सरकारचा मोठा निर्णय, रिटर्न न भरणारे 15 ऑगस्टपासून करू शकणार नाहीत हे काम
गेल्या वर्षी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) कोरोनामहामारी दरम्यान सवलत देत, नॉन-फाईल करणाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल तयार करण्यावर स्थगित दिली.
नवी दिल्लीः ज्या करदात्यांनी (Taxpayers) जून 2021 च्या तिमाहीत दोन महिन्यांसाठी जीएसटी रिटर्न दाखल केले नाही, त्यांना 15 ऑगस्टपासून ई-वे बिल मिळू शकणार नाही, असं जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने सांगितलंय. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे ऑगस्टमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन वाढण्यास मदत होईल, कारण प्रलंबित जीएसटी रिटर्न भरणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) कोरोनामहामारी दरम्यान सवलत देत, नॉन-फाईल करणाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल तयार करण्यावर स्थगित दिली.
15 ऑगस्टपासून EWB portal वर सेवा पुन्हा सुरू
सरकारने 15 ऑगस्टपासून सर्व करदात्यांसाठी EWB portal वर ई-वे बिलांच्या निर्मितीवरील बंदी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे 15 ऑगस्ट 2021 नंतर सिस्टम भरलेले रिटर्न तपासेल आणि आवश्यक असल्यास ई-वे बिले तयार करण्यास मनाई करेल.
जुलैमध्ये ई-वे बिलाचा रेकॉर्ड
वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनानंतर जीएसटी अंतर्गत जारी केलेल्या ई-वे बिलांनीही एक विक्रम केला. जुलैमध्ये 6.4 कोटी ई-वे बिले तयार करण्यात आलीत, जी एप्रिलनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. एप्रिलमध्ये विक्रमी 7.12 कोटी ई-वे बिले तयार झाली. वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) च्या आकडेवारीनुसार, जूनच्या तुलनेत जुलैमध्ये 17.4 टक्के अधिक ई-वे बिले तयार झाली. जूनमध्ये 54.6 मिलियन म्हणजेच 5.46 कोटी ई-वे बिले तयार झाली. त्याच वेळी जूनमध्ये 5.46 कोटी, मे महिन्यात 3.99 कोटी ई-वे बिले तयार झाली. 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ई-वे बिल आवश्यक आहे.
जीएसटी संकलनात 33% वाढ
जुलै महिन्यात 1 लाख 16 हजार 393 कोटी वस्तू आणि सेवा करातून सरकारी तिजोरीत आले. जुलै 2020 च्या तुलनेत यात 33 टक्क्यांनी वाढ झाली. जुलै 2020 मध्ये जीएसटी संकलन 87,422 कोटी होते. यामध्ये CGST 16,147 कोटी, SGST 21,418 कोटी आणि IGST 42,592 कोटी होते.
5 कोटींहून अधिक GST करदात्यांना दिलासा
आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले वस्तू आणि सेवा कर करदाते त्यांच्या वार्षिक परताव्याचे स्व-प्रमाणित करू शकतील आणि त्यांना चार्टर्ड अकाउंटंटकडून अनिवार्य ऑडिट प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
‘वर्क फ्रॉम होम’पासून IT सेवांना मजबूत बूस्ट; यंदा कंपन्यांची बंपर कमाई, भरपूर फायदा होणार
LIC च्या ‘या’ योजनेत 1 कोटीचा लाभ, ‘या’ ढासू पॉलिसीबद्दल जाणून घ्या
big decision of the government, those who do not file returns will not be able to do this work from 15th August
