ऊस गाळप हंगाम मध्यावर, ऊसतोड कामगारांचा विकास मात्र कागदावरच

अहमदनगर : सामाजिक न्याय विशेष सहाय्यक विभागाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळाकडून राज्यातील ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हे मुहत्वपूर्ण निर्णय घेऊन याची घोषणाही बीडमध्येच केली होती. मात्र, आता ऊस गाळपाचा हंगाम मध्यावर आला असताना देखील कामगारांचा विकास तर दूरच पण अद्यापपर्यंत ओळखपत्रही कामगारांना मिळालेले नाही.

कामगारांचा आर्थिक सामाजिक विकास व्हावा या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर यंत्रणाच कामाला लागली नसल्याने नगर जिल्ह्यात 1 लाख ऊसतोड कामगार हे ओळखपत्राच्याच प्रतिक्षेत आहे.

ना कारखान्यांकडून दखल ना प्रशासनाची तत्परता

गाळप हंगाम सुरु होताच कामगार हे कारखाना जवळ करतात. या दरम्यानच कारखान्यांनी कामगाराबद्दलची माहिती प्रशासनाला दिली गेली नाही. त्यामुळे कामगारांची नोंदणी देखील प्रशासनाकडे नाही. कामगारांच्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे यामध्ये मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हाशल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. पण ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीबाबत उदासिनता दाखविल्याने सरकारचा उद्देश साध्य होणार की नाही असा सवाल उपस्थित झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात योजनेला सुरवात होताच ग्रामसेवकांनी पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांची नोंद करणे आवश्यक होते मात्र, अहमदनगर जिल्ह्यात एकाही ऊसतोड कामगाराला ओळखपत्र हे मिळालेले नाही.

या कागदपत्रांच्या आधारे होणार नोंद

ऊसतोड कामगाराला आपल्या ग्रामसेवकाकडे वेगवेगळ्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागणार आहे. यामध्ये ऊसतोड कामगाराचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बॅंक खाते क्रमांक, रेशन कार्ड आदी कागदपत्रे ही ग्रामसेवकाकडे द्यावी लागणार आहेत. शिवाय कारखान्यावर जाण्यापुर्वी आपले ओळखपत्र हे कामागाराजवळ असणे गरजेचे आहे. असे नियमावली जारी करण्यात आली असताना त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

अशा कामगारांनाही करता येणार नोंद

जे कामगार यापुर्वी कारखान्यावर ऊस तोडणीसाठी जात होते पण ते आता जात नाहीत अशा कामगारांनाही आपली नोंद करता येणार आहे. यासंबंधी आदेशच सरकारकडून काढण्यात आला आहे. संबंधित निर्णय हे जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे अवाहन मंत्री धनंजय यांनी केले होते.

ऊसतोड कामगारांना योजनांचा मिळणार लाभ

या माध्यमातून कामगारांना महामंडळा अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, आरोग्य विमा यासारख्या योजनांचा लाभ होणार आहे. कामगारांची संकलीत केलेली माहिती ही ग्रामसेवकांना संगणीकृत करावी लागणार आहे. याकरिता अॅपही तयार करण्यात आले असून यामुळे ओळखपत्र देण्यास मदत होणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Latur Market: सोयाबीनचे दर पुर्वपदावर, शेतकऱ्यांचा मात्र सावध पवित्रा

Weather Update : आता उत्तर भारतामध्ये बर्फवृष्टी, पाऊस अन् वातावरणातही निर्माण होणार गारवा

गारठा बेतला हजारो मेंढ्यांच्या जीवावर, उघड्यावर संसार असलेल्या मेंढपाळाच्या अडचणीत भर