Budget 2024 : बजेट म्हणजे काय रे भाऊ?; अर्थसंकल्पातील ‘या’ गोष्टी जाणून घ्याच

नरेंद्र मोदी यांचं केंद्रात सरकार आल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प पुढच्या महिन्यात सादर होणार आहे. मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा महत्त्वाचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. मोदी यावेळी नागरिकांना काय देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यावेळी कर सवलती मिळणार का? गृहिणींना दिलासा मिळणार का? काय स्वस्त होणार? आणि काय महाग होणार? याचा लेखाजोखा या अर्थसंकल्पात मांडला जाणार आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे. पण बजेट हा नेमका काय असतो? त्यात काय अपेक्षित असते? याचा घेतलेला हा आढावा.

महसुली अर्थसंकल्प

बजेटचे दोन भाग असतात. एक कमाईचा आणि दुसरा खर्चाचा. सरकारला टॅक्स वगैरेमधून थेट कमाई होत असते. तर काही कमाई इतर देशांना दिलेल्या उधारीच्या व्याजातून होत असते. तर काही कमाई ही गुंतवणुकीतून होत असते. त्याच पद्धतीने सरकारचा खर्च जमा झालेल्या महसुलातून होतो. काही खर्च भागवण्यासाठी सरकार उधारही घेत असते. महसुलातून जो खर्च सरकार भागवते त्याला महसुली बजेट असं म्हटलं जातं.

उपकर अर्थात सेस

सेस किंवा उपकर हा एक प्रकारचा कर असतो. एखाद्या सेवा किंवा वस्तूवर आधीच लागलेल्या कराच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर म्हणून सरकार उपकर वसूल करत असते. सरकार शैक्षणिक कर, कृषी कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर आदी कर वसूल करत असते. उपकराचे पैसे सरकार वेगळे ठेवते. हा देशाच्या कंसोलिडेटेड फंडचा भाग असतो. ज्या कामासाठी हा फंड उभा केला आहे, त्याच कामासाठी त्याचा वापर केला जातो.

वार्षिक आर्थिक विवरण

सरकार दरवर्षी संसदेत आपल्या खर्च आणि उत्पन्नाचा तपशील सादर करत असते. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कुठे आणि किती खर्च करणार आहे याची माहितीही सरकार देत असते. सामान्य भाषेत त्यालाच अर्थसंकल्प म्हणतात. मात्र, त्याला ऑफिशियल भाषेत अॅन्युअल फायनान्शिअल स्टेटमेंट म्हणजे वार्षिक आर्थिक विवरणही म्हणतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 112 नुसार सरकार दरवर्षी आपला अर्थसंकल्प सादर करत असते.

वित्त विधेयक

फायनान्स बिल म्हणजे वित्त विधेयक हा बजेटचा एक भाग असतो आणि बजेट सत्रात ते सादर केलं जातं. या बजेटमध्ये प्रस्तावित करांना लागू करणे, हटवणे, माफ करणे, रद्द करणे अथवा त्याचं विनियमनाचा तपशील दिला जातो. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा दस्ताऐवज म्हणून वित्त विधेयकाकडे पाहिले जाते. यात सरकारचं आर्थिक नियोजन समाविष्ट असतं. त्यात करप्रणाली, महसूल, खर्च आणि उत्पादन आदींचा समावेश असतो. सरकार अर्थसंकल्पात याबाबत पुढील आर्थिक वर्षाचा अंदाज वर्तवते.

अबकारी कर अर्थात एक्साईज ड्युटी

एक्साइज ड्यूटीला एक्साईज टॅक्सही म्हटलं जातं. त्याला मराठीत उत्पादन शुल्क किंवा अबकारी कर असंही संबोधलं जातं. देशात गुड्सचे उत्पादन आणि त्याच्या विक्रीवर लावला जाणारा हा कर आहे. हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे. एक्साईज ड्युटीला आता सेंट्रल व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्सही म्हटलं जातं. मॅन्यूफॅक्चरर उत्पादनावर लावण्यात येणारी एक्साईज ड्युटी, त्या वस्तूवर लावण्यात येणारे बाकी टॅक्स जोडून वसुली केली जाते. नंतर मॅन्युफॅक्चरर एक्साइज ड्युटीची रक्कम सरकारकडे जमा केली जाते.

अॅक्सेस ग्रँट

सरकारच्या आवश्यक खर्चांना पूर्ण करण्यासाठी अप्रुव्ह अनुदानापेक्षा अधिक अनुदानाला अॅक्सेस ग्रँट म्हटलं जातं. जेव्हा संसदेचं अधिकृत अनुदान आवश्यक खर्चापेक्षा कमी होतं, तेव्हा अॅक्सेस ग्रँटसाठी संसदेच्यासमोर अंदाजित रक्कम ठेवली जाते. हे अनुदान आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधी संसदेत ठेवलं जातं. तर वास्तविक खर्च संसदेत अनुमोदित अनुदानापेक्षा अधिक झाल्यास अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय अॅक्सेस ग्रँटची मागणी सादर करतात.

डिसइन्व्हेस्टमेंट

गेल्या काही वर्षांपासून हा शब्द बजेट भाषणात वारंवार येऊ लागला आहे. प्रत्येक वर्षी सरकार आपल्या उत्पन्नात एक मोठा सोर्स म्हणून विनिवेशाचं लक्ष्य निर्धारीत करते. त्यालाच डिसइन्व्हेसमेंट म्हटलं जातं. त्याचा थेट अर्थ जेव्हा सरकार आपल्या एखाद्या कंपनीची भागिदारी किंवा तिला पूर्णपणे विकते, त्याला विनिवेश म्हटलं जातं.

सरचार्ज

सरचार्ज किंवा अतिरिक्त शुल्क टॅक्सवर लावण्यात येणारा एक्स्ट्रा चार्ज असतो. त्याला पेयबल टॅक्सवर काऊंट केलं जातं. त्याच्या मुख्य इन्कमवर 30 टक्क्याच्या विद्यमान टॅक्स रेटवर 10 टक्के सरचार्ज प्रभावीपणे एकूण टॅक्स रेट 33 टक्क्याने वाढवतो. म्हणजे 100 रुपये इन्कमवर 30 टक्के टॅक्स लावला जातो. तर एकूण देय करावर 30 रुपये कर असेल. नंतर 30 रुपयांवर 10 टक्क्याच्या हिशोबाने सरचार्जची रक्कम 3 रुपये होईल. म्हणजे टोटल रक्कम 33 रुपये होईल.

बजेट एस्टिमेट्स

बजेट भाषणाच्या वेळी आपल्याला Budget Estimates हा शब्द वारंवार ऐकायला मिळतो. आपल्या अर्थसंकल्पात सरकार पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येक मंत्रालय या विभाग वा योजनांसाठी एक निश्चित निधी वितरीत केला जातो. हा त्या मंत्रालय किंवा विभागाने अंदाजित केलेला खर्च असतो. त्यालाच इंग्रजीत Budget Estimates म्हणतात.

यूनियन बजट

यूनियन बजेटला भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 112 नुसार अॅन्युअल फायनान्शिअल स्टेटमेंट म्हणतात. एका निश्चित अवधीसाठीचं कमाई आणि खर्चाचा हा अंदाज असतो. भारताचा अर्थसंकल्प नेहमी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जातो. त्यामुळेच तो पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजही देत असतो. ‘बजट’ हा शब्द इंग्रजीच्या ‘Bowgette’ वरून घेतला आहे. त्याची उत्पत्ती फ्रान्सच्या ‘Bougette’ या शब्दातून झाली आहे.