BLOG: मोदी-शाह मिसकॉल द्यायला का सांगताय?

बऱ्याच दिवसांपासून सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयी देशभरात चर्चा चालू आहे. विद्यार्थी व नागरिकांनी या कायद्याला विरोध करण्यासाठी रान उठवले आहे. या विरोधाला मोडीत काढण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय शक्कल लढवण्यासोबतच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून एक गंमतीशीर समर्थ दाखवणारी मोहिम राबवण्यात आली. अमुक अमुक नंबरवर मिसकॉल देऊन या कायद्याला समर्थन व्यक्त करा, अशी खूप जाहिरात करण्यात आली. 6 जानेवारी रोजी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी दावा केला की नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) समर्थनार्थ भाजपला सुमारे 52 लाख लोकांनी मिसकॉल देऊन पाठींबा व्यक्त केला आहे. यानंतर भाजपकडून CAA च्या समर्थनार्थ अशी मोहिम का राबवण्यात आली असावी याविषयी अनेक आडाखे बांधण्यात आले. तसेच त्यांनी असं का केलं? असा प्रश्नही विचारला गेला.

भारताची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. त्यातील सज्ञान मतदार आहेत 90 कोटी. त्यापैकी काही लाख किंवा काही कोटी लोक रस्त्यावर येऊन या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. या कायद्याच्या समर्थनात देखील काही लोक रस्त्यावर उतरले, पण त्यांची संख्या तुलनात्मकदृष्ट्या खुपच कमी होती. या सगळ्या घडामोडी विविध माध्यमांतून सामान्य नागरिक पाहत होते. इतके सगळे लोक या कायद्याला विरोध करत आहेत म्हणल्यावर सामान्य नागरिक विचार करू लागला की खरच या कायद्यामध्ये काय आहे? इतके लोक विरोध करत आहेत म्हणजे नक्कीच त्यात काही आक्षेपार्ह तरतुदी असणार. अशा प्रकारे सामान्य जनताही सजग होऊ लागली.

अशा प्रसंगी हॅरी ट्रुमन या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या “If you can’t convince them, confuse them” या उपदेशाचा वापर करून या सामान्य जनतेला गोंधळात टाकण्यासाठी वेगळे चित्र उभे करणे ही शासनाची राजकीय खेळी होती. अगदी स्वस्तात होणारी गोष्ट म्हणजे मिसकॉल देणे. बऱ्या वाईट सर्व कृप्त्या वापरून सत्ताधारी पक्षाने या कायद्याला समर्थन देणारे 52 लाख मिसकॉल आल्याचा दावा करत हा कायदा गरजेचा असल्याचं सामान्य जनतेला वाटावं यासाठी प्रयत्न केला. शासन इथे एका अगदी साध्या मानसशास्त्रीय संकल्पनेचा वापर करताना करताना दिसतं, या संकल्पनेला ‘सोशल प्रूप’ असे म्हणतात.

‘सोशल प्रूप’ म्हणजे काय?

टीव्ही वरील चला हवा येऊ द्या , द कपिल शर्मा शो हे कॉमेडी कार्यक्रम पाहताना कधी कधी प्रेक्षकांचे हसणारे आवाज इतके मोठे होतात की नेमका संवाद काय होता तेच मिस होऊन जातं. कधी विचार केलाय का की असे प्रेक्षकांचे हसणारे आवाज का बर येऊ देत असतील? किंवा अशा प्रोग्राम मध्ये सिद्धू सारखा जोक होण्याआधीच हसणारा निरीक्षक का बर निवडत असतील? एखादी सुरेल संगीताची मैफिल चालू असताना, सर्व श्रोते तल्लीन होऊन गायन ऐकताय आणि एक उत्साही प्रेक्षक अचानक टाळ्या वाजवायला सुरवात करतो न करतो तोच पूर्ण प्रेक्षागृह टाळ्यांच्या गडगडातात न्हाऊन निघते. का बर इतर प्रेक्षक त्या पहिल्या प्रेक्षकाला साथ देतात?

इतक्या लोकांनी अमुक-तमुक केलं आहे म्हणजे काहीतरी चांगलच असेल, इतक्या दिवसांपासून लोकं अस-तस करताय म्हणजे ते बरोबरच असेल, अशी वाक्य आपण हमखास ऐकत असतो. या सगळ्यामागे ‘सोशल प्रुफ’ दडलेलं आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर जेव्हा पण आपल्याला कळत नाही की त्या अमुकतमुक प्रसंगी कसं वागायला हवं तेव्हा आपण आजूबाजूचे इतर लोकं जे करताय ते करून मोकळी होतो. त्यातही आपल्यासारखे असणारे इतर लोकं काय करताय याने आपले निर्णय खूप प्रभावित होत असतो. या संकल्पनेला ‘सोशल प्रुफ’ असे म्हणतात. मानवी मनामध्ये व वर्तनामध्ये याची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. याबद्दल बरेच वैज्ञानिक प्रयोग देखील करण्यात आले आहेत.

माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपण कुठल्यातरी सामाजिक गटाशी जोडले जाण्याची गरज भासते. काही अभ्यास तर असे सांगतात की आपली दोन तृतीअंश स्वप्रतिमा ही आपण कुठल्या सामाजिक गटाशी जोडलो आहोत त्यावरून प्रभावित होते.

ही संकल्पना स्वत:च्या फायद्यासाठी विविध भांडवली कंपन्या, राजकारणी इ. गट देखील सर्रास वापरतात. उदा. जाहिरात करताना, ‘लाखो लोकांनी आमचे प्रोडक्ट स्वीकारले आहे’, ‘आमचा फोन एन्गेज लागला तर परत फोन करा’, अशी वाक्ये वापरली जातात. म्हणजे तुमच्यासारखे इतर लोकं आम्हाला आधीच खूप फोन करत आहेत अस ते त्यातून सूचित करत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा “हमें इस देश कि जनता के साथ मिलके काँग्रेस की सत्ता खतम करनी है, है की नही?” असा प्रश्न हजारो लोकांना संबोधित करताना विचारतात तेव्हा एकमुखाने लोकं ‘हां!’ अस ओरडतात. खर तर कुणीही त्यावेळी डोक चालवलेल नसतं.

श्रोत्यांतील काही लोकांनी अपेक्षित उत्तराची आरोळी ठोकली की इतर सर्वांनी त्यांची री ओढलेली असते. आणि टीव्ही वर हे सर्व पाहणाऱ्या सामान्य व्यक्तीला वाटत की, ‘अरे बापरे ही तर सर्व लोकांची इच्छा आहे, मीपण सपोर्ट करेन’. या संकल्पनेच्या प्रभावी वापराचे एक प्रसिद्ध पण वाईट उदाहरण नाझी जर्मनीचे प्रोपागांडा मंत्री जोसेफ गोबेल्स यांनी 1943 साली एक भाषण दिले आहे त्यात पाहायला मिळते. (ती चित्रफीत उपलब्ध आहे) त्यांनी व्यासपीठावरून लोकाना प्रश्न विचारला. “तुम्हाला पूर्ण युद्ध हवंय ना? गरज पडली तर तुम्ही जितकी कल्पना केली होती त्याहूनही मोठ आणि पूर्ण युद्ध तुम्हाला हवंय ना?” आणि त्या प्रचंड जनसमुदायाने जोशात ‘हो..’ म्हणून युद्धाचे समर्थन केले. जर त्या श्रोत्यांमधील एकेकेला, ‘तुम्हाला युद्ध हवं का?’ असा व्यक्तिगत प्रश्न विचारला असता तर असे समर्थन दिसून आले नसते.

म्हणून जेव्हापण तुम्ही ऐकाल की अमुकतमुक गोष्ट योग्य आहे किंवा तुम्ही ती करावी कारण खूप लोकांनी ती केली आहे, तेव्हा लक्ष ठेवा की तुम्ही एका जाळ्यात तर फसत नाही आहात ना, आणि काळजीपूर्वक विचार करा व निर्णय घ्या. अगदी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे, खूप लोकांनी केलं म्हणजे एखादी गोष्ट योग्य ठरत नाही! गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत करोडो लोकं गुटखा खातात म्हणजे गुटखा खाणे योग्य ठरत नाही.

किंवा वरती पाहिलेल्या मिसकॉलचच उदाहरण घ्यायचं असेल तर लक्षात घ्या. 2019 साली सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वाधिक म्हणजेच 303 जागा मिळाल्या हे आपल्याला माहीतच आहे. या निवडणुकीसाठी आपल्या 130 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 90 कोटी नागरिक मतदानास पात्र होते. त्यापैकी 60 कोटी लोकांनी प्रत्यक्ष वैध मतदान केले. त्यातील 55% नागरिकांनी काँग्रेस इ. गैरभाजप आघाडी पक्षांना मतदान केले होते व उरलेले 45% म्हणजेच 27 कोटी लोकांनी भाजप प्रणीत आघाडीला मतदान केले होते. इतका प्रचार प्रसार करून, निती-अनिती वापरूनही भाजपला त्यांनाच मतदान केलेल्या 27 कोटी लोकांकडून सुद्धा या कायद्याला पाठींबा दर्शवून देता आलेला नाही, 27 कोटीपैकी 52 लाख म्हणजे केवळ 1.9% व भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तर केवळ 0.4% लोकांनी या कायद्याला पाठींबा दिला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर देशातील बहुसंख्य सामान्य जनतेला या कायद्याबद्दल काही देणेघेणे नाही, त्यांचे पोटापाण्याचे प्रश्न त्यांना अधिक महत्वाचे आहेत. परंतु ही बाब आपण अधिक खोलात जाऊन पाहणी केली तरच लक्षात येईल. ते होईपर्यंत ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी आपली जनता ‘सोशल प्रुफ’ला बळी पडलेली आहे.

ता.क. – जानेवारी 2019 रोजी भारतात 1 अब्ज 28 कोटी मोबाईल फोन नंबर चालू होते.

(लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)