LPG सबसिडीबाबत केंद्र सरकारची नवी योजना, आता कोणाच्या खात्यात येणार पैसे?
अनुदान देण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. वृत्तानुसार, आतापर्यंत 10 लाख रुपये उत्पन्नाचा नियम लागू राहणार असून, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरितांसाठी सबसिडी समाप्त होऊ शकते. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी सुरू केली होती.
नवी दिल्ली : एलपीजी सिलिंडरच्या सबसिडीबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. एलपीजी सिलिंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलिंडर 1,000 रुपये द्यावे लागतील, अशी सरकारची योजना आहे. मात्र, याबाबत सरकारचे काय मत आहे, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने अनुदानाच्या मुद्द्यावर अनेकदा चर्चा केली, परंतु अद्याप कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे 2 पर्याय आहेत. प्रथम अनुदानाशिवाय सिलिंडरचा पुरवठा करणे. दुसरे म्हणजे काही ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ घेऊ देणे.
सरकारची योजना काय?
अनुदान देण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. वृत्तानुसार, आतापर्यंत 10 लाख रुपये उत्पन्नाचा नियम लागू राहणार असून, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरितांसाठी सबसिडी समाप्त होऊ शकते. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी सुरू केली होती. भारतात 29 कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शन आहेत, त्यापैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 एलपीजी कनेक्शन आहेत. आर्थिक वर्ष 22 मध्ये सरकार योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी कनेक्शन जोडण्याचा विचार करत आहे.
अनुदानाची स्थिती काय?
2020 मध्ये जेव्हा कोरोना व्हायरस महामारीमुळे जगभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या. यामुळे एलपीजी सबसिडीच्या आघाडीवर भारत सरकारला मदत झाली, कारण किमती कमी होत्या आणि सबसिडी बदलण्याची गरज नव्हती. मे 2020 पासून दूरस्थ आणि LPG प्लांटपासून दूर असलेल्या काही भागांना वगळता अनेक भागात LPG सबसिडी थांबली आहे.
सरकार अनुदानावर किती खर्च करते?
2021 या आर्थिक वर्षात अनुदानावरील सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. वास्तविक एवढा खर्च हा DBT योजनेअंतर्गत आहे, जी जानेवारी 2015 मध्ये सुरू झाली होती, ज्या अंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित LPG सिलिंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर अनुदानाचे पैसे सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत केले जातात. हा परतावा थेट असल्याने योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या
फक्त 5 हजारांत पोस्टाची फ्रँचायझी मिळवा, पहिल्या दिवसापासून भरघोस कमाई, प्रक्रिया काय?
Muhurat Trading Updates: अखेर मुहूर्त ट्रेडिंगला सुरुवात, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा दिवस