भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे स्वरुप नेमके कसे असणार? सरकार अधिवेशनात मांडणार विधेयक

नवी दिल्ली: भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी देण्यात यावी की नाही? याबाबत केंद्र सरकार संभ्रम अवस्थेमध्ये आहे. अशातच आता सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातील विधेयक मंजुरीसाठी सादर केले जाऊ शकते. याबाबत माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सरकार पूर्णपणे क्रिप्टोकरन्सीच्या विरोधात नाही, मात्र क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन भारतामध्ये रिझर्व्ह बँकेने करावे अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे सरकारकडून तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाऊ शकतो. दरम्यान देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून देखील क्रिप्टोकरन्सीमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

आरबीआयकडून नियमन होण्याची शक्यता

भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता मिळावी मात्र त्याचे नियमन हे आरबीआयच्या हातात असावे, क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारावर मध्यवर्ती बँकेचे नियंत्रण असावे अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे या सदर्भातील एक विधेयक लवकरच सरकारकडून मंजुरीसाठी संसदेत सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दुसरीकडे या विधेयकावरून उद्योग जगतात नाराजी असल्याचे समोर आले आहे. या विधेयकामुळे क्रिप्टोमधील सर्व गुंतवणुक प्रभावित होण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

सरकारची सावध भूमिका

दरम्यान क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार कोणतीही जोखीम घेण्याच्या तयारीत नसल्याचे पहायला मिळत आहे. क्रिप्टोकरन्सीला देशात अधिकृत मान्यता देण्यात यावी की नाही, दिल्यास त्याचे स्वरूप कसे असावे अशा विविध गोष्टी निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केंद्राकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. क्रिप्टोकरन्सीला देशात कायम स्वरूपी बँन करता येणार नाही. मात्र त्याचे नियमन एखाद्या संस्थेच्या माध्यमातून करताय येऊ शकते, असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या 

चिप संकटावर TATA चा मोठा निर्णय, ‘या’ 3 राज्यांमध्ये प्लांट उभारण्याची तयारी

…हा तर आमच्या खिशावर टाकलेला दरोडा; कोरोनाच्या नव्या नियमांवर व्यापाऱ्यांचा संताप

Public Holidays In 2022 : 2022 च्या नव्या वर्षात इतक्या सुट्ट्या, 12 सुट्ट्यांची मजाच निघून जाणार; पण कशी?