BLOG: लोकलढा दारूमुक्तीचा : ‘दारू’कारण

राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यासोबतच ‘दारू’कारण हा शब्ददेखील प्रचलित व्हावा असं वातावरण सध्या महाराष्ट्रात सुरु आहे. महाविकास आघाडीतील मदत व पुनर्विकास मंत्री आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दारूबंदीची समीक्षा करण्याबाबत विचार बोलून दाखवला. खरं म्हणजे, ‘चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी फसली आहे’ अशा आशयाची विधानं वडेट्टीवारांनी याआधी बऱ्याचदा केली आहेत, म्हणून ही समीक्षा समिती गठन करण्यामागचा निश्चित हेतू काय याचा आधीच अंदाज लावता येईल.

चंद्रपूर आणि गडचिरोलीची दारूबंदी रद्द करण्याबाबत पाऊले उचलली जात आहेत हे दिसताच चंद्रपूर आणि गडचिरोलीतील सामाजिक संस्थांनी आणि ग्रामसभांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. आणि हा संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. दारू प्रश्नाविषयी अनेक अंगांनी विचार व्हावा म्हणून हा अभ्यासपूर्ण प्रयत्न… (Amol Shaila Suresh write on Alcohol Ban in Gadchiroli Chandrapur Wardha and Thackeray Government)

दारूबंदी फसली म्हणजे काय?

जेव्हा कुठलेही धोरण ठरते किंवा प्रकल्पाची रूपरेषा तयार होते, तेव्हा अपेक्षित फलित (Expected Outcome) हे आधीच ठरवले जाते. प्रकल्पाचे किंवा धोरणाचे मूल्यमापन करताना अपेक्षित फलित साध्य झाले तर तो प्रकल्प किंवा धोरण यशस्वी झाले असं आपण मानतो. जर दारूबंदीचे अपेक्षित फलित सरकारने ठरवलेच नसेल, तर कुठलेही मोजमाप न करता ‘दारूबंदी फसली’ असं म्हणणे हे मंत्रीमहोदयांचे वैयक्तिक मत झाले.

जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यावर १००% दारूची विक्री आणि सेवन बंद होईल अशीच जर सर्वांची अपेक्षा असेल तर त्याच न्यायाने महिला, दलित आणि आदिवासींच्या हक्कांच्या संरक्षणाचे कायदे, तंबाखू गुटखा आणि अमलीपदार्थांवरील बंदीपासून ते बालमजुरी, आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदीसुद्धा सपशेल फसल्या म्हणाव्या लागतील. इतके लांब कशाला जायचे, चौकाचौकात उभे असलेले ट्राफिक सिग्नलसुद्धा ठार अपयशी आहेत!

अवैध दारू वाढली?

चंद्रपूरच्या दारूबंदी समीक्षा समितीच्या अहवालात दारूबंदीमुळे अवैध दारू विक्रीत आणि त्या व्यवसायात महिला व पुरुषांच्या संख्येत वाढ झाल्याची आकडेवारी दाखवत एका प्रख्यात वृत्तपत्राच्या पत्रकारांनी ‘दारूबंदी कशाला हवी?’ असा लेख लिहिला. दारूबंदीचे विरोधकही सहसा याच मुद्द्यावरून दारूबंदीचा विरोध करतात. मुळात समीक्षा समितीने ही आकडेवारी किती शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलीये याचीच समीक्षा आधी व्हायला पाहिजे. खरंतर ही आकडेवारी, जर खरी मानली तर, समाजात दारूचे व्यसन किती गंभीर स्वरूपाचे आहे हे दर्शवत नाही का?

जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर बंदी येते, तेव्हा ती गोष्ट जादा नफा कमवण्यासाठी अवैधरीतीने उपलब्ध करण्याला प्रोत्साहन मिळते. पण अवैध विक्री किंवा तस्करी त्याच गोष्टीची होते ज्याला मागणी जास्त असते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2014 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील 41 टक्के पुरुष दारू पितात. उद्या महाराष्ट्रात पुस्तकांवर बंदी घातली तर अशीच विधाने पुस्तकांबाबत करता येतील का? ‘मद्य संस्कृती’ एवढी ‘वाचन संस्कृती’ समाजात रुजलेली आहे का? निश्चितच नाही. मग दारूला समाजात इतकी मागणी आहे हे सांगणारी आकडेवारी एक समाज म्हणून भूषणावह आहे का? दारूबंदी उठवून त्याला ‘राजमान्यता’ देणं हे योग्य राहील का?

