Fuel : कच्च्या तेलाचा आगडोंब, भाव 130 डॉलरच्या उंबरठ्यावर! पेट्रोल सव्वाशेपार जाणार?

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून इंधनाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या गटातून वाढत्या तोटा कमी करण्यासाठी भाववाढीचा दबाव आणला जात आहे.

Image Credit source: TV9 Marathi

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Mar 08, 2022 | 10:22 PM

नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांना महागाईच्या डोस मिळण्याची शक्यता आहे. चालू आठवड्यात पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol Diesel Price) किंमतीत वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज जाणकारांनी वर्तविला आहे. रशिया-युक्रेन वादाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या भावाने उच्चांक गाठला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीनी प्रति बॅरेल 140 डॉलरचा टप्पा गाठला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून इंधनाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या गटातून वाढत्या तोटा कमी करण्यासाठी भाववाढीचा दबाव आणला जात आहे. चालू आठवड्यात पेट्रोलच्या किंमती सव्वाशेपार पोहोचल्यास महागाईचा आगडोंब उसळू शकतो. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड (WTI Crude) फ्यूचर्स, यूएस ऑईल बेंचमार्क वाढीसह 130.50 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. जुलै 2008 नंतरचा सर्वाधिक भाव ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेट क्रूड (Brait Crude) 139.13 डॉलर प्रति बॅरेलच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

भाववाढीचा भडका कशामुळं?

भारत इंधनाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी संपूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. तब्बल 85 टक्के इंधन परदेशातून आयात केले जाते. कच्च्या तेलाच्या भाववाढीला रशिया-युक्रेन संकटाच कारण सांगितलं जातं. रशियाच्या युक्रेनसोबतच्या संबंधामुळे युरोपियन राष्ट्र आणि अमेरिकेनं रशियाच्या आर्थिक नाकेबंदीचं हत्यार उपसलं आहे. यामुळे तेल पुरवठ्यावर थेट परिणाम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक राष्ट्रांनी प्रतिबंधात्मक मार्ग म्हणून इंधनाचे साठे करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

भाववाढीचा मुहूर्त लांबणीवर-

सध्या उत्तरप्रदेश सहित पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या (ASSEMBLY ELECTION) निकालाची प्रतीक्षा आहे. शंभरीपार पोहचलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवरुन मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी केंद्रानं अद्याप दरवाढ केलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे.

भाववाढीवर केंद्र विरुद्ध राज्य

केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री भागवत कराड यांनी निवडणुकीनंतरच्या भाववाढीच्या मुद्द्याला बगल देत बिगर-भाजप शासित राज्यांवर निशाणा साधला होता. भाजप शासित मध्यप्रदेश पेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (MAHARASHTRA PETROL RATE) अधिक असल्याचे मंत्री कराड यांनी म्हटले होतं. पंतप्रधानांच्या आवाहानंतर भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल-डिझेल वरील कर कपात करुन सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपातीला बिगर-भाजप शासित (NON-BJP STATE) राज्यं गांभीर्यानं घेत नसल्याचा आरोपही कराड यांनी केला होता.

केंद्राचं कर कपातीचं आवाहन:

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी दिवाळीमध्ये पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्रीय करात अनुक्रमे पाच व दहा रुपयांची कपात केली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्राप्रमाणं राज्याचा कर कपातीचे आवाहन केलं होतं.