‘साखरेचं’ खाणार त्याला केंद्राचा दट्ट्या मिळणार? हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कारखान्यांचा हरवणार ‘गोडवा’; प्रस्तावित शुगर कंट्रोल ऑर्डरची इतकी धास्ती का?
Sugar Control Order 2024 : साखर उद्योगात मोठ्या बदलाची नांदी येत आहे. साखर नियंत्रण आदेश 2024 च्या प्रस्तावामुळे साखर कारखानदारी पुढे नवं आव्हान उभं ठाकलं आहे. या प्रस्तावित दुरुस्तीने कारखानदारीवर केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही येते की काय? अशी भीती व्यक्त होत आहे.
‘साखरेचं खाणार त्याला देव देणार’, या म्हणीची भीती आता साखर कारखानदारीला वाटतं आहे. साखरेच्या जीवावर अनेकांचे संसार चालतात. चुल पेटते असे म्हणतात. अनेक भागातील सत्ताकारण, अर्थकारण, समाजकारण साखर कारखानदारीवर सुरू आहे. या उद्योगात अनेक आव्हानं आहेत, तशा संधी पण आहेत. इतक्या वर्षात या उद्योगाने अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहीले आहेत. अनेक बदल पचवले आहेत. कारखानदारी जगवण्याचाच नाही तर वाढवण्याचाच प्रयत्न केला आहे. पण काही ठिकाणी कारखानदारीतील गोडवा हरवत चालल्याने केंद्राने या उद्योगात साखर पेरणी सुरू केली आहे. अर्थात ही पेरणी कायदेशीर आहे. साखर नियंत्रण आदेश 1966 मध्ये सुधारणा करण्याचा चंग सरकारने मनाशी बांधला आहे. या उद्योगावरील नियंत्रण घट्ट आणि कडक करण्यासाठी साखर नियंत्रण आदेश 2024 चा मसुदा आणला आहे. या प्रस्तावित दुरुस्तीने कारखानदारीवर केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही येते की काय? अशी भीती व्यक्त होत आहे.
साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आत्तापर्यंत साखर नियंत्रण आदेश 1966 अस्तित्वात होता. या आदेशानुसार केंद्र शासनाने साखर उद्योगावर एक मर्यादीत नियंत्रण ठेवले होते. परंतू साखर उद्योगाच्या रुंदावलेल्या कक्षा लक्षात घेता केंद्र शासनाने हे नियंत्रण आणखीन कडक करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी साखर नियंत्रण आदेश 2024 चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर या 23 सप्टेंबर रोजी पर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.
बदलाची नांदी कशासाठी?
साखर नियंत्रण कायद्यात जवळपास 60 वर्षांनी बदलाची नांदी आली आहे. अनेक कालबाह्य कायदे मोदी सरकारने बदलले आहेत. त्यात साखर नियंत्रण आदेश 1966 ची भर पडली आहे. 23 ऑगस्ट रोजी केंद्राने साखर नियंत्रण आदेश 2024 चा मुसदा प्रसिद्ध केला. काळानुरूप साखर कारखानदारीत मोठे बदल झाले आहेत. सहकारी साखर कारखानदारीवर खासगी कारखानदारी भारी पडत आहे. आता केवळ साखर निर्मिती हे लक्ष्य नाही तर त्यासोबत इथेनॉल, वीज आणि इतर अनेक उपउत्पादनांची भर पडली आहे. इतक्या वर्षात साखरेची मागणी, पुरवठा याचे गणित बदलले आहे. काही भागात वातावरणाचा फटका बसल्याने ऊसाचे उत्पादन घटले आहे. तर काही भागात नव्याने ऊसाचा पेरा वाढला आहे. काही कारखाने अखेरच्या घटका मोजत आहेत. तर काहींनी मोठी उभारी घेतली आहे. सध्या देशात एकूण 703 साखर कारखाने आहेत. त्यात 325 सहकारी, 355 खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 43 कारखान्यांचा समावेश आहे. राज्यात राज्यात 207 कारखाने सुरू होते, त्यात 103 सहकारी आणि 104 खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. 2022-23 मध्ये 211 कारखान्यांनी गाळप केले होते. सहकार क्षेत्रात मोठ्या दुरुस्ती आणि बदल सुरू आहेत. त्यात साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. सहकारी कारखानदारीत अमुलाग्र बदलाचे वारे वाहत आहेत. तर खासगी साखर कारखान्यांवर सरकाला नियंत्रण हवे आहे. त्यामुळे लवकरच साखर नियंत्रण आदेश 2024 अस्तित्वात येईल. देशभरातील कारखान्यांनी त्यावर आपल्या हरकती आणि सूचना पाठवल्या आहेत. विरोध नको पण सूचना स्वीकारा असा त्यांचा काहीसा सूर आहे.