‘(अवैध) दारू पाहिजे तिथे, पाहिजे तितकी मिळते’ किंवा ‘फक्त नावालाच दारूबंदी, आधीपेक्षा दारू जास्त पिली जाते’ हे वर्णन मुळात अतिरंजक आहे. अवैध दारू दुप्पट तिप्पट किंमतीला विकली जाते हा परस्परविरोधी तर्क त्याच लोकांकडून केला जातो. किंमत वाढली याचाच अर्थ ‘पुरवठा-मागणी’ या न्यायाने दारूचे प्रमाण नक्कीच कमी झाले आहे, हे तर मान्य कराल.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या सॅम्पल सर्व्हेमधून २०१५ च्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये २५% पुरुषांनी दारू सोडली, अशी माहिती समोर येते. तरी एकवेळ मानलंच की दारू नाही कमी झाली, तर ते अपयश दारूबंदीची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेचं नाही का? शासन, प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडू शकले नाहीत. मुळात कोणतीही ‘बंदी’ अपयशी कशी असू शकते? बंदी चूक किंवा बरोबर असू शकते, पण यश आणि अपयश हे त्या बंदीच्या अंमलबजावणीचे मुल्यांकन आहे. त्यामुळे शासनकर्त्यांनी दारूबंदीची कडक अंमलबजावणी करून आपल्या अकार्यक्षमतेचा हा डाग पुसून टाकावा.

दारू – वैयक्तिक निवडीचा मुद्दा की सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न?

‘कोणी काय प्यावे, हा ज्याचा त्याचा मुद्दा आहे. सरकारने त्यात ढवळाढवळ करू नये.’ हा दारूच्या समर्थनार्थ वापरला जाणारा सगळ्यात लाडका युक्तिवाद. भारतीय संविधानात धर्माच्या आचरणाचे स्वातंत्र्य आहे. कोणी कोणत्या धर्माचे आचरण करावे हा वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय आहे, पण ते आचरण सामाजिक जीवनात बिघाड घडवत असेल तर सरकार किंवा नियमन यंत्रणा त्यात हस्तक्षेप करते. उदा. वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिवाळीत फटाक्यांवरील बंदी. त्याचप्रमाणे दारू हा आता वैयक्तिक निवडीचा विषय राहिला नसून सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर मुद्दा बनलेला आहे, असं जगभरातील वैज्ञानिक अभ्यासांतून लक्षात येतं.

‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीझेस’ या जागतिक अभ्यासानुसार मृत्यू व रोग पैदा करणाऱ्या प्रमुख जोखीम घटकांपैकी (risk factor) दारूचा नंबर पहिल्या सातमध्ये येतो; पण तेच 15 ते 49 वर्षे या वयोगटातील मृत्यूचा विचार केला तर दारूचा नंबर ‘पहिला’ लागतो. संसर्गजन्य, असंसर्गजन्य, पोषण निगडीत, अपघाती मृत्यू होण्याच्या 200 हून अधिक कारणांशी दारूचा थेट संबंध आहे; आणि जगभरात दरवर्षी दारूचे सेवन 33 लाखांहून अधिक मृत्यूंना कारणीभूत ठरते, असा वैज्ञानिक अभ्यास सांगतो. समाजात दारूचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी करत न्यायला पाहिजे असे जागतिक आरोग्य संघटना सांगते, एवढेच नाही तर शाश्वत विकास ध्येयांमध्येही (Sustainable Development Goals) त्याचा समावेश आहे. मग दारू वैयक्तिक निवडीचा मुद्द्यापेक्षा सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न नाही का?

दारू – वैयक्तिक स्वातंत्र्य की कायदा सुव्यवस्था?

“दारू थेट व्यक्तीच्या मेंदूवर परिणाम करून सामाजिक संकेतांचे भान आणि तार्किक विचारप्रक्रिया शिथिल करते, आणि हिंसक वर्तनाला प्रोत्साहन देते.” असं दारूचे विज्ञान सांगते. दारू प्रत्येक थेंबासोबत पिणाऱ्याचा मेंदूवरचा ताबा सैल करत जाते. 2015साली राष्ट्रीय गुन्हेगारी नोंद विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीवर केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार महिलांवर होणाऱ्या हिंसक गुन्ह्यांपैकी 70-85 टक्के गुन्हे हे दारूच्या नशेत अथवा प्रभावाखाली होतात असे आढळून आले.

