मंत्री- आमदारांच्या कारखान्याकडेही कोट्यावधींची ‘एफआरपी’ रक्कम थकीत

साखर कारखान्यांचा गळीत (Sugar Factory) हंगाम अवघ्या 15 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, थकीत एफआरपी रकमेचे अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. मध्यंतरी परभणी जिल्ह्यात तब्बल 62 कोटींची थकीत रक्कम असल्याचे समोर आले होते तर आता सांगली जिल्ह्यात तर मंत्री आणि आमदारांकडे असलेल्या कारखान्यांकडे 712 कोटींची ऊसाची एफआरपी थकीत आहे.

साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 01, 2021 | 1:19 PM

सांगली : साखर कारखान्यांचा गळीत (Sugar Factory) हंगाम अवघ्या 15 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, थकीत एफआरपी रकमेचे अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. मध्यंतरी परभणी जिल्ह्यात तब्बल 62 कोटींची थकीत रक्कम असल्याचे समोर आले होते तर आता सांगली जिल्ह्यात तर मंत्री आणि आमदारांकडे असलेल्या कारखान्यांकडे 712 कोटींची ऊसाची एफआरपी थकीत आहे.

जिल्ह्यातील अठरा साखर कारखान्यांकडे गाळप उसाची तब्बल 712 कोटी 55 लाख 300 रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. ऊस गाळपाची तारीख जाहीर झाल्यापासून थकीत एफआरपीचा मुद्दा समोर येत आहे. जिल्ह्यात जानेवारी अखेर 45 लाख 47 हजार 647 टन उसाचे गाळप झाले होते. एफआरपी थकवलेले साखर कारखाने हे मंत्री, आमदार आणि राजकीय नेत्यांचे आहेत.

दरवर्षी ऊसाचे गाळप सुरु होण्यापुर्वी ऊसाच्या दराबाबत चर्चा ही रंगलेली असते. यंदा मात्र, थकीत एफआरपीची चर्चा सबंध महाराष्ट्रभर सुरु आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हंगाम सुरू होतानाच शेतकरी संघटनांचे दरासाठीचे आंदोलन सुरू होते.

कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यात झालेल्या बैठकीत एकरकमी अशी पहिली उचल देण्याचा तोडगा निघाला होता. मात्र आता अडीच-तीन महिने होत आले आहेत. तरी मोजकेच कारखाने एफआरपी देण्यात आघाडीवर आहेत. मात्र बहुसंख्य कारखान्यांकडून एफआरपी दिली गेलेली नाही. सांगली जिल्ह्यातील अठरा साखर कारखान्यांकडे गाळप उसाची तब्बल 712 कोटी 55 लाख 300 रुपयांची एफआरपी थकीत आहे.

यात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचा राजारामबापू साखर कारखाना, कृषिराज्यमंत्री विश्वजित कदम यांचा सोनहीरा, राष्ट्रवादीचे आमदार अरुण अण्णा लाड यांचा क्रांती, आमदार मानसिंगराव नाईक यांचा विश्वास, काँग्रेसचे नेते विशाल पाटील यांचा वसंतदादा साखर कारखाना या कारखान्या बरोबरच हुतात्मा, महांकाली, जत, आरग, सद्गुरु, यशवंत, तासगाव आणि सद्गुरु या कारखान्याचा समावेश आहे.

सांगली जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांची एफआरपी थक्कीत आहे. ऊसाच्या एफआरपीचे पैसे मिळाले नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. हेच चित्र राज्यात इतर ठिकाणीही आहे. यंदा कृषी आयुक्तांनी थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस कोणत्या कारखान्यावर घालावा याचा निर्णय घेणे सोपे असले तरी दुसरीकडे अनेक कारखान्यांकडे थकीत रक्कम असल्याने द्वीधा मनस्थिती होत आहे.

बैठकीतील निर्णयही बारगळला

एफआरपी रकमेच्या तील तुकड्यावरून सध्या मतमतांतर आहे. पण सरकार हे शेतऱ्यांच्याच हीताचा निर्णय घेईल. एफआरपी बद्दल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी योग्य त्या सुचना केलेल्या होत्या. मात्र, ऊस गाळपाला आता 15 दिवसाचा कालावधी राहिलेला आहे. असे असताना रक्कम देण्याचा निर्णय एकाही साखर कारखानदारांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे मंत्री समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष होत असेल तर शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे कोण लक्ष देणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांनाच करता येणार कारखान्याची पारख

चोख व्यवहार केलेल्या तसेच शेतकऱ्यांची फसवूक केलेल्या आशा राज्यातील 190 साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून मानांकन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखान्याचे खरे स्वरुप बाहेर पडणार आहे. यावरुन शेतकऱ्यांना आपल्यासाठी कोणता कारखाना योग्य आहे हे माहिती होणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूकही होणार आहे. चांगले मानांकन मिळालेले करखाने अधिक जोमाने कामाला लागणार आहेत. (State ministers, MLAs’ factories also owe crores, farmers in financial trouble)