EPFO सदस्यांसाठी चांगली बातमी, आता एक लाख नव्हे तर पाच लाखांपर्यंत ऑटो सेटलमेंट
ईपीएफओने 3 कारणांसाठी नव्याने अग्रीम रक्कमेचा ऑटो सेटलमेंट सुरु केला. त्यात शिक्षण, लग्न आणि घरासाठी ऑटो मोड सेटलमेंट सुरु केली. त्यापूर्वी ईपीएफओ सदस्यांना केवळ आजरपण किंवा रुग्णालयात दाखल झाल्यावरच पीएफ काढता येत होते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी चांगली बातमी दिली आहे. सदस्यांच्या विविध गरजेसाठी सुरु करण्यात आलेली ऑटो सेटलमेंटची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. ही मर्यादा एका लाखावरुन थेट पाच लाख करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा ईपीएफओच्या 7.5 कोटी सदस्यांना होणार आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या कार्यकारी समितीच्या 113 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अशी वाढवत गेली मर्यादा
ईपीएफओ मंडळाच्या निर्णयानंतर सदस्य एएसएसीच्या माध्यमातून 5 लाखांपर्यंतचा पीएफ काढू शकतात. ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवान्स क्लेम सर्वात आधी कोरोना काळात 2020 मध्ये सुरु करण्यात आला होता. त्यावेळी त्याची मर्यादा 50 हजार रुपये होती. मे 2024 ईपीएफओने ऑटो सेटलमेंटची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी 50,000 रुपयांची असलेली मर्यादा वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आली. त्यानंतर आता ही मर्यादा एका लाखावरुन पाच लाख करण्यात आली.
या कारणांसाठीही मिळतात पैसे
ईपीएफओने 3 कारणांसाठी नव्याने अग्रीम रक्कमेचा ऑटो सेटलमेंट सुरु केला. त्यात शिक्षण, लग्न आणि घरासाठी ऑटो मोड सेटलमेंट सुरु केली. त्यापूर्वी ईपीएफओ सदस्यांना केवळ आजरपण किंवा रुग्णालयात दाखल झाल्यावरच पीएफ काढता येत होते. ऑटो-मोड क्लेम फक्त 3 दिवसांत सेटल केला जातो. आता 95 टक्के क्लेम ऑटो सेटलमेंट होतात.
Centre set to increase limit for auto settlement of PF withdrawal from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh
Read @ANI Story | https://t.co/mD05bmi5hV#EPFO #ProvidentFund #India pic.twitter.com/kmbTnHg69l
— ANI Digital (@ani_digital) March 31, 2025
ईपीएफओने चालू आर्थिक वर्षात 6 मार्च 2025 पर्यंत 2.16 कोटी रुपयांची ऑटो क्लेम सेटलमेंट केले आहेत. यापूर्वी 2023-24 मध्ये 89.52 लाख रुपये ऑटो क्लेम सेटलमेंट करण्यात आले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दावे नाकारण्याचे प्रमाणही गेल्या वर्षीच्या 50 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांवर आले आहे. त्याचवेळी पीएफ काढण्यासाठी पडताळणीची औपचारिकता देखील 27 टक्क्यांवरून 18 करण्यात आली आहे. बैठकीत ही मर्यादा 6 टक्केपर्यंत कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
