Budget : अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो, काय असते त्याची प्रक्रिया?

देशात आणि राज्यात दरवर्षी अर्थसंकल्प (बजेट) सादर केला जातो. केंद्र सरकार देशाचा तर राज्य सरकार राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करते. राज्यघटनेत अर्थसंकल्पाचा तसा थेट उल्लेख कुठेही नाहीये. पण संविधानाच्या ‘कलम 112’ मध्ये ‘वार्षिक आर्थिक विवरण’ ची चर्चा आहे. या कलमा अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारला दरवर्षी हिशोब द्यावा लागतो. भारतात साधारणपणे अर्थमंत्रीच अर्थसंकल्प सादर करतात. बजेटचे दोन प्रकार असतात एक म्हणजे पूर्ण अर्थसंकल्प आणि दुसरे असते ते अंतरिम अर्थसंकल्प. अंतरिम अर्थसंकल्प अशा सरकारद्वारे सादर केला जातो जो निवडणुकीपूर्वी त्याच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात आहे. विद्यमान सरकार निवडणुकीच्या वर्षात संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करू शकत नाही. केंद्र सरकारमधील अर्थमंत्री दरवर्षी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतात. संसदेत ते अर्थसंकल्पीय भाषण वाचतात. आता दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. केंद्र सरकार सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात येत्या काही वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था कशी प्रगती करेल याची ब्लू प्रिंटही काढते.

बजेट शब्दाचा उगम कुठून झाला?

बजेट हा एक फ्रेंच शब्द आहे. जो bougette या शब्दापासून घेतला गेला आहे. याचा अर्थ चामड्याची पिशवी असा आहे. याआधी उद्योगपती हे आपल्या कमाई आणि खर्चाची कागदपत्रे या चामड्याच्या पिशवीत ठेवत असत. त्यामुळे त्यातून हा बजेट शब्द तयार झाला आहे. हा शब्द ब्रिटनमध्ये वापरला गेला जो पुढे भारतात पोहोचला.

बजेट म्हणजे काय?

अर्थसंकल्प हा एका वर्षाचा लेखाजोखा असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, अंदाजपत्रक म्हणजे एका वर्षातील अंदाजे महसूल (कमाई) आणि खर्च (अंदाजित खर्च) यांचा तपशील. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणात आपली कमाई आणि खर्चाचा तपशील देतात. याला सामान्य बजेट किंवा फेडरल बजेट म्हणतात. अर्थसंकल्पाचा कालावधी एक वर्षाचा असतो.

अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ मोठ्या मोठ्या घोषणा नसतात. उपलब्ध संसाधनावरुन वर्षभरात जी उद्दिष्टे गाठायची आहे याचा तो ताळेबंद असतो. ज्यात जमा व खर्च याचा अंदाज तयार करणे आवश्यक असते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या आधी तो तयार करण्याची आणि त्याचा सातत्याने आढावा घेण्याची प्रक्रिया वर्षभर सुरु असते.

देशाचा अर्थसंकल्प कोण तयार करतो?

भारतात अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम वित्त मंत्रालयासह, NITI आयोग आणि खर्चाशी संबंधित मंत्रालय करतात. विविध मंत्रालयांच्या विनंतीवरून अर्थ मंत्रालय खर्चाचा प्रस्ताव तयार करते. यानंतर, अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अर्थसंकल्प विभागाद्वारे केले जाते.

केंद्राचा बजेट कसा तयार होतो

अर्थसंकल्प विभाग हे सर्व केंद्रीय मंत्रालय, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था, सरकारी विभाग, सशस्त्र दल यांना एक परिपत्रक जारी करतो आणि त्यांना आगामी वर्षासाठी त्यांना अंदाज (खर्च) तयार करण्याचे निर्देश देतो. मंत्रालये आणि विभागांकडून त्यांच्या मागण्या आल्यानंतर वित्त मंत्रालयाचा खर्च विभाग सर्व केंद्रीय मंत्रालयांशी करार सुरू करतो.

आर्थिक व्यवहार विभाग आणि महसूल विभाग हे समाजातील विविध घटक असलेले शेतकरी, व्यापारी, अर्थतज्ञ, संघटना यांच्याशी संपर्क साधतात आणि त्यांना अर्थसंकल्पाबाबत त्यांचे मत मांडण्यास सांगतात. या प्रक्रियेला प्री-बजेट चर्चा असेही म्हणतात. यानंतर अर्थमंत्री कराचा अंतिम निर्णय घेतात. अर्थसंकल्प अंतिम होण्यापूर्वी सर्व प्रस्तावांवर पंतप्रधानांशी चर्चा केली जाते. त्यानंतर पुढील निर्णयांची माहिती दिली जाते.

शेवटची पायरी म्हणून अर्थ मंत्रालय सर्व विभागांकडून उत्पन्न आणि खर्चाच्या पावत्या गोळा करते. गोळा केलेल्या आकडेवारीवरून पुढील वर्षासाठी अंदाजे उत्पन्न आणि खर्चाचा आराखडा तयार केला जातो. अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा राज्य, बँकर्स, कृषी क्षेत्रातील लोकं, अर्थतज्ज्ञ आणि व्यापारी संघटनांची बैठक घेते. करात सवलत आणि आर्थिक मदत यासारख्या गोष्टींवर चर्चा करण्यात येते. शेवटी अर्थ मंत्रालय सुधारित अंदाजपत्रकाच्या आधारे अर्थसंकल्पीय भाषण तयार करते.

