नवी दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचं बंपर गिफ्ट मिळालंय. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली ही वाढ आजमितीस सुरूच आहे. सरकार वेळोवेळी त्यांच्या कर्मचार्यांसाठी DA, DR आणि पगार वाढवण्याची घोषणा करते. काही महिन्यांपूर्वीची वाढ जोडून ही वाढ प्रभावी करण्यात आलीय, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनाही थकबाकीचा लाभ मिळू लागलाय.
अलीकडे डीएमध्ये दोनदा वाढ करण्यात आलीय. आधी सरकारने 28 टक्के आणि नंतर वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर त्यात 3 टक्के वाढ केली. डीएप्रमाणेच महागाई रिलीफ किंवा डीआरमध्येही वाढ करण्यात आलीय. हा नियम सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. पण बँकांच्या प्रोबेशनरी ऑफिसर्सना (बँक पीओ) आणखी काही वाढ मिळालीय. दिवाळीपूर्वीच बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वाढीव पगाराचा लाभ मिळालाय.
एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या वृत्तात म्हटले आहे की, सरकारच्या या निर्णयामुळे 8 लाख बँकर्स आणि सपोर्टिंग स्टाफच्या पगारात वाढ होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नोव्हेंबरपासून वाढ होणार आहे. म्हणजेच नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला येणारा पगार वाढणार आहे. ही वाढ लागू झाल्यानं दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली. हा महागाई भत्ता एका तिमाहीसाठी जारी करण्यात आला. ताज्या वाढीसह महागाई भत्ता 30.38 टक्के झाला.
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) च्या अपडेटनुसार, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारीसाठी महागाई भत्ता वाढवण्यात आला. विशेष म्हणजे महागाई भत्त्यात 37 स्लॅबने वाढ करण्यात आली. अपडेटनुसार, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरसाठी 30 स्लॅब वाढवण्यात आले. AIACPI (ऑल इंडिया अॅव्हरेज कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स) डेटा जारी केल्यानंतर ही वाढ झाली.
सरकारी बँकेत काम करणाऱ्या प्रोबेशनरी ऑफिसर्सचा (बँक पीओ) पगार 40,000 रुपये ते 42,000 रुपये प्रति महिना असतो. यामध्ये मूळ वेतनाचा भाग 27,620 रुपये प्रति महिना आहे. त्याच वेळी डीएमध्ये 3 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्यामुळे पगारात थेट वाढ झाली. बढतीनंतर बँक पीओचे कमाल मूळ वेतन 42,020 रुपये होते.
गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 3 टक्के महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) वाढीला मंजुरी दिली. 3 टक्क्यांची वाढ मूळ वेतन/पेन्शनच्या सध्याच्या 28 टक्के दरापेक्षा जास्त आहे. सुमारे 47.14 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यावर वार्षिक 9,488.70 कोटी रुपये तिजोरीतून खर्च केले जातील. एका बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीए आणि डीआरच्या वाढीला मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी हे मोठे पाऊल आहे. त्यामुळे पगारात समाधानकारक वाढ होईल.
संबंधित बातम्या
पेट्रोल, डिझेलवरील Excise Duty म्हणजे नेमकं काय?, ज्यातून सरकारची दररोज करोडोंची कमाई
मोदी सरकारचं दिवाळी गिफ्ट, पेट्रोल अन् डिझेल स्वस्त, मुंबईत आता किंमत काय?