Income Tax: 12 लाखांचे उत्पन्न आयकर मुक्त, अर्थसंकल्पातील या घोषणेनंतर नुकसान नव्हे सरकारला होणार असा फायदा?
Income Tax Information : राज्यांना आयकर सूटच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्यांच्या उत्पन्नात 28 हजार कोटींची वाढ होणार आहे. त्याचा सरळ फायदा एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल आणि एंटरटेनमेंट सेक्टर्सला होणार आहे. या सेक्टर्समधील लिस्टेड कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटल एक टक्के वाढणार आहे.
Income Tax Information : केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना खूश करणारी मोठी घोषणा केली. नवीन करप्रणालीत आता 12 लाख रुपयेपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असल्यावर कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे करदात्यांचे एकदात्यांचे वर्षाला एक लाख कोटी रुपये वाचणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. परंतु सामान्यांच्या खिशातील वाचलेल्या या पैशांमुळे बाजारात विक्री वाढणार आहे. त्याचा फायदा नॉन फूड प्रॉडक्ट्समध्ये तसेच ऑटो, एफएमजीसी, हेल्थकेयर, टेक्सटाइल सेक्टर आणि फूड प्रॉडक्ट्समधील प्रोसेस्ड फूड आणि बेवरेज इंडस्ट्रीला होणार आहे. तसेच सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून कमाई होणार आहे.
आयकर सूट देण्यामागे सरकारचा प्लॅन असा
एसबीआयचा रिपोर्टनुसार, आयकर सूट दिल्यानंतर अर्थव्यवस्थेस बूम येणार आहे. विक्रीत 3.3 लाख कोटींची वाढ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक घडामोडी वेगाने होतील. बाजारात पैसे येतील. बाजारात विक्री वाढणार असल्यामुळे सरकारला फायदा होणार आहे. जीएसटी कलेक्शनमध्ये 40 हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गींयांना या योजनेचा फायदा होणार असताना सरकारला त्याचा फायदा होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यांना होणार फायदा
राज्यांना आयकर सूटच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्यांच्या उत्पन्नात 28 हजार कोटींची वाढ होणार आहे. त्याचा सरळ फायदा एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल आणि एंटरटेनमेंट सेक्टर्सला होणार आहे. या सेक्टर्समधील लिस्टेड कंपन्यांचे मार्केट कॅपिटल एक टक्के वाढणार आहे. त्यामुळे जीडीपी 0.6 टक्के वाढणार आहे.
कोणत्या सेक्टरला किती फायदा
रिपोर्टनुसार 1.99 लाख कोटी रुपये नॉन फूड प्रॉडक्ट्सवर तर 1.30 लाख कोटी रुपये फूड प्रॉडक्ट्सवर खर्च होणार आहे. खाद्य पदार्थांवर सर्वाधिक 37 हजार 257 कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. वाहनांवर 28 हजार कोटी, ड्यूरेबल गुड्सवर 22 हजार कोटी, कपड्यांवर 16 हजार कोटी, फुटवेअरवर 2900 कोटी, मेडिकलवर 13 हजार कोटी रुपये, पान-गुटखावर 8 हजार कोटी, इंधन आणि लाईटवर 18 हजार कोटी, घरगुती सामानांवर 17 हजार कोटी, शिक्षणावर 19 हजार कोटी, कंज्यूमर आइटम्सवर 19 हजार कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