एक वर्षआधी सुरु होते प्रक्रिया

अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी म्हणजेच जर २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प तयार करायचा असेल तर त्याची प्रक्रिया ही साधारणपणे सप्टेंबर २०२३ मध्येच सुरु होते. प्रत्येक विभाग आणि कार्यालये खर्चांचा अंदाच त्या संबंधित विभागप्रमुखांकडे सादर करतात. मागील आणि चालू वर्षातील खर्च, येत्या वर्षातील गरजा हे लक्षात घेऊन अंदाजे तयार होतात. विभागप्रमुख यानंतर छाननी करुन सदर अंदाज हे वित्त विभागाकडे पाठवतात. आता खर्चाप्रमाणे महसूल व जमा याचाही अंदाज अशाच पद्धतीने तयार केले जातात. केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदाने, करातील हिस्सा या देखील यामध्ये लक्षात घेतल्या जातात. आता या अंदाजांचे महसुली – भांडवली आणि भारित – दत्तमत असे वर्गीकरण केले जाते.

संपूर्ण आर्थिक वर्षात हा जमा खर्चाचा आढावा घेतला जातो. जो खर्च अपेक्षित नव्हता त्यासाठी पुरवणी मागण्या केल्या जातात. तर जेथे अंदाजित केल्याप्रमाणे खर्च होण्याची परिस्थिती नसेल अशा ठिकाणी ती रक्कम परत घेतली जाते. म्हणजेच त्याचे पुनर्विनियोजन होऊ शकेल. आगामी वर्षाचे अंदाज तयार करण्याआधी चालू वर्षाचे सुधारित अंदाजही तयार केले जातात.

जमा किंवा खर्चाचे अंदाज फुगवून दाखवणे किंवा कमी दाखवणे हे आर्थिक बेशिस्तीचे द्योतक आहे. यामुळे वास्तववादी निर्णय घेता येत नाही. असे केल्यास कदाचित राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक खर्चाला कात्री लागू शकते. किंवा मग अनावश्यक खर्च देखील होऊ शकतो.

खर्च जर वाढला असेल तर मग तो भागविण्यासाठी अधिकची साधनसंपत्ती निर्माण करावी लागते. ज्यासाठी कर रचनेत बदल केला जातो किंवा मग नवीन कर आकारणी अमंलात आणण्याचा विचार होतो. पण याचा  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल व समाजातील कोणत्या घटकावर याचा परिणाम होईल ते देखील महत्त्वाचे ठरते.

राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प काय आहे?

देशातील विविध राज्यांची सरकारेही दरवर्षी आपला वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करतात. अर्थसंकल्पात राज्य सरकारचे पुढील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाचा अंदाज देण्यात आला आहे. प्रत्येक राज्य सरकारकडे महसूल निर्मितीचे वेगवेगळे स्रोत असतात, त्याचप्रमाणे योजनांवर होणारा खर्चही वेगवेगळ्या राज्यांच्या वेगवेगळ्या योजनांनुसार बदलतो. केंद्र सरकारप्रमाणेच हा अर्थसंकल्पही १ एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत वैध असतो.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये फारसा फरक नसतो. कर संकलनाच्या पद्धती फक्त वेगळ्या असतात. केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे लोकांकडून आयकराच्या रूपाने प्रत्यक्ष कर वसूल करते, तसे राज्य सरकार करू शकत नाही. राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा केंद्र सरकारच्या महसूल वाटणीत येतो.

तीन स्तरावर नियोजन

विकास योजनेचे नियोजन तीन स्तरावर होते. ज्यामध्ये जिल्ह्याचे नियोजन, राज्याचे नियोजन आणि अनुशेषाचे नियोजन यांचा समावेश आहे. उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या अनुषंगाने जिल्हा नियोजन समिती आर्थिक नियोजनाचा आराखडा बनवते. त्यानंतर या नियोजनास राज्यशासन मंजुरी देते. राज्यस्तरावरील नियोजन हे संबंधित विभाग, तज्ञ व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करून केले जाते. अनुशेषाचे नियोजन राज्यपालांच्या निर्देशानुसार केले जाते.

अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया ही किचकट असते. त्यामुळे ती खूपच जागरूकतेने आणि बारकावे लक्षात घेऊन तयार केली जाते. त्यामुळेत अर्थसंकल्प हा वास्तववादी बनतो, अन्यथा अंदाज कोलमडू शकतात. आर्थिक शिस्त लागण्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया काळजीपूर्वक करणे महत्वाचे ठरते.

बांधील खर्चाला प्राधान्य

खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करताना सर्वात आधी स्टँडींग चार्जेसचा विचार होतो. जसे की आस्थापना, बेतर, व्याज यावरील खर्चाचा विचार केला जातो. हा बांधील खर्च असल्याने त्याला प्राधान्य दिले जाते. यानंतर मग उपलब्ध होणाऱ्या साधनसंपत्तीचा विचार करून विकास योजनेचे नियोजन केले जाते. जो बांधील खर्च असतो त्याचा देखील प्रशासन वेळोवेळी आढावा घेत असते. तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जर कोणता खर्च टाळता येत असेल किंवा वाचवता येत असेल तर तसे करुन ती बचत विकास कामांंसाठी वापरली जाते.

२०१५ मध्ये नीती आयोगाची स्थापना होण्याआधी नियोजनाची प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन आयोग आणि राष्ट्रीय विकास परिषद करत असे तर राज्य स्तरावर राज्य नियोजन मंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती पार पडत असे. त्यावेळी विकासाचे नियोजन पंचवार्षिक योजनेच्या स्वरुपात व्हायचे. अर्थसंकल्पात योजनांतर्गत खर्च आणि योजनेतर खर्च अशी विभागणी केली जात असे. आता मात्र ती विकासेतर खर्च अशी करण्यात येते. राज्य स्तरावर खर्चाची विभागणी विकास खर्च व विकासेतर खर्च असे केले जाते. याबाबत निर्णय नियोजन उपसमिती घेते.