दारूला मिळालेल्या समाजमान्यतेमुळे लैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसाचार, वैवाहिक बलात्कार, अपघात हे बऱ्याचदा दारूच्या प्रभावाखाली होतात ही गोष्ट सोईस्करपणे दुर्लक्षित केली जाते. जगभरातील आकडेवारी असे सांगते की 40 टक्के हिंसक गुन्ह्यांमागे दारूचा प्रभाव असतो. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य आणि मेंदू विज्ञान संस्था (NIMHANS) आणि WHO यांनी केलेल्या अभ्यासात रस्त्यावरील 30 टक्के अपघातांमध्ये चालकाने दारूचे सेवन केल्याचे आढळून आले; तर दारू न पिलेल्या व्यक्तीपेक्षा दारू पिलेल्या व्यक्तीची वाहतूक अपघातात मृत्यू होण्याची शक्यता 2.2 पटीने वाढते असेही सापडले.

मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘दारूमुळे वाढणाऱ्या गुन्ह्यांत तामिळनाडू सरकारलाही जबाबदार धरावे’, असं मत 2019 मध्ये नोंदवलं होतं. “दारूचे दुष्परिणाम माहित असूनदेखील जनतेला दारू विक्री करणे आणि सामाजिक शांततेचा भंग करणे हा CrPC च्या कलम 107अंतर्गत गुन्हा मानता येईल. राज्य सरकारने कधीतरी दारूच्या सामाजिक दुष्परिणामांची जबाबदारी स्वीकारावी.” असा तर्क मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. भारतात वेगवेगळ्या राज्यांत दारूच्या पुरवठ्यावर आणलेल्या प्रतिबंधामुळे घरगुती हिंसाचार 50 टक्क्यांनी कमी झाला, तर 10,000 लोकसंख्येमागे महिलांवरील 400 गुन्हे कमी (~25 टक्के) झाले, असे हार्वर्ड विद्यापीठ आणि वर्ल्ड बँकेच्या संशोधकांच्या शास्त्रीय अभ्यासात आढळून आले. म्हणून खरंतर प्रश्न पडतो, दारू वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे की कायदा-सुव्यस्थेचा?

दारूचे अर्थकारण – सामाजिक किंमत किती?

2015 आणि 2016 सालचा गडचिरोली जिल्ह्याचा सॅम्पल सर्व्हे केला असता ‘सर्च’ या संशोधन संस्थेच्या शास्त्रीय अभ्यासात असे सापडले की गडचिरोलीकर दरवर्षी दारुवर अंदाजे 80 कोटी रुपये तर तंबाखूवर 298 कोटी खर्च करतात. दारू व तंबाखूवर बंदी नसती तर निश्चितच गडचिरोलीतील लोकांनी आपल्या व्यसनावर कैक पटीने अधिक खर्च केला असता. हा खर्च जिल्ह्याच्या एकूण विकास निधीपेक्षाही जास्त आहे. विकसित देशांतील मद्यसेवनावर झालेल्या अभ्यासातून असे लक्षात आले की मद्य सेवनाची सामाजिक किंमत देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात जीडीपीच्या, 1.58 टक्के आहे.

भारतातील मद्य सेवनाचे दुष्परिणाम जगाच्या तुलनेत सगळ्यात जास्त वाईट आहेत, असे निरीक्षण 2014 साली जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) नोंदवले होते. याचा अर्थ भारतात दारूची सामाजिक किंमत 1.58 टक्के जीडीपीपेक्षा नक्कीच जास्त असणार. दारूच्या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा दारूमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांवर होणारा खर्च जास्त आहे, असे NIMHANS आणि WHO यांच्या अभ्यासात निष्पन्न झाले. त्यामुळे दारू हा सार्वजनिक आरोग्यासोबतच आर्थिक प्रश्नदेखील आहे.

