Budget 2025 : 8 वा वेतन आयोग, नवीन टॅक्स स्लॅबच नाही तर मोदी सरकारचे हे पण 3 मोठे गिफ्ट, मध्यमवर्गाची पाचही बोटं तुपात

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये मध्यमवर्गाला छप्परफाड गिफ्ट दिल्याने त्यांच्यात आनंदाची लहर आली आहे. 8 वा वेतन आयोग, नवीन टॅक्स स्लॅबच नाही तर मोदी सरकारच्या इतर 3 मोठ्या गिफ्टमुळे मध्यमवर्गाची पाचही बोटं तुपात आहेत. विमा योजना, दुर्धर आजार, कॅन्सरसह स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी मदत, कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदलाची नांदी यामुळे मोदी सरकारवर सर्वसामान्यांनी स्तुतीसुमनं उधळली आहे.

या केल्या घोषणा

अर्थमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या आयकर सवलतीची मर्यादा 50,000 हून वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय विमा क्षेत्रात FDI ची मर्यादा 74% टक्क्यांहून वाढवून 100% करण्यात आली. त्यामुळे कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक मिळेल तर प्रिमियम कमी होईल. सरकार पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल सादर करणार आहे. त्यामध्ये कर रचनेत बदलाची शक्यता आहे. तर 12 लाखांपर्यंतची कर सवलत केवळ वेतनदारांना देण्यात येणार आहे. इतर ठिकाणाहून उत्पन्न होत असले तर हा फायदा होणार नाही.

हे सुद्धा वाचा

63 वर्षांपूर्वीचा आयकर कायदा लवकरच इतिहासजमा; नवीन Income Tax Bill केव्हा?

Budget 2025 : शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता, किसान क्रेडिट कार्डची वाढली मर्यादा, कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचा नारा

ते अजूनही धक्क्यातून सावरले नाहीत…फडणवीस, पवार, शिंदे रोज एकमेकांना चिमटे काढतात, EVM चे नाव न घेता, संजय राऊतांनी काढले सोलपटून

बजेट सादर होण्यापूर्वी शेअर बाजाराची अपडेट काय? सेन्सेक्स, निफ्टीचा कल काय?

12 लाखच्या कर सवलतींचा यांना नाही फायदा

बजेटची अजून एक बाजू समोर आली आहे. यामध्ये 12.75 लाखांपर्यंत कर सवलत देण्यात आली आहे. अर्थात ही सवलत केवळ त्यांनाच मिळेल, ज्यांचे उत्पन्न हे केवळ वेतनातून येईल. जर एखाद्या व्यक्तीची शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड वा इतर गुंतवणुकीतून फायदा होत असेल तर अशा लोकांना ही सवलत मिळणार नाही. त्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागेल. तर ज्यांना पगार आहे, त्यांना मात्र या कर सवलतीचा फायदा होणार आहे. विमा योजना, दुर्धर आजार, कॅन्सरसह स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी मदत, कृषी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होतील.

किसान क्रेडिट कार्डमध्ये मोठा बदल

केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखाहून आता 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तर पंतप्रधान धनधान्य योजनेची पण घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तर कृषी क्षेत्रात आता आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार, तेलबिया आणि डाळी उत्पादनात आत्मनिर्भर भारताचा नारा देण्यात आला आहे.