Budget 2024 : अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेवरुन संभ्रम? 22 जुलै नाही तर कधी होणार देशाचे बजेट सादर? जाणून घ्या काय आहे अपडेट
Budget 2024 Date : बजेटच्या तारखेविषयी अजूनही संभ्रम आहे. 22 जुलै ही आतापर्यंत अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख मानल्या जात होती. पण अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांच्या आधारे नवीन अपडेट समोर येत आहे. काय आहे पूर्ण बजेट सादर करण्याची नवीन तारीख?
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तास्थानी आले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या पूर्ण बजेटची (Union Budget) प्रतिक्षा करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरु आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठीची तयारी युद्ध पातळीवर सुरु आहे. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी सीतारमण या बोलत आहे. त्यांची मते जाणून घेत आहेत. आतापर्यंत 22 जुलै रोजी बजेट सादर करण्यात येईल अशी चर्चा होती. पण आता तारखेविषयी महत्वाची अपडेट समोर येत आहे. अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहिती आधारे नवीन तारीख समोर येत आहे. काय आहे अपडेट?
22 जुलै नाही मग कधी होणार बजेट सादर?
झी बिझनेसने अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहिती आधारे एक वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, 22 जुलै रोजी आर्थिक सर्व्हे सादर होऊ शकतो. तर FY2024-25 चा पूर्ण अर्थंसकल्प 23 जुलै रोजी सादर करण्यात येऊ शकतो. 22 जुलै रोजी मान्सून सत्राचा श्रीगणेशा होईल. त्यामुळे या दुसऱ्या सत्राच्या पहिल्या दिवशी आर्थिक सर्व्हे सादर होईल. अर्थात याविषयीची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.
Modi 3.0 चे पहिले पूर्ण बजेट
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे पहिले पूर्ण बजेट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 7 व्या वेळा बजेट सादर करत आहे. यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून पाच वेळा पूर्ण बजेट सादर केले आहे. तर यावर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. FY2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवरी 2024 रोजी सादर करण्यात आला होता. Modi 3.0 बजेटकडून लोकांच्या खूप अपेक्षा आहे. करदात्यांना आयकरात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचे ओझे होणार कमी
देशभरातील करदात्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा क्रमांक मोठा आहे. विविध उत्पन्न स्त्रोतातून त्यांची कमाई होते. सध्या महागाईने कहर केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना औषधांचा खर्च आणि महिन्याचा खर्च भागविण्याची मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. भारत सरकार ज्येष्ठ नागरिकांवरील आयकराचे ओझे कमी करु शकते.