दारूला राजमान्यता म्हणजे संविधानाचा अपमान

ब्रिटीश मेडिकल जर्नल (BMJ) या जगप्रसिद्ध संशोधन नियतकालिकामध्ये 2018 साली “दारूला अमली पदार्थ मानण्यात यावे” असे संपादकीय छापून आले होते. दारू आरोग्यासाठी हानिकारक असून सेवनासाठी सुरक्षित प्रमाण ‘शून्य’ आहे, असे लँसेटमध्ये छापून आलेला शोधनिबंधाचा निष्कर्ष आहे. मद्य सेवनाचा आरोग्याला फायदा होत असल्याचा कोणताही ठाम पुरावा संशोधकांना सापडलेला नाही. त्यामुळे हे लक्षात घेतलं पाहिजे की दारू हे शीतपेय किंवा रोगप्रतिकार शक्तीवर्धक औषध नसून आरोग्याला घातक पदार्थ आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम/अनुच्छेद 47 (Article 47) हे मार्गदर्शक तत्त्व असे सांगते की “जनतेचे पोषण आरोग्य आणि राहणीमान उंचावणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी गरज पडल्यास आरोग्याला घातक असणाऱ्या पदार्थांवर बंदी आणावी.” भारतात दारूच्या आरोग्यावरील आणि सामाजिक दुष्परिणामांकडे कानाडोळा करून दारूच्या उत्पादनाला ‘राजमान्यता’ देणे हा राज्यघटनेचा अवमान नाही का?

मेक इट लार्ज?

दारूविषयी सरकारची नीती संभ्रमात असलेली दिसते. भारतात टेलिव्हिजनवर तंबाखू आणि मद्याची जाहिरात करण्यावर बंदी आहे. ‘मद्य संस्कृती’ समाजात रूढ करण्यामागे सिनेक्षेत्राचा मोठा हात आहे. सिनेमात मद्यसेवनाचे दृश्य आल्यास ‘दारू पिना सेहत के लिये हानिकारक है’ असा संदेश दाखवणे बंधनकारक आहे. म्हणजे दारू व्यापक जनतेच्या हिताची नाही असं सरकारचं मत दिसते. पण दुसरीकडे सरकार मोठ्या प्रमाणात दारूच्या उत्पादनातून करही वसूल करते. भारतातील राज्य सरकारांच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसुलातील 15-20 टक्के वाटा दारूचा आहे. दारूच्या करावर इतकं अवलंबित्व ठेवल्यावर दारूच्या पुरवठ्यावर नियमन ही सरकारं करतीलच कशी?

दारू कंपन्या म्युजिक सीडीज, सोडा, मिनरल वॉटर यांच्या सरोगेट जाहिरातींच्या (Surrogate ads) माध्यमातून हजारो कोटी रुपये खर्च करतात. ह्या वस्तू कुठल्या दुकानात विक्रीला ठेवल्या आहेत अजून कोणीच पाहिलं नाहीये. ‘मेक इट लार्ज’, ‘टेस्ट लाईफ विद स्टाईल’ असे संदेश देऊन दारू पिल्याने तुमचं आयुष्य कसं बहारदार होईल अशी ‘लार्जर दॅन लाईफ’ स्वप्न जाहिरातींमधून दाखवली जातात. पण दारूचा ‘एकच प्याला’ तुमच्या मेंदूपर्यंत पोहचवून तुम्हाला कायमचं गिऱ्हाईक बनवण्याचा त्यामागे खरा हेतू असतो. आणि एकदा दारूचा घोट घेतला की ती व्यक्ती त्याच्या जीवनकाळात मद्यपी बनण्याची 15-20 टक्के शक्यता असते.

दारूचे व्यसन हे अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनद्वारा आणि जगभर मानसिक रोग म्हणून गणले जाते. त्यामुळे जगण्याची मजा घेण्यासाठी किंवा दुःख विसरण्याच्या नावाखाली समाजाला, कुटुंबाला आणि स्वतःच्या आरोग्याला किंमत मोजावी लागतेच पण सोबत मानसिक आरोग्याची हानी होण्याची जोखीम पण वाढते. मग ‘नंबर वन यारी’ कोणासोबत? मानसिक व्याधीसोबत?