केंद्र सरकारला व्यापक अधिकार
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात साखर कारखानदारी बहरली आहे. साखर कारखानदारीसमोर खासगी कारखान्यांचे मोठे आव्हान उभं ठाकलं आहे. अनेक कारखान्यात परंपरागत समस्या, अडचणी दरवर्षी नित्यनेमाने तशाच आहेत. काही ठिकाणी कोर्टकचेरी, जप्ती आदेश यामुळे कारखानदारी डोईजड झाली आहे. चुकीच्या निर्णयाने प्रगतीला खीळ बसली आहे. कारखाना थांबल्याने काही तालुक्यांचा विकास सुद्धा खुंटल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्यापक बदलासाठी पहिल्यांदा या कायद्यालाच हात घातला आहे. अधिकाराचा वापर केंद्र शासनाने राजकीय दृष्टीने केल्यास एखाद्या किंवा सर्वच साखर उद्योगास त्याची मोठी झळ बसू शकते. साखर नियंत्रण आदेश 2024 अस्तित्वात आल्यास जर केंद्र शासनाने काही कारणे देत साखर उद्योग तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी बंद केले तर त्यावर न्यायालय सुद्धा हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत. कारण तसे पूर्ण अधिकार केंद्र शासनास प्राप्त झालेले असतील, असे विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकारला या स्वरुपाचे अधिकार मिळू शकतात.
साखरेचे दर ठरवणे, किमान विक्री मूल्य ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याने मिळेल
साखर उत्पादन, त्याची विक्री, आयात-निर्यातीचे धोरणावर केंद्राचा वरचष्मा असेल
शेतकरी हित जोपासणे, त्यांचे थकीत देय बिल वेळेत अदा होण्यासाठी अधिकार
कारखान्यांची गोदाम तपासणी, निरीक्षणासह प्रसंगी जप्तीची कारवाई करता येईल
साखर कारखाने चालू अथवा बंद करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळेल
उपउत्पादनासंबंधी काय निर्णय घ्यायाचा हा अधिकार केंद्राकडे असेल
कारखाना चालू ठेवायचे की बंद करायचा याविषयीचा महत्वाचा अधिकार केंद्राकडे
आर्थिक दुष्टचक्राची मालिका
साखर कारखानदारी गेल्या काही काळापासून जरा किचकट विषय ठरला आहे. पॅनल, गटबाजी, राजकारण, सत्ताकारण यामुळे कारखान्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यापूर्वीच्या कायद्यानुसार, साखरेची विक्री मूल्य केंद्र सरकार निश्चित करते. प्रत्येक कारखान्यासाठी साखर विक्रीचा कोटा निश्चित असतो. त्यात फायदा-तोट्याचे गणित असते. यामध्ये गडबड झाली की कारखान्यासमोर आर्थिक संकट आ वासून उभं ठाकतं. शेतकऱ्यांची थकबाकी, एफआरपी असे विषय आडवे येतात. तर दुसरीकडे कारखान्यासाठी घेतलेल्या कर्जासाठी बँकांचा तगादा असतो. त्यातच केंद्र सरकारने अचानक एखादं धोरण बदलले तर मग संचालकांच्या डोक्याला मोठा ताप होतो. ज्यांना मार्ग काढता येतो ते साखर कारखाने या स्थितीत तरतात. तर इतर बुडतात. राजकीय पाठबळ असेल तर सरकारचे झुकते माप मिळते. सत्तेचा फायदा होतो. पण विरोधी गोटात असाल तर मग अशा कारखान्यांच्या या माध्यमातून मुसक्या आवळण्याची आयती संधी मिळते. नवीन कायद्याने यातील वाटा मोकळ्या होण्याची आशा आहे. तर काहींच्या दृष्टीने हा बदल मोठा सापळा पण असू शकतो. सुधारीत कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर त्याचे फायदे आणि तोटे समोर येतील.
