Union Budget 2025: मोदी सरकारची बंपर घोषणा, 20 वर्षांतच एक लाखांपासून 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न आयकरमुक्त, कोणत्या वर्षी कोणती झाली घोषणा?
Income Tax Slab Changed news: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. पूर्वीप्रमाणे जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये 5 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 50 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देखील आहे.
Income Tax Slab Changed news: मोदी 03 सरकारने मध्यमवर्गींना सर्वात मोठी भेट दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आयकर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखांनी वाढवण्यात आली आहे. गेल्या 20 वर्षांत एका लाखांपासून 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त झाले आहे. मोदी सरकारने 2014 पासून चार वेळा आयकर उत्पन्न मर्यादा बदलली आहे. 2014 मोदी सरकारने 2.5 लाख केलेली आयकर उत्पन्न मर्यादा 2025 मध्ये 12 लाखांपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गींयांची घसघशीत बचत होणार आहे. आता महिन्याला एक लाख कमवणाऱ्यास कोणताही आयकर लागणार नाही. परंतु जुन्या टॅक्स प्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता 12 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. नवीन करप्रणाली अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी 7 लाख रुपयांच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. स्टँडर्ड डिडक्शन फक्त 75000 रुपये ठेवण्यात आले आहे.
आता 24 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच 15-20 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% कर लागेल. 8 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 रुपये आयकर लागेल. 2024 च्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्टँडर्ड कपातीची मर्यादा वाढवून नवीन कर प्रणालीमध्ये एक मोठी भेट दिली. ही मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली. आता पुन्हा एकदा नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये मध्यमवर्गीयांना भेट दिली आहे.
जुन्या करप्रमाणालीत बदल नाही
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. पूर्वीप्रमाणे जुन्या टॅक्स स्लॅबमध्ये 5 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 50 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देखील आहे.
कोणत्या वर्षी कशी बदली मर्यादा
- 2005 : 1 लाख रुपये
- 2012 : 2 लाख रुपये
- 2014 : 2.5 लाख रुपये
- 2019 : 5 लाख रुपये
- 2023 : 7 लाख रुपये
- 2025 : 12 लाख रुपये
