नवी दिल्ली : गेल्या दोन वर्षांपासून देशावर कोरोनाचे संकट होते. कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला, मात्र आता देश हळूहळू कोरोनाच्या सावटातून सावरत असून, अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. दरम्यान अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी देण्यासाठी सरकार 2.5 लख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या पैशांमधून अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि रासायनिक खते व औषधांवर सबसीडी देण्यात येणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये याबाबतचा प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोना काळामध्ये गरिबांना अन्न मिळावे यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला ती फक्ती तीन महिन्यांसाठी मर्यादीत होती. मात्र त्यानंतर या योजनेमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आली. तसेच खतांच्या खरेदीवर देखील मोठ्या प्रमाणात सबसीडी देण्यात आली आहे. या सर्व योजनांवर आतापर्यंत तब्बल 1.6 लाख कोटींचा खर्च झाला आहे. यापुढे देखील या योजनेला मुदतवाढ देऊन अतिरिक्त खर्चाचा निधी या योजनेसाठी वापरला जाऊ शकतो. तसेच अतिरिक्त खर्चाच्या निधीतून काही रक्कम ही मनरेगा सारख्या योजनांना देखील मिळणार असल्याचे बोलेले जात आहे.
केंद्राच्या वतीने ग्रामीण भागातील लोकांना मनरेगा अंतर्गंत दर वर्षी 175 दिवसांचा रोजगार पुरवण्यात येतो. मनरेगा योजनेंतर्गत गावातील विविध विकास कामे करण्यात येतात. त्यामुळे या योजनेसाठी देखील केंद्राच्या वतीने 30 हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी खर्च करण्यात येऊ शकतो. मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागातील रोजगारात वृद्धी व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकीटाचे दर पुन्हा बदलले; आता मोजावे लागणार ‘इतके’ पैसे
‘या’ राज्यात जुनी वाहने ठेवणे होणार महाग; ग्रीन टॅक्समध्ये भरमसाठ वाढ
‘ही ‘ विदेशी कंपनी करणार एक हजार अभियंत्यांची भरती; मिळणार मोठे पॅकेज