नियोजनबध्द शेती काळाची गरज ; पाणी, वीज आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी कृषीमंत्र्याचे अवाहन

केवळ नियोजनाचा आभाव असल्याने शेती व्यवसाय सुधारण्यास विलंब होत आहे. शेती समोरील अव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांसह इतर सर्व विभागाचे सहकार्य गरजेचे आहे. शेतीमध्ये पाणी, वीज आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास अधिकचा फायदा होणार आहे. कमी खर्चिक असलेल्या आणि मातीचे आरोग्य सुधारणाऱ्या नॅनो युरियाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्याचे अवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे.

रब्बी हंगामाच्या अनुशंगाने मंगळवारी राष्ट्रीय कृषी परिषद पार पडली

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Sep 21, 2021 | 6:16 PM

मुंबई : केवळ नियोजनाचा आभाव असल्याने शेती व्यवसाय सुधारण्यास विलंब होत आहे. शेती समोरील अव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांसह इतर सर्व विभागाचे सहकार्य गरजेचे आहे. शेतीमध्ये पाणी, वीज आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास अधिकचा फायदा होणार आहे. कमी खर्चिक असलेल्या आणि मातीचे आरोग्य सुधारणाऱ्या नॅनो युरियाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्याचे अवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे.

रब्बी हंगामाच्या अनुशंगाने मंगळवारी राष्ट्रीय कृषी परिषद पार पडली. यावेळी तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकार रब्बी हंगामासाठी राज्यांना पूर्ण मदत करीत आहे. यावेळी राज्यांना शेतीच्या सर्वांगीण विकासाचे लक्ष्य निश्चित करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांची भेट घेण्याची विनंती करण्यात आली. शिवाय रब्बी हंगामाच्या दृष्टीने केंद्र सरकार राज्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करीत आहे.

योजनांची अंमलबजावणी महत्वाची

शेती विकासाच्यादृष्नीने अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून शेतीतील उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल आणि देश प्रगती करेल. केंद्र सरकार सतत काम करत आहे, ज्याचे चांगले परिणाम मिळत आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कमी व्याजाने कर्ज देण्याची व्यवस्था केली आहे जेणेकरून ते कोणत्याही त्रासाशिवाय शेती करू शकतील. त्यांच्या निर्देशानुसार शेतकरी पतकार्डांचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. 2.25 कोटीहून अधिक केसीसीचे वितरण करण्यात आले आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना 2.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

डाळी-तेलबिया-तेल दर आकारणीवर काम करा

कृषी मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान पीक विमा योजना हे एक मोठे सुरक्षा कवच आहे ज्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. या परिषदेत छोट्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा यावर भर देण्यात आला. केंद्र सरकार डाळी-तेलबिया-तेल याचे शुल्क ठरविण्याच्या अनुशंगाने मिशन मोडवर काम करत आहे. त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहणे कमी होईल.

शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी नवीन वाण

देशातील अन्नधान्य उत्पादनाचे लक्ष्य साध्य केले जात आहे, असे कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमतही जाहीर केली आहे. खत सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी यांनीही या परिषदेला संबोधित केले. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा म्हणाले की, परिषद शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहे, नवीन पिकांच्या वाणांचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. कृषी उत्पादन आयुक्त डॉ. एस.के. मल्होत्रा यांनी खरीपातील पिकांची सद्यस्थिती आणि आगामी रब्बी हंगामाची परिस्थिती सादरीकरणाद्वारे स्पष्ट केली. union-agriculture-minister-insists-on-planned-agriculture-advises-on-implementing-schemes