Income Tax Rules : मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक! आर्थिक समानतेसाठी तगडा प्लॅन, सर्वसामान्यांना होणार फायदा
Income Tax Rules : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार आयकर खात्याच्या नियमात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागिरकांवरील कराचे ओझे कमी होण्याची शक्यता आहे..काय आहे हा मास्टर प्लॅन
नवी दिल्ली : देशात श्रीमंत आणखी श्रीमंत (Richest) होत आहेत, तर स्टार्टअप, युनिकॉर्नमुळे नवश्रीमंतांची एक लाट आली आहे. पण गरीब (Poor) हा अजून गरीब होत आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी रुंदावत आहे. कोरोना नंतर ही बाब ठळकपणे समोर आली आहे. मोदी सरकार ही दरी कमी करण्याच्या तयारीत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर विविध करांचे ओझे वाढले आहे. देशात जीएसटी प्रणाली लागू केल्यापासून कर प्रणाली सुटसुटीत झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आता नागरिकांवरील विविध करांचा (Taxes) बोझा कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने (Modi Government) खास योजना आखली आहे, काय आहे ही योजना..
आर्थिक असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न देशातील नागरिकांमधील आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने योजना आखली आहे. आर्थिक समानतेसाठी मोदी सरकार लवकरच पाऊल टाकणार आहे. देशात 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठं संख्याबळ खेचून आणायचं आहे. त्यासाठी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, असे बदल करण्यावर मोदी सरकार भर देत आहे.
जाहीरनाम्यात मिळू शकते जागा मोदी सरकार आयकर विभागाच्या नियमात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभा 2024 ची पूर्व तयारी म्हणून याविषयीचा एक ड्राफ्ट तयार करण्यात येऊ शकतो. देशातील गरीब, मध्यमवर्ग यांच्यावरील कराचे ओझे कमी करण्यात येईल. तर श्रीमंतावर कराचे ओझे वाढविण्यात येईल. श्रीमंतावरील कॅपिटल गेन टॅक्स वाढविण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे कराबाबत निवडणूक जाहीरनाम्यातही घोषणा होऊ शकते.
श्रीमंतावर 30 टक्के कर सध्याच्या करप्रणालीत श्रीमंतावर 30 टक्के कर आकारण्यात येतो. परंतु, इक्विटी फंड आणि शेअर यासारख्या संपत्तीवरचा सध्याचा कॅपिटल गेन टॅक्स कमी आहे. श्रीमंतांना, उद्योजकांना, व्यावसायिकांना अनेक सोयी-सुविधा, कर सवलत, इतर सवलतींचा पाऊस पडतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कर वाढविण्याची शक्यता आहे. अद्याप याविषयीचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
अप्रत्यक्ष कर धोरण तज्ज्ञांच्या मते, भारत सरकार कॅपिटलवर प्रत्यक्ष कर लागू करण्याऐवजी अप्रत्यक्ष करावर जास्त अवलंबून आहे. हा कर वस्तूंवर लावण्यात आला आहे. त्यामुळेच भारतातील गरीबांवर कराचे अप्रत्यक्ष ओझे आहे. त्यांना वस्तू खरेदी केल्यानंतर मोठा कराचा भरणा करावा लागतो. त्यामुळेच त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ऑक्सफेम इंटरनॅशनल या संस्थेने केलेल्या दाव्यानुसार, भारतात केवळ 10 टक्के लोकांकडेच देशातील 77 टक्के संपत्ती आहे.
केवळ 6 टक्केच करदाते भारतात केवळ 6% करदाते आहेत. यामधील 5.5% जणांवर शून्य कर लागतो. 2020-21 मध्ये करदात्याविषयीची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली होत. त्यानुसार, देशातील एकूण 132 कोटी लोकसंख्येपैकी 8.22 कोटी करदाते होते.
कर देणाऱ्या जनतेपैकी 7.5 कोटी करदाते शून्य कराच्या परिघात येतात. तर एक मोठा वर्ग तगडी कमाई करुनही त्यावर कर भरत नाही. कर चुकवेगिरी करतात. कर न देणाऱ्या या वर्गाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच नाही तर अर्थशास्त्रज्ञही या मानसिकतेमुळे चिंताग्रस्त आहेत.
1.5 कोटी करदात्यांवर पसारा भारतात केवळ 1.5 कोटी करदात्यांच्या जीवावरच केंद्र सरकारचे प्राप्तिकर खाते कार्यरत आहे, असे म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. 132 कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ 1.5 कोटी करदाते आहेत. हे प्रमाण किती कमी आहे, हे वेगळं सांगायला नको. अमेरिकेतील 60% जनता आयकर भरते. त्या तुलनेने भारताचा आकडा अगदीच नगण्य 6 टक्के आहे.
