HC Stayed Service Charge | सेवा शुल्काबाबतच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थगिती, मार्गदर्शक सूचनांविरोधात हॉटेल असोसिएशनने दाखल केली होती याचिका

Service charge guidelines stayed | दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) बुधवारी रेस्टॉरंट्सकडून खाद्यपदार्थांच्या बिलांवर सेवा शुल्क (Service Charge) आकारण्यास प्रतिबंध करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने (Federation of Hotel and restaurants association)मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिल्यानंतर पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती (Stayed) देण्यात आली आहे.केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) 4 जुलै रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार, हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट्सना त्यांच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क अगोदरच लावण्यापासून प्राधिकरणाने रोखले होते. तसेच ग्राहकांची अशाप्रकारे लूट न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. एवढेच नाही तर या अनुचित प्रकाराविरोधात ग्राहकांनी तक्रार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक, ई-मेल आयडी ही उपलब्ध करुन दिला होता. तसेच लूट करणाऱ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटविरोधात तक्रार दाखल करण्यास सांगितले होते. हायकोर्टाने प्रकरणात ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे.

तर हॉटेलमध्ये येऊ नका

हॉटेलने त्यांच्या मेनू कार्डवरच आणि दर्शनी भागात सेवा शुल्क भरण्याविषयीचे धोरण काय आहे, हे ठळकपणे दाखवणे आवश्यक आहे. सेवा शुल्क द्यायचे नसेल तर हॉटेलमध्ये येऊ नका, असा पर्याय ग्राहकांसमोर असायला हवा, त्याला निवडीचे स्वातंत्र्या असायला हवे असे मत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी मांडले.

हे सुद्धा वाचा

Petrol Price Cheaper | अवघ्या 12 रुपयात मिळेल एक लिटर पेट्रोल! सरकारने टाकावे एवढं पाऊल, काय आहे दिग्गज उद्योगपतीची आयडीयाची कल्पना

Uday Samant | वॉचमन, पानटपरीवाला, भाजीवाला म्हणून उडवली टर, आता कृतीतून देणार उत्तर, शिंदे सरकारचा काय आहे मास्टर स्ट्रोक?

Inflation in India : महागाईचा कहर! ताटातील डाळभातही महागण्याची शक्यता, डाळ-तांदूळाचे दरही वाढणार?

GST Exemption | या वस्तूंना वगळले GST मधून, पण सरकारच्या अटी माहिती आहेत का? फायदा होईल की बसेल खिश्याला झळ?

सेवा शुल्काची परंपरा  जूनी

हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये 80 वर्षांहून अधिक काळापासून सेवा शुल्क आकारण्याची पद्धत कायम आहे, असा युक्तिवाद सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. रेस्टॉरंटना सेवा शुल्क आकारण्यास परवानगी देणारा कोणताही कायदा नाही. सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर ठरविणारा कोणताही नवीन कायदा किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नाही असा युक्तीवाद हॉटेल चालक-मालकांच्या वतीने करण्यात आला.

The High Court has stayed the guidelines till the next date of hearing after the Federation of Hotel & Restaurant Associations of India challenged the guidelines.

— ANI (@ANI) July 20, 2022

काय होत्या मार्गदर्शक सूचना

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA),हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्यासंदर्भात अनुचित व्यापार पद्धती आणि ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट्स अन्न बिलामध्ये स्वयंचलितपणे किंवा डीफॉल्टनुसार सेवा शुल्क ग्राहकांवर लादू नयेत. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही इतर गोंडस नावाचा वापर करुन ग्राहकांकडून सेवा शुल्क वसूल करता येणार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकाला सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाही आणि सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. ग्राहकाची इच्छा असल्यास तो सेवा शुल्क देईल अन्यथा देणार नाही. त्याच्या विवेकाला ते पटत असेल तर तो त्याचा निर्णय घेईल. पण त्याला जबरदस्ती करता येणार नाही असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राधिकरणाने देशभरातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटला दिल्या आहेत. ग्राहकांसाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वर तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. 1915 वर कॉल करून किंवा NCH मोबाइल अॅपसह ईमेलद्वारे ही त्याला तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन केले होते.