मोदी सरकार देशातील किती विमानतळं विकणार? सरकारने दिले प्रत्युत्तर
त्याअंतर्गत सरकार या विमानतळांमधील उर्वरित भागभांडवलाची विक्री करण्याचा विचार करीत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.
नवी दिल्लीः केंद्र सरकार देशातील काही विमानतळांमधील आपला उर्वरित हिस्सा विकण्याची योजना तयार करीत आहे. मालमत्ता विक्री करून अडीच लाख कोटी रुपये जमा करण्याची योजना सरकारने तयार केलीय. त्याअंतर्गत सरकार या विमानतळांमधील उर्वरित भागभांडवलाची विक्री करण्याचा विचार करीत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.
एकूण किती विमानतळ विकणार?
एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारमधील नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंह यांनी विमानतळांच्या खासगीकरणाबाबत माहिती दिली. सध्या देशात किती विमानतळ आहेत आणि प्रत्येक विमानतळावर भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) चा काय वाटा आहे?, असे त्यांना विचारण्यात आले. जनरल व्ही. के. सिंह यांनी या कालावधीत विमानतळांना तीन वर्षांत झालेल्या फायद्यांविषयीही सांगितले. सध्या एएआयचे देशभरात 136 विमानतळ कार्यरत आहेत. यापैकी एएआयने दिल्ली, मुंबई, चंदीगड आणि नागपूर या चार विमानतळांसह जॉइंट वेंचर तयार केलाय. त्याशिवाय हैदराबादसह 13 टक्के, बेंगळुरू 13 टक्के आणि कन्नूर 7.4 टक्के असलेल्या इतर विमानतळांचा वाटा आहे.
चार विमानतळं गेल्या तीन वर्षांत सर्वोत्कृष्ट विमानतळ म्हणून सन्मानित
जनरल सिंग यांनी 2018 ते 2021 या वर्षात एएआयला मिळणाऱ्या फायद्यांविषयी या विमानतळांच्या भागीदारीसह जॉइंट वेंचर विमानतळासह सभागृहालाही माहिती दिली. गुजरातचे अहमदाबाद, राजस्थानचे जयपूर, उत्तर प्रदेशचे लखनऊ, आसामचे गुवाहाटी, केरळचे तिरुअनंतपुरम आणि कर्नाटकचे मंगळुरू विमानतळ गेल्या तीन वर्षांत सर्वोत्कृष्ट विमानतळ म्हणून सन्मानित झालेत. त्यानुसार वर्ष 2022 पासून विमानतळाच्या खासगीकरणाची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी एएआयला खासगीकरणाच्या संभाव्यतेचा अहवाल तयार करण्यासही सांगण्यात आले होते. खासगीकरणानंतर विमानतळावरील प्रवाशांच्या सुविधा वाढतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. प्रवाशांना जागतिक दर्जाची सुविधा पुरविणे हा त्याचा हेतू आहे.
विमानतळ 50 वर्षांसाठी खासगी हातात सुपूर्द
विमानतळ खासगीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात सुमारे 10 विमानतळांना पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सरकारकडून सांगण्यात आले होते की, एएआय पॅकेजअंतर्गत जी विमानतळे नफ्याद्वारे चालत आहे आणि नुकसानीचा सामना करीत आहे, त्या मार्गाचा आढावा घेत आहे. विमानतळाच्या खासगीकरणाबाबत आलेल्या बातमीनुसार पहिल्या टप्प्यात 6 ते 10 विमानतळांची निवड केली जाणार आहे. याशिवाय ही विमानतळ 50 वर्षे खासगी क्षेत्राकडे देण्यात येणार आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, त्याचे संपूर्ण लक्ष्य देशातील 100 विमानतळांच्या विकासावर आहे.
संबंधित बातम्या
सौर पॅनेल्समधून दरमहा लाखो कमवा, तुम्हाला या सरकारी योजनेतून सूट मिळेल, जाणून घ्या
महिलांना ‘या’ सरकारी योजनेतून रोजगार मिळणार, दरमहा 4 हजार कमावण्याची संधी, पटापट जाणून घ्या
How many airports will Modi government sell in the country? The government responded