Union Budget 2024: स्वस्त होणार गाड्या आणि उपलब्ध होणार हजारो नोकऱ्या

जर तुम्ही कार घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, सरकारने वाहन क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PLI) अंतर्गत ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो घटकांसाठी 3500 कोटी रुपयांची (2024-2025) तरतूद केली आहे. त्यामुळे 2023-2024 च्या बजेटमध्ये हा PLI फक्त 604 कोटी रुपये होता.

PLI योजना काय आहे ते समजून घ्या

तज्ञांच्या मते, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना सरकारने मार्च 2020 मध्ये प्रथमच सुरू केली होती. देशातील देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा उद्देश देशातील उत्पादन घटकांना चालना देणे आणि वस्तूंच्या आयातीवरील खर्च कमी करणे हे आहे.

हजारो तरुणांना रोजगार

या योजनेअंतर्गत, सरकार भारतात बनवलेल्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देते. या योजनेचा उद्देश देशांतर्गत कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्यामुळं ऑटो पार्ट्स आणि इतर घटक बनवण्यासाठी आता सरकार पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे देणार आहे. त्यामुळे याचा पुढील काही वर्षांत वाहनांच्या किमतीवर परिणाम होईल. त्याचबरोबर यातून हजारो तरुणांना रोजगारही उपलब्ध होणार आहे.

कोबाल्ट आणि लिथियमवरील कस्टम ड्युटी हटवली

आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात कोबाल्ट आणि लिथियम या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरी घटकांवरील कस्टम ड्युटी पूर्णपणे काढून टाकली आहे. वाहन उत्पादक करणाऱ्या कंपन्यांना आधी परदेशातून त्याची आयात करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करावे लागत होते. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकी बनवण्याचा खर्च कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या किमतीवर होणार आहे. नव्या अर्थसंकल्पात या घोषणेमुळे आगामी काळात लिथियम बॅटरी स्वस्त होणार असल्याचे वाहन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकी किंवा कार खरेदी केल्यानंतर बदलण्याचा खर्च कमी होईल.