‘ग्रीन इंडिया’मुळे देशाच्या GDP मध्ये बंपर वाढ, करोडो लोकांना मिळणार रोजगार

नवी दिल्लीः 2070 पर्यंत भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन असलेला देश बनेल, असं अलीकडेच ग्लासगो हवामान परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत. 2030 पर्यंत भारत 50 टक्के ऊर्जा अक्षय स्रोतांमधून निर्माण करेल. जागतिक थिंक टँक ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ (ORF) च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारताने निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्याकडे वाटचाल केल्याने देशाचा GDP 2050 पर्यंत $ 406 अब्जने वाढेल आणि 43 दशलक्ष नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होईल.

2030 पर्यंत ऊर्जेच्या 50 टक्के गरजा अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच 2021 च्या हवामान बदल परिषदेत COP-26 मध्ये भारतासाठी 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य जाहीर केले. तसेच भारताने 2030 पर्यंत आपली कमी-कार्बन वीज क्षमता 500 GW पर्यंत वाढवण्याचे आणि 2030 पर्यंत आपल्या ऊर्जेच्या 50 टक्के गरजा अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले.

भारताचे 2070 चे निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, “भारताचे 2070 चे निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य लक्षणीय आणि प्रशंसनीय आहे, परंतु ते अत्यंत महत्त्वाकांक्षी देखील आहे.” ‘शेपिंग अवर ग्रीन फ्युचर: पाथवेज अँड पॉलिसी फॉर अ नेट-झिरो ट्रान्सफॉर्मेशन’ या अहवालात शाश्वतता आणि वाढ या दुहेरी उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधताना या परिवर्तनाकडे जाण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक बदल आणि प्रवेगकांची रूपरेषा दिलीय.

उत्सर्जनमुक्त कारचा निर्णय

बुधवारी ग्लासगो येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत इतर देश आणि कंपन्यांच्या गटाने 2040 पर्यंत उत्सर्जन-मुक्त कारचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची योजना जाहीर केली. कॅनडा, चिली, डेन्मार्क, भारत, न्यूझीलंड, पोलंड, स्वीडन, तुर्की आणि यूके या देशांनी त्याला पाठिंबा दिला. फोर्ड, जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंझ आणि व्होल्वो कंपन्या आणि अमेरिकेतील अनेक राज्ये आणि शहरांनीही या योजनेवर स्वाक्षरी केली. व्होल्वोसारख्या काही कंपन्यांनी आधीच ज्वलन इंजिन फेज आउट करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले. काही देश समान इंजिनवर चालणाऱ्या ट्रक आणि बसेसचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे वचन देत आहेत.

गेल्या सात वर्षांत क्षमता 17 वेळा वाढली

भारताने रविवारी युनायटेड नेशन्स क्लायमेट समिटमध्ये सांगितले की, गेल्या सात वर्षांत देशाची सौरऊर्जा क्षमता 17 पटीने वाढून 45,000 मेगावॅट झाली. भारताने असे प्रतिपादन केले की, जागतिक लोकसंख्येपैकी 17 टक्के लोकसंख्या आहे आणि तरीही एकूण उत्सर्जनाच्या केवळ चार टक्के आहे. संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार! मोदी सरकारने इथेनॉलच्या किमती प्रति लिटर 2.55 रुपयांनी वाढवल्या

मोठी बातमी! मोदी सरकारनं 6.5 कोटी खातेदारांना PF व्याजाची रक्कम पाठवली, तुमच्या खात्यात पैसे आले का?