केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार? इन्कम टॅक्स कमी होणार? जाणून घ्या

अर्थसंकल्पात काही तरी दिलासा मिळावा, अशी माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांची असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्ससंदर्भात अनेक महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळू शकतात, असं मत अनेक तज्ज्ञ मांडत आहेत.

1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात कर दरात कपात आणि कर प्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे देशात खप वाढेल, कर आकारणी सुलभ होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकेल, असं मत तज्ज्ञ मांडतात.

सध्या कर प्रणाली कशी आहे?

जुनी प्रणाली: यात कराचे दर जास्त आहेत, परंतु अधिक सूट आणि वजावटीचे पर्याय आहेत.

नवी कर प्रणाली: कराचे दर कमी आहेत, पण सवलती आणि वजावटीचे पर्याय मर्यादित आहेत.

या दोघांचे विलीनीकरण केल्यास कर प्रणाली सोपी होऊ शकते, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे, पण दुसरीकडे दोन वेगवेगळ्या प्रणाली असल्याने करदात्यांना त्यांच्या गरजेनुसार लवचिकता मिळते. हे देखील लक्षात घेणं तितकंच गरजेचं आहे.

कर दरात कपात होणार?

‘EY इंडिया’च्या रिपोर्टनुसार, 2023-24 मध्ये 31 लाख कोटी रुपये प्राप्तिकराशी संबंधित वादांमध्ये अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर आयुक्तांचा (अपील) अनुशेष भरून काढण्याची आणि पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा बळकट करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

सरकार या अर्थसंकल्पात डायरेक्ट टॅक्स कोडच्या (Direct Tax Code) दिशेने पावले उचलू शकते. त्याचबरोबर अल्प उत्पन्न गटांसाठी मिळकत कर कमी होईल, ज्यामुळे दिलासा मिळेल आणि मागणी वाढेल, अशी अपेक्षाही आहे.

यंदाही कर सवलत मिळू शकते, असं काही तज्ज्ञ मत मांडताना दिसत आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात करांचे दर कमी करण्याचा ट्रेंड कायम ठेवत 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना अधिक कर सवलत दिली जाऊ शकते. वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आहे. FMCG क्षेत्रातील विकासदरही मंदावला असून, 2023 मधील 9 टक्क्यांवरून जुलै-सप्टेंबर 2024 मध्ये तो 5.7 टक्क्यांवर आला आहे.

कर कपातीमुळे लोकांना अधिक खर्च करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. मात्र, कर सवलतीमुळे काही लोकांची बचत वाढू शकते, परंतु देशातील सध्याच्या रोकड टंचाईमुळे (Cash Crunch) ती मर्यादित होऊ शकते, असेही आहे.

2020-21 मधील 23.29 लाख कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये घरगुती बचत घटून 14.16 लाख कोटी रुपये झाली आहे. तर गृहकर्ज चार पटीने वाढून 3.33 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. कर कपातीमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात खप वाढेल, ज्यामुळे GDP वाढण्यास मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांचे आहे.

कर आकारणीबरोबरच पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि कृषी यावरही अर्थसंकल्पात भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. खाजगी भांडवली खर्चाला चालना देणे आणि उपभोगाच्या मागणीचे व्यवस्थापन करणे हे सरकारचे प्राधान्य असेल. वाढती महागाई आणि मंदावलेला GDP विकास लक्षात घेता अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कर सवलत आणि आर्थिक सुधारणा यांच्यात समतोल साधण्याची अपेक्षा आहे.