AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

कॅशलेस नाही तर कॅश कॅश चा नारा, नव्या नियमांचा डिजिटल व्यवहारांना फटका 

कॅशलेस, नगद रक्कम विरहीत अर्थव्यवस्थेसाठी सरकार प्रयत्नरत असले तरी लोकांची मानसकिता आणि डिजिटल व्यवहारांवर नव्या नियमांनुसार द्यावा लागणारा आकार यामुळे ग्राहक पुन्हा नगद व्यवहारावर जोर देऊ शकता.

कॅशलेस नाही तर कॅश कॅश चा नारा, नव्या नियमांचा डिजिटल व्यवहारांना फटका 
money
| Edited By: | Updated on: Dec 29, 2021 | 9:27 AM
Share

मुंबई :  देशातील काळाबाजार आणि खोट्या चलन व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने अचानक नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता.  गेल्या महिन्यांत पाच वर्षांपूर्वीच्या या घटनेचे विश्लेषण आणि आढावा घेण्यात आला. त्यात अर्थव्यवस्था कॅशलेस करण्यासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसल्याचे दिसून आले. नागरिकांनी नगद अथवा रोख व्यवहारांना कात्री लावली नाही. तर त्यात वाढ दिसून आली.

आता डिटीटल व्यवहार, एटीएम व्यवहार आणि बँकेत रक्कम जमा करणे आणि काढण्यासंदर्भात नवीन नियम दोन दिवसानंतर येऊन धडकणार आहेत. अगदोरच महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या नागरिकांना या नव्या नियमांचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने ग्राहक जास्तीत जास्त व्यवहार रोखीने करण्याची शक्यता समोर आली आहे. अर्थात याविषयीचा निष्कर्ष सहा महिन्यांतर आती येऊ शकेल. मात्र सध्या डिजिटल पेमेंट विषयी नव्या निर्बंधांमुळे ग्राहकांत नाखूशी आहे. तिचा परिणाम व्यवहारांवर नक्कीच पहायला मिळेल.

नोटाबंदीचा परिणाम नाही

देशातील लोकांनी रोखीने व्यवहार करण्याला पसंती आणि प्राधान्य दिल्याचे आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी नगद व्यवहार 17.97 लाख कोटीच्या घरात होता. तर 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी  28.30 लाख कोटींचा व्यवहार हा रोख स्वरुपात करण्यात आला. अर्थात पाच वर्षांत नोटाबंदीनंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये विश्वसनीय प्रगती झालेली दिसत नाही. उलट रोखीतील व्यवहारात लोकांचा विश्वास कायम असल्याचे दिसून आले. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने रात्री 8 वाजता 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नवीन नोटा बाजारात आल्या होत्या.

नगद व्यवहाराची मुख्य कारणे

  1. मोठ्या प्रमाणात व्यापारी अद्यापही रोखीने व्यवहार करण्यावर भर देतात.
  2. जवळपास 15 कोटी लोकांकडे अजूनही बँक खाते नाही
  3. ग्रामीण भागात अजूनही नगदी व्यवहाराचे प्रचलन
  4. ऑनलाईन फसवेगिरीच्या घटनांमुळे डिजिटल व्यवहारांबाबत साशकंता
  5. मेट्रो शहरातही 90 टक्के ई-कॉमर्स व्यवहार रोखीने

नवीन व्यवहार महागणार

1 जानेवारीपासून बँक ग्राहकांना सेवांपोटी  अतिरिक्त शुल्काचा फटका बसणार आहे. अनेक बँकांनी आर्थिक आणि गैरआर्थिक सेवा नियमांत बदल केले आहेत. हे बदल येत्या नवीन वर्षात 1 जानेवारीपासून लागू होतील. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेसह आघाडीच्या सरकारी आणि खासगी बँकांनी  एटीएम व्यवहार/ बँक व्यवहार नियमांमध्ये बदल केला आहे. 1 जानेवारीपासून हे नवीन नियम लागू होतील. नवीन वर्षाच्या स्वागत करतानाच तुमच्या खिश्याला या नियमांमुळे कात्री लागेल. महिन्याच्या सुरुवातीचे चार अथवा त्यानंतरचा एखादा व्यवहार निःशुल्क ठेऊन उर्वरीत  एटीएममधून व्यवहार केल्यास शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे.जितकी रक्कम काढणार आहात तिच्या प्रति व्यवहार करासहित 21 ते 25 रुपयांपर्यंत ग्राहकाला भूर्दंड पडणार आहे. हाच नियम बँक खात्यात रक्कम जमा करणे अथवा काढण्याला ही लागू करण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या :

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.