Economic Survey : महागाईच्या घोडदौडीला लागेल लगाम? आर्थिक सर्वेक्षणातील दावा काय
Economic Survey : सर्वसामान्यांना महागाईच्या आघाडीवर दिलासा मिळेल काय
नवी दिल्ली : महागाई (Inflation) कमी होईल की नाही हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मंगळवारी, 31 जानेवारी 2023 रोजी मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी आर्थिक आघाडीवर काय परिस्थिती असेल, याची माहिती दिली. महागाई कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून (Economic Survey) समोर आले आहे. महागाई वाढणार नसल्याचे आकडेवारीवरुन समोर येत आहे. महागाईचा दर 7 टक्क्यांच्या आत असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या वर्षातही सर्वसामान्यांची महागाईच्या मगरमिठ्ठीतून सूटका होणार नसल्याचे दिसते.
आर्थिक सर्वेक्षणातून भारतीय अर्थव्यवस्था जोरदार कामगिरी बजावले, असे दिसते. देशाच्या विकासाचा दर 6.5 ते 7 टक्के राहण्याची शक्यता मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी वर्तवली आहे. भारताची प्रगती सर्वच क्षेत्रात होत असल्याचे हे द्योतक आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. या वर्षातील प्रमुख आव्हाने सोडता, महागाई वाढणार नसल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी केला आहे. त्यामुळे महागाई कमी होणार नसली तरी ती वाढणार नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले आहे. त्यातील दाव्यानुसार, केंद्रीय बँकेने चालु आर्थिक वर्षात महागाई दर 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. अर्थात याचा लोकांच्या क्रयशक्तीवर आणि बचतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सर्वेक्षणानुसार, देशाची अर्थव्यवस्था एप्रिल पासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षात 6.5 टक्के दराने पुढे जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पटलावर सर्वात दमदारपणे पुढे जाईल. भारत जागतिक आव्हान सहज पेलेल आणि जोरदार कामगिरी बजावेल असा दावा करण्यात आला आहे.
अर्थात हा गाडा यशस्वी चालण्यासाठी काही आव्हाने आहेत. त्यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कच्चा तेलाच्या किंमतींचे आहे. कच्चा तेलाचे भाव 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा कमी राहिल्यास भारताच्या विकास दरावर कुठलाही विपरीत परिणाम होणार नसल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी केला आहे.
सार्वजनिक खर्चाविषयक दर्जा सुधारला आहे. अर्थसंकल्पीय तुटीच्या आकड्यांविषयी पारदर्शकता वाढली आहे. सार्वजनिक खरेदीविषयी पारदर्शकता वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विभिन्न क्षेत्रात कर्जाची प्रकरणे वाढली आहेत. कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
सुक्ष्म, लघू आणि मोठ्या उद्योग क्षेत्रात जानेवारी, 2022 मध्ये कर्जाचे प्रमाण 30 टक्क्यांनी वाढले आहे. तर गैर बँकिंग आणि आर्थिक कंपन्यांमधील फसलेले कर्ज 15 महिन्यांपेक्षा कमी झाले आहे.
