अर्थसंकल्पाकडून जनसामान्यांच्या ‘या’ आहेत अपेक्षा; अर्थतज्ज्ञही आहेत आशावादी; आशा-अपेक्षा होणार का पूर्ण…
गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील कपातीची मर्यादा दोन लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीवर सरकार विचार करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्लीः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून महागाईने होरपळलेल्या सर्वसामान्यांनी प्रचंड मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या आहेत. तसेच हा अर्थसंकल्प त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणार असल्याचा आशावादही त्यांच्याकडून व्यक्त केला जात आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सीतारामन यांचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये समाजातील सर्व वर्गाची काळजी घेतली जाईल, अशी आशा प्रत्येक भारतीयांची आहे.
या अर्थसंकल्पातून जनतेला महागाईतून दिलासा मिळणार आहे. तर स्वदेशी उत्पादनांसाठी सोयीस्कर अर्थसंकल्प असावा, ज्यामुळे देशात रोजगाराला चालना मिळणार असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्प 2023 ही अनेक उद्दिष्टे हाताळण्याची प्रक्रिया आहे. जसे की वित्तीय विवेकबुद्धी, चलनवाढीशिवाय आर्थिक वाढ, कर नसलेल्या स्रोतांमधून अधिक संसाधने उभारणे आणि गरजेनुसार सवलती देणे.
या सर्व गोष्टी वेगळ्या असल्याने सर्व गोष्टींवर निर्णायकपणे पुढे जाण्यासाठी अर्थमंत्री समजूतदारपणे पावले टाकतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पामुळे, सीतारामन पगारदार लोक आणि लहान व्यावसायिकांना आयकरामध्ये सवलत देऊ शकतात.
सामान्य माणसाला निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जावरील सूट मर्यादा वाढविण्याची मागणीही केली जात आहे.
तर देशात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत स्थावर मालमत्तेचा शेतीनंतर दुसरा क्रमांक लागतो असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
अँड्रोमेडा लोन्स आणि अपनपाइसाचे कार्यकारी अध्यक्ष व्ही. स्वामीनाथन यांनी अर्थसंकल्पाविषयी मत मांडताना सांगितले की, कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठीही अर्थमंत्री आगामी अर्थसंकल्पामध्ये निर्णय घेऊ शकतात.
गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील कपातीची मर्यादा दोन लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीवर सरकार विचार करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
तर दुसरीकडे पगारदारांना दिलासा देण्याच्या संदर्भात, Tax Connect Advisory चे भागीदार विवेक जालान म्हणाले की, वैयक्तिक कर दर कमी करण्याची नितांत गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.