाळमिल उभारण्यासाठी सरकारचे अनुदान
डाळमिल उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अनुशंगाने सरकारकडून वेगवेगळ्या माध्यमातून अनुदान हे दिले जाते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कडधान्य अंतर्गत एकूण खर्चाच्या 60 टक्के रक्कम किंवा 1 लाख 25 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकरी गट किंवा महिला गटाला दिले जाते. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान अंतर्गतही अनुदान देण्याची तरतूद आहे. अल्प भुधारक तसेच महिला बचत गटासाठी एकूण खर्चाच्या 60 टक्के किंवा 1 लाख 50 हजार रुपये हे अनुदान दिले जाते. यामाध्यमातून डाळमिलची उभारणी होऊ शकते. भुधारकांसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम तर 1 लाख 25 हजार अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते.
याकरिता अर्ज कुठे करायचा?
डाळमिलसाठी असलेले अनुदान मिळवण्यासाठी 7/12, आठ ‘अ’, शेतकरी गटाच्या स्थापनेची नोंदणी, आधार कार्ड शिवाय शेतकरी गटाच्या नावाने अर्ज हा तालुका कृषी कार्यालयाकडे द्यावा लागणार आहे. कृषी विभागाच्या पुर्वसंमतीनंतरच शेतकरी गटाला डाळ मिल देण्यात येणार आहे.
तरुणांच्या हाताला कामही
गटशेतीच्या माध्यमातून शेतीचा विकास होत आहे. शिवाय गाव समृध्द करण्याच्या अनुशंगानेही सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकरी गटातून डाळ मिलची उभारणी झाली तर किमान गटशेतीमध्ये असलेले सदस्य तरी कडधान्याची डाळ करुन घेणार आहेत. शिवाय याबाबत इतरांनाही माहिती सांगून ग्रामीण भागात डाळमिलच्या माध्यमातून चांगला व्यवसाय उभारला जात आहे. ग्राहकांच्या गरजेची तर पूर्तता होत आहेच पण तरुणांच्या हातालाही काम मिळणार आहे.
कृषी विद्यापीठामध्ये सयंत्राची निर्मिती
डॅा. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथील कमी भांडवलामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळ मिल ह्या बनवल्या जातात. शिवाय शेतकरी गटांसाठी येथे विशेष सूटही दिली जाते. त्यामुळे कृषी विभागाची पुर्वसंमती मिळाली या विद्यापीठातून डाळमिलही मिळते.
संबंधित बातम्या :
अवकाळीचा फटका त्यात महावितरणची ‘अवकृपा’, जळगाव जिल्ह्यात 25 हजार कृषिपंपाचा विद्युत पुरवठा खंडीत
वैद्यनाथ सुरु मग पनेगश्वर शुगर मिल्सकडे मुंडे कुटुंबियांचे दुर्लक्ष का ? पगारासाठी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन
रब्बीतील मुख्य पिकालाच शेतकऱ्यांनी निवडला नवा पर्याय, का घटतेय ज्वारीचे क्षेत्र ?