सरकारचे फायद्याचे गणित
गेल्या काही वर्षांपासून साखरसोबतच इथेनॉल, बायोगॅस, वीज, डिस्टिलरी आणि इतर उप पदार्थ निर्मितीला चालना देण्यात आली. विशेषतः इथेनॉल आणि वीजनिर्मितीवर भर देण्यात आला. आता सौरऊर्जेसाठी साखर कारखान्यांची भागीदारी महत्वाची मानण्यात येत आहे. कारखान्याला पूरक खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत हवी आहे. या उप उत्पादनातून खेळता पैसा हाती येत आहे. त्यावर आता सरकार फायद्याचे गणित आजमावू पाहत आहे. सरकारला त्यातून कर रुपी उत्पन्न हवं आहे. तर शेतकऱ्यांना सुद्धा या उद्योगातून फुल नाही पण पाकळी मिळावी यासाठी सरकार योजना आखत आहे. कारखान्यांना वेसण घालण्याचे काम या नवीन कायद्याने होणार आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाचा मोठा परिणाम
निश्चितच कायद्यात बदल अपेक्षित आहेत आणि झालेच पाहिजेत पण या नवीन येऊ घातलेल्या साखर नियंत्रण आदेश 2024 चा केंद्र शासनाने राजकीय वापर करू नये ही माफक अपेक्षा सर्व कारखानदार, सभासद व या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व स्तरातील मंडळींची असेल. परंतू ,या आदेशाचा राजकीय वापर झाल्यास चांगल्या नावारूपाला आलेले आणि आर्थिक सक्षम असलेले उद्योग सुद्धा बंद पडू शकतात. त्यामुळे साखर उद्योगावर केंद्र शासनाची अनिर्बंध सत्ता ही योग्य की अयोग्य हे येणारा काळच ठरवेल, असे मत विधीज्ञ संभाजी टोपे यांनी व्यक्त केले आहे.
कायदा आणण्यापूर्वी मोठे बदल
साखर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्तीपूर्वी केंद्र सरकारने वर्ष 2024-25 मध्ये ऊसाचा रस, शुगर सिरप, बी-हेवी, सी-हेवी, गुळापासून इथेनॉल उत्पादनाला मंजूरी दिली आहे. याशिवाय ऊसाच्या रसापासून बी-हेवीच्या मोलॅसेसपासून रेक्टिफाइड स्पिरिट आणि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्यात प्रक्रियेला गती देण्यात येत आहे. शुगर कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस फंडमध्ये प्रति टन 50 पैसे कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऊसाच्या रसापासून तयार करण्यात येत असलेली खंडसरी आणि गुळाच्या उत्पादनाला आता अधिकृत व्यवसायाचे स्वरूप देण्यात येणार आहे. खांडसरीतील उद्योगांना मान्यता आणि उत्पादन परवाना देण्याचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी परवाना आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्ह आहेत.
सर्वात महत्वाची प्रक्रिया म्हणजे ऊस तोड कामगारांची आता नोंद होणार आहे. हा मोठा बदल होत आहे. आता ऊस तोड कामगारांची जिल्हानिहाय, विभागनिहाय डेटाबेस तयार करण्याचे काम करण्यात येईल. येत्या 15 नोव्हेंबरपासून हा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या मोहिमेत प्रशासन साखर कारखान्यातील मजूर, ऊसतोड कामगार यांचे नाव, वय, त्यांचा आधार क्रमांक, स्त्री-पुरुष असं वर्गीकरण करणार आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक घेण्यात येणार आहे. त्याआधारे या कामगारांना ओळखपत्र देण्यात येईल. त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणारा योजनांचा त्यांनाच फायदा व्हावा यासाठी ही कवायत करण्यात येत आहे. ऊस तोड कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधा, कुटुंबांना आरोग्य सुविधा आणि इतर सुविधा पुरवण्याचे मोठे काम यामार्फत करण्यात येणार आहे.
मुंगी होऊन साखर खाणार की…
या सुधारीत मुसद्यावर साखर कारखानदारांनी अद्याप तरी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. साखर कारखानदारीवर केंद्र सरकारचं नियंत्रण येणार हे तर स्पष्ट दिसत आहे. पण कुणीही एकदम विरोधात सूर आळवला नाही. त्यामुळे साखर उद्योगात गोडवा टिकवण्यासाठी विरोध करून उगाच कशाला कडू व्हायचे असा काहीसा पवित्रा दिसत आहे. अर्थात कायद्याचे स्वरुप जसे स्पष्ट होईल तशा प्रतिक्रिया पण येतील. पण मुंगी होऊन साखर खाण्यात चूक तरी काय? असे अनेकांचे धोरण समोर येत आहे.
