Global bond Index : जागतिक बाजारात सरकारी बाँड! किती फायदा, किती नुकसान
Global bond Index : शेवटी एकदाचं सरकारी बाँड्स जागतिक बाजारातील गंगेत घोडं न्हाहलंच. अनेक दिवसांपासून याविषयीची चर्चा होती. सरकारी बाँड आता जागतिक कुटुंबकबिल्यात सहभागी होणार आहे. सहाजिकच मोठी स्पर्धा असेल. त्याचा गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल, त्याची सध्या चर्चा सुरु आहे. काय होईल परिणाम?
नवी दिल्ली | 27 सप्टेंबर 2023 : JP Morgan च्या जागतिक सूचकांकमध्ये भारत सरकारचे बाँड, रोखे असतील. जागतिक बाजारात सरकारी रोख्यांचा (Government Bond) दमखम काय दिसेल, हे आता स्पष्ट होईल. भारत सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याकडे सहजतेने बघणे घाईचे होईल. या बाँडच्या माध्यमातून अब्जावधींची गुंतवणूक होईल. पण सर्वात मोठा धोका आहे, जितक्या झटपट गुंतवणूक होईल, तितक्याच पटकन गुंतवणूक काढल्या पण जाईल. म्हणजे रोख्यात मोठा चढउतार दिसेल. सरकार लोककल्याणकारी योजनांसाठी हा पैसा वापरु पाहत असेल तर त्यांना हा झटका कितपत सहन होईल? त्यामुळेच RBI या घडामोडींना तोंड कसे द्यायचे, या चिंतेत आहे. जून 2024 पासून भारत सरकारचे बाँड्स जेपी मॉर्गन जागतिक सूचकांकमध्ये दिसेल. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून मोठी गुंतवणूक भारतीय बाजारात येईल.
RBI ने कसली कंबर
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक रोख्यात येईल. पण परदेशी गुंतवणूकदार झटपट ही रक्कम काढून घेण्याची टांगती तलवार पण सतावत आहे. त्यामुळे त्यासाठी काहीतरी आडकाठी करण्याची गरज आरबीआयला वाटत आहे. म्हणजे या रोख्यात गुंतवणूकदारांना एक निश्चित गुंतवणूक करता येईल. सध्या या पर्यायवर चर्चा सुरु आहे. अचानक बाँडमधून मोठी रक्कम काढल्यास त्याचा काय परिणाम, काय फटका बसणार यावर पण चर्चा सुरु आहे.
2025 मध्ये संकटांची भीती
सूत्रानुसार, या विपरीत परिस्थितीचा सामना लागलीच नाही तर दुसऱ्या वर्षी 2025 मध्ये त्याचा फटका बसू शकतो. पण आतापासूनच त्यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याची कसरत आरबीआयला करावी लागणार आहे. एक महत्वाची गोष्ट, ही सर्व उलथापालथ होत असताना केंद्र सरकारने अद्याप नियमात कोणताही बदल केला नाही. बाँड सहभागी करण्यासाठी साव्हेरन अधिकार आणि कराच्या नियमात कोणताच मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. पण सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकते.
24 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
अनेकांना प्रश्न पडला असेल की सरकार हे पाऊल का टाकत आहे. जागतिक बाजारात उतरल्याने सरकारी बाँडची चाल आणि क्षमता जोखली जाईल. जागतिक बाजारात खासगी कंपन्यांशी स्पर्धेमुळे नवीन आयुध वापरता येतील. विशेष म्हणजे मार्च 2025 पर्यंत सरकारी बाँडची क्षमता दहा टक्क्यांनी वाढेल. तर तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे 24 अब्ज डॉलरची परदेशी गुंतवणूक थेट बाजारात येईल. हे गुंतवणूकदार अनुकूल राहिले तर अनेक फायदे होतील. नुकसानीची पण भीती आहे.
