महागड्या खाद्यतेलापासून दिवाळीपर्यंत दिलासा, मोदी सरकारनं उचलली महत्त्वाची पावले
दर आठवड्याला आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या बैठका घेऊन किमतींवर नियंत्रण आणि देखरेख करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. दिवाळी सणाच्या निमित्ताने राज्यांना काळाबाजार रोखण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगण्यात आलेय. मोहरीच्या तेलाचे उत्पादन दहा लाख मेट्रिक टनांनी वाढले.
नवी दिल्लीः खाद्यतेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. केंद्र आणि राज्ये मिळून इतर देशांच्या तुलनेत वस्तूंच्या किमतीवर वेगाने नियंत्रण ठेवत आहेत, अशी माहिती अन्नसचिवांनी दिलीय. दैनंदिन खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. राज्य, एफसीआयसह सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्यात.
राज्यांनी काळाबाजार रोखण्यासाठी उचलली महत्त्वाची पावले
दर आठवड्याला आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या बैठका घेऊन किमतींवर नियंत्रण आणि देखरेख करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. दिवाळी सणाच्या निमित्ताने राज्यांना काळाबाजार रोखण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगण्यात आलेय. मोहरीच्या तेलाचे उत्पादन दहा लाख मेट्रिक टनांनी वाढले. फेब्रुवारी 2022 पर्यंत किमतीत घट होईल, परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर तेलांच्या किमती वाढल्यामुळे त्याची किंमत देखील वाढली. सणासुदीच्या काळात किमती वाढू नयेत म्हणून नफ्यामुळे किमती वाढल्याच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्य सरकारांना आज पत्र पाठवले.
खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय
अलीकडच्या काळात सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. पाम तेलावरील आयात शुल्क शून्य टक्के करण्यात आले. कृषी उपकर 7.5% करण्यात आला. ते 14 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आले, जे मार्च 2022 पर्यंत लागू होईल. या दरम्यान कच्चे सूर्यफूल तेल, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क देखील कमी करण्यात आले. कृषी उपकर 5 टक्के असेल.
सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्के करण्यात आले
परिष्कृत पाम तेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्के करण्यात आले. हे 14 ऑक्टोबरपासून लागू केले गेले, जे मार्च 2022 पर्यंत लागू होईल. कांद्याच्या दराबाबत अन्न सचिव सुधांशु पांडे म्हणाले की, कांद्याचे दर नियंत्रणात आहेत. त्याच्या किमतीत अशी वाढ झालेली नाही. सध्या परिस्थिती सामान्य आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध येण्याची शक्यता नाही. केंद्र राज्यांना 26 रुपये प्रति किलो दराने कांदा पुरवत आहे.
संबंधित बातम्या
खूशखबर! धनत्रयोदशीला फक्त 1 रुपयात खरेदी करा सोने, जाणून घ्या मार्ग कोणता?
‘या’ NBFC मध्ये FD खाते उघडल्यास 6.5%पर्यंत व्याज मिळणार, क्रेडिट रेटिंगदेखील सर्वोत्तम
From expensive edible oil to relief, important steps taken by Modi government
