Farmer : केंद्राची पीएम किसान तर राज्य सरकारची योजना काय? वर्षाकाठी 6 हजार नव्हे तर 12 हजार रुपये..!
शेती व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहेत. आथा थेट आर्थिक मदत करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारचा राहणार आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री किसान योजना आता अल्पावधीतच सुरु केली जाणार आहे.
मुंबई : (PM Kisan Scheme) पीएम किसान योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपयांची मदत केली जाते. 2018 पासून ही योजना (Central Government) केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. शिवाय यामध्ये सातत्य असून आता योजनेचा 12 हप्ता (Farmer) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. केंद्राची ही योजना सुरु असतानाच याच पद्धतीने राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणार आहे. मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत वर्षाकाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये देऊ केले जाणार आहेत. त्यामुळे केंद्राचे 6 आणि राज्याचे 6 असे 12 हजार रुपये पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
‘किसान योजना’ लवकरच सुरु होणार
केंद्राच्या माध्यमातून पीएम किसान योजना तर राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजना सुरु केली जाणार आहे. यासाठी कोणते शेतकरी पात्र असणार की केंद्राचीच नियमावली राज्यासाठीही असणार हे अद्याप स्पष्ट केले गेले नाही. पण महाराष्ट्र किसान योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होईल असे सांगण्यात आले आहे. लवकरच या प्रक्रियेला सुरवात होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ
शेती व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहेत. आता थेट आर्थिक मदत करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारचा राहणार आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री किसान योजना आता अल्पावधीतच सुरु केली जाणार आहे. योजनेचे स्वरुप आणि नियम व अटी लवकरच समोर येणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडून तत्वतः मान्यता
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महात्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री किसान सन्मान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सुरु केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर ही योजना असणार आहे. शिवाय अल्पभूधारक शेतकरी हेच लाभार्थी असून येत्या आर्थिक वर्षातील बजेटमध्ये निधीचीही तरतूद केली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तत्वतः मान्यता आहे.
विभाग पातळीवर काम सुरु
मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला तत्वतः मान्यता दिली असून आता विभागपातळीवर कामही सुरु झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता वर्षाकाठी 6 हजार नव्हे तर 12 हजार रुपये मिळणार आहेत.