दारूबंदीकडून दारूमुक्तीकडे

चंद्रपूर-गडचिरोलीची दारूबंदी उठवण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यभर चर्चा सुरु झालेली असताना ‘सोशल ड्रिंकर्स’ आणि हितसंबंध असलेले काही लोक ‘दारूबंदी अपयशी आहे’ असा अपप्रचार करत आहेत. ‘सोशल ड्रिंकिंग’ हे अजब खूळ आहे, म्हणजे आम्ही प्रमाणात पितो असे सांगणारे लोक. मुळात दारूकडे मेंदूचे नियंत्रण देऊन ‘मी जबाबदारीने आणि प्रमाणात पितो’ असा भास त्यांना का व्हावा? ‘दारूचे अतिसेवन करणारे किंवा मद्यपी यांना दारू हाताळता येत नसून मी संपूर्ण नियंत्रणात आहे’ असा आत्मविश्वास जरी वाटत असला तरी अंमल दारूचाच असतो.

समाजात दारूचे प्रमाण कमी करायचे असल्यास वाढीव सामाजिक कर लावणे (Pigovian tax) आणि दारूच्या उत्पादन-विक्रीवर प्रतिबंध आणणे हे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. फक्तच जनजागृती आणि व्यसन उपचार करा, हा उपाय होऊ शकत नाही. ‘लोकांची मानसिकता बदला’ असे मुळमुळीत सल्ले देणारे कैक विद्वान वृत्तपत्रांच्या पानांवर किंवा फेसबुकवर सापडतील. मानसिकतेचा संबंध ज्या मेंदूशी येतो, तिथपर्यंत दारूचा पुरवठा नित्यनियमाने सुरु ठेवा आणि तुमचे जनजागरण चालू द्या, म्हणजे पाण्याचा नळ चालूच ठेवा आणि तुम्ही फरशी पुसत बसा असा तर्क झाला.

फक्त “Tobacco causes cancer” किंवा “Tobacco kills” हे वाचून किती लोकांनी तंबाखू किंवा सिगारेट सोडली? फक्त कायदे करून कोणता सामाजिक प्रश्न सुटला? त्यामुळे समाजातील कोणत्याही कुप्रथेची चौफेर नाकेबंदी केल्याशिवाय त्यातून सुटका नाही. दारू हा खासगी निवडीचा नाही, नैतिकतेचाही नाही तर त्यापुढे जाऊन गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे. दारूचा परिणाम वैयक्तिक आरोग्यासोबतच सामाजिक स्वास्थ्यावरही पडतो. दारूविषयी धोरण ठरवताना वैयक्तिक मतांना काडीचीही किंमत न देता आकडेवारी आणि विज्ञान काय सांगते, यालाच महत्त्व देणे एक समाज म्हणून आपल्या हिताचे राहील.

Disclaimer: लेखक दारू पीत नाही.

संदर्भ:

1. World Health Organization, Alcohol – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol 2. Sustainable Development Goals (Goal 3.5) – https://sdgs.un.org/goals/goal3 3. “How alcohol and tobacco cause poverty?” By Dr. Abhay Bang. India Development Review. April 18, 2019 4. Alcohol Ban Succeeds as Women Warn, “Behave, or We’ll Get Tough” by Geeta Anand. The New York Times. April 15, 2017 5. “Actually, Prohibition Was a Success” by Mark Moore. The New York Times. October 16, 1989 – https://www.nytimes.com/1989/10/16/opinion/actually-prohibition-was-a-success.html 6. “Madras HC to examine whether State should be viewed as Abettor for Alcohol-related crimes” by Meera Emmanuel. Bar and Bench. March 27, 2019 7. Article 47, The Constitution of India 8. “Burden and Socio-Economic Impact of Alcohol – Bangalore Study” by National Institute of Mental Health and Neurosciences and World Health Organization 9. Kypri Kypros, McCambridge Jim. “Alcohol must be recognised as a drug”, BMJ 2018 10. GBD 2016 Alcohol Collaborators. “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016”, The Lancet 2018 11. Shield K, Manthey J, Rylett M, Probst C, Wettlaufer A, Parry C, Rehm J. “National, regional, and global burdens of disease from 2000 to 2016 attributable to alcohol use: a comparative risk assessment study”, The Lancet Public Health; 2020 12. Luca D, Owens E, Sharma G. “Can Alcohol Prohibition Reduce Violence Against Women?”, American Economic Review: Papers & Proceedings 2015 13. Mohapatra S, Patra J, Popova S, Duhig S, Rehm J. “Social cost of heavy drinking and alcohol dependence in high-income countries”, International Journal of Public Health; 2010

संबंधित व्हिडीओ :

टीप – संबंधित लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.

Amol Shaila Suresh write on Alcohol Ban in Gadchiroli Chandrapur Wardha and Thackeray Government