….म्हणून राज्य सरकारला ई-पीक पाहणीची गरज भासली, पडद्यामागची गोष्ट

ई-पीक पाहणी या (State Government) राज्य सरकारच्या उपक्रमावर शेतकरी नेते तसेच शेतकरी संघटना ह्या आक्रमक होत आहेत. तर दुसरीकडे हा उपक्रम किती महत्वाचा आहे हे सरकार पटवून देत आहे. मात्र, आम्ही आज या ई-पीक पाहणीच्या पडद्यामागची गोष्ट सांगणार आहोत..एवढी सरकारी यंत्रणा, वेगवेगळे विभाग असताना ई-पीक पाहणीची सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर का टाकली असा प्रश्न साहजिकच शेतकरी नेते किंवा शेतकऱ्यांना हा पडलेला आहे. मात्र, यामागची काय कारणे आहेत ती आपण पाहूयात..

संग्रहीत छायाचित्र

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Sep 23, 2021 | 10:01 AM

राजेंद्र खराडे लातूर : (E-Pik Pahani) ई-पीक पाहणी या (State Government) राज्य सरकारच्या उपक्रमावर शेतकरी नेते तसेच शेतकरी संघटना ह्या आक्रमक होत आहेत. तर दुसरीकडे हा उपक्रम किती महत्वाचा आहे हे सरकार पटवून देत आहे. मात्र, आम्ही आज या ई-पीक पाहणीच्या पडद्यामागची गोष्ट सांगणार आहोत..एवढी सरकारी यंत्रणा, वेगवेगळे विभाग असताना ई-पीक पाहणीची सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर का टाकली असा प्रश्न साहजिकच शेतकरी नेते किंवा शेतकऱ्यांना हा पडलेला आहे. मात्र, यामागची काय कारणे आहेत ती आपण पाहूयात..

आता पर्यंत शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर पिकांच्या नोंदी हा महसूल विभागात कार्यरत असेलेल्या तलाठ्याचा भाग होता. मात्र, एका तलाठ्याकडे 10 ते 12 गावांचा कारभार असतो त्यामुळे एका तलाठ्याकडे आठ ते दहा हजार गटांची संख्या आणि त्याच्या नोंदी ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांच्या नोंदी ह्या घेणे शक्य नाही शिवाय अनेक वेळा शेतकरी सांगतील त्याच नोंदी ह्या सातबाऱ्यावर नमूद व्हायच्या..भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या.

तलाठी यानेच चुकीच्या नोंदी केल्याने योजनांचा लाभ मिळाला नसल्याच्या तक्रारी ह्या कृषी विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. पीक विमा, पीक कर्ज किंवा कोणत्याही शासकीय योजना असू द्या याचा लाभ घेण्यासाठी त्याची नोंद ही सातबाऱ्यावर असणे आवश्यक आहे. पीकाची नोंद जर सातबाऱ्यावर नसेल तर शेतकऱ्यांना वेगळा दाखला दाखल करावा लागत होता. हा सर्व त्रास शेतकऱ्यांनाच ऐन वेळी सहन करावा लागत असे शिवाय अनेक शेतकरी हे प्रक्रीयेमुळे योजनांपासून दुरही राहिलेले आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेता बदलत्या काळाच्या ओघात सरकारने प्रथम सातबाऱ्याचे संगणीकरण पूर्ण केले आहे.

राज्यातील 2 कोटी 95 सातबाऱ्याचे संगणीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाभूमी पोर्टलद्वारे केव्हाही आणि कुठेही उपलब्ध होत आहेत. याशिवाय सरकारने या डिजीटल सातबाऱ्याला कायदेशीर मान्यताही दिलेली आहे. देशातील काही मोजक्याच राज्यात ही सुविधा असून महाराष्ट्र हे त्यापैकी एक राज्य आहे. सातबारा हा संगणीकृत झाला आता त्याचाच एक भाग नमुना 12 म्हणजेच पिकांच्या नोंदीचा आहे. त्यादेखील अचूक पध्दतीने संगणीकृत करण्यासाठी डाटाट्रस्टच्या मदतीने हा ई-पीक पाहणीचा उपक्रम हा सुरु करण्यात आला आहे.

20 तालु्क्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरु झाली होती ई-पीक पाहणी

दोन वर्षापासून या उपक्रमावर राज्यसरकारचे काम हे सुरु आहे. त्यानुसारच हा ई-पीक पाहणीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पालघर येथील वाढा तालु्क्यात याची सुरवात करण्यात आली होती. याठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर 20 तालुक्यात हा प्रकल्प राबवण्यात आला होता. यातील निकष पाहून पुढे हा प्रकल्प राज्यव्यापी करण्यात आला आहे. त्यानुसार 30 जुलै रोजी महसूल विभागाचा शासन निर्णय झाला होता. त्यामुळे तलाठ्यावर असलेली जबाबदारी आता शेतकऱ्यावर आलेली आहे.

35 लाख शेतकऱ्यानी केल्या नोंदी

15 ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून नोंदी करण्यास सुरवात झाली होती. सोमवारपर्यंत राज्यातील 35 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदी ह्या केलेल्या आहेत. अजूनही हे काम सुरु असून 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकरी सहभागी होतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

महसूल आणि कृषी विभागाची जबाबदारी

शेतकऱ्यांकडून ई-पीक पाहणी करुन घेण्याची जबाबदारी ही कृषी आणि महसूल विभागावर सोपवण्यात आली आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी या दोन्ही विभातील अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बांधावर वेगवेगळ्या शिबिराचे आयोजन हे केले जात आहे. (Why was there a need for an e-crop inspection project? The reason behind what is)