Budget 2024 | 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाविषयी काय आहे संभ्रम? जाणून घ्या त्याचे उत्तर
Budget 2024 | मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केले. या बजेटकडून करदात्यांना फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या अपेक्षा फोल ठरल्या. अंतरिम बजेटची परंपरा केंद्र सरकारने पाळली. त्यामुळे करदात्यांच्या हाती निराशा लागली. कशी आहे कर रचना..
नवी दिल्ली | 1 February 2024 : करदात्यांना अंतरिम अर्थसंकल्पाने नाराज केले. त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यांना आता जुलै महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. नवीन कर व्यवस्थेत 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त करण्यात आले आहे. सरकारने कर दर कमी करण्यासोबत कर रचनेत सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला आहे. देशातील करदात्यांना कर रचनेत मोठे बदल हवे आहे. तंत्रज्ञाना आधारे केंद्र सरकारने त्यात मोठा बदल केला आहे. इतर ही अनेक बदल होऊ घातले आहे. पण कमाईवरील कराबाबत ज्या मोठ्या अपेक्षा आहेत, त्यावर मोदी सरकार पण खरे उतरलेले नाही.
2.2 लाख ते 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात, मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशातील करदात्यांना 2.2 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होते. पण आता या दहा वर्षात मोठा बदल झाला. मोदी सरकारने नवीन कर रचना आणली आहे. त्यात करदात्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त करण्यात आले आहे. सरकारने कराचे दर कमी केले आणि स्लॅब्समध्ये सुसूत्रीकरण आणण्याचा प्रयत्न केला.
सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त
- या अंतरिम बजेटमध्ये करदात्यांसाठी काही खास घोषणा झाल्या नाहीत. नवीन कर व्यवस्थेत 7 लाख रुपयांपर्यंतची कमाई कर मुक्त करण्यात आली आहे. तर 50,000 रुपयांपर्यंतची मानक वजावट, स्टँडर्ड डिडक्शनची सवलत पण मिळते.
- जुन्या कर व्यवस्थेत 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. तर सर्वसामान्य नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स रिबेट मिळतो. म्हणजे नवीन कर प्रणालीत 7.5 लाख रुपये तर जुन्या कर व्यवस्थेत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही.
करदात्यांना मिळाला हा फायदा
- केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत करदात्यांना काय फायदा मिळवून दिला, याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात दिली. सरकारने आयकर मूल्यांकन व्यवस्था फेसलेस केली आहे. त्यामुळे आयकर खात्याचे अधिकारी करदात्यांना नाहक भीती दाखवू शकत नाही. तर करदात्यांना आयकर रिटर्न फाईल करण्याची सुविधा पण सोपी करण्यात आली आहे.
- करदात्यांना आयकर रिटर्न रिफंड पण आता लवकर मिळेल. आता त्यांना केवळ 10 दिवसांत आयकर रिफंड मिळेल. पूर्वी त्यासाठी करदात्यांना 93 दिवसांचा कालावधी लागत होता. केंद्र सरकारचे कर संकलन गेल्या 10 वर्षांत वाढले आहे. तर आयकर रिटर्न फाईल करणाऱ्यांची संख्या 2.4 पट वाढली आहे.
