नवी दिल्लीः इंटरनेट बँकिंगपासून ते एटीएमपर्यंत रोख रक्कम काढण्याच्या सेवांपर्यंत सर्वच बँकांकडून सेवा शुल्क वाढल्यामुळे ग्राहक आधीच चिंतेत आहेत. आता त्यांना आणखी एक धक्का बसू शकतो. खरं तर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकेने (IPPB) देखील डोअरस्टेप बँकिंगसाठी सेवा शुल्क आकारण्याचा विचार केलाय. त्याअंतर्गत 1 ऑगस्टपासून या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना जादा फी भरावी लागणार आहे.
यासंदर्भात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने नोटीस बजावलीय. सांगण्यात आले की, 1 ऑगस्टपासून बँक डोअर स्टेप बँकिंगच्या बाबतीत निवडक उत्पादने/सेवांच्या प्रत्येक विनंतीवरून प्रत्येक ग्राहकांकडून 20 रुपये अधिक जीएसटी घेईल. यामध्ये फंड ट्रान्सफरपासून बिल पेमेंट इत्यादी समाविष्ट आहे. आतापर्यंत आयपीपीबीने डोअर स्टेप बॅंकिंगसाठी कोणतेही शुल्क घेतले नाही.
१. आयपीपीबी खात्यात निधी हस्तांतरित करण्यासाठी 20 रुपये अधिक जीएसटी फी भरावी लागेल. दुसरीकडे जर इतर बँक खात्यात निधी हस्तांतरित झाला, तर त्यावर केवळ 20 रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल.
२. सेंड मनी सेवेचा लाभ घेण्यासाठी म्हणजेच पैसे पाठविण्याच्या स्थायी सूचना, पीओएसबी स्वाईप इन आणि पीओएसबी स्वीप आऊट सेवा यासाठी 20 रुपये अधिक जीएसटी भरावे लागतील.
३. सुकन्या समृद्धी खाते, पीपीएफ, आरडी, एलएआरडी यांसारख्या पोस्ट ऑफिस उत्पादनांसाठी 20 रुपये अधिक जीएसटी भरावा लागेल.
४. मोबाईल पोस्टपेडसाठी 20 रुपये अधिक बिल आणि बिल पेमेंट्स अंतर्गत बिल पेमेंट सेवा द्यावी लागेल.
५. विनंतीच्या बाबतीत खाते सेवेअंतर्गत क्यूआर कोड इश्यूचे शुल्क 20 रुपये अधिक जीएसटी असेल.
६. याशिवाय सहाय्यक यूपीआय आणि रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि रोख जमा करण्यासाठी 20 रुपये अधिक जीएसटी द्यावे लागतील.
नोटिशीनुसार, जे आयपीपीबीचे ग्राहक नाहीत, परंतु ते त्याच्या सेवा दलाच्या बँकिंग अंतर्गत काही सेवांचा लाभ घेतात, त्यांच्याकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. कारण हे सर्व शुल्क सेवेसाठी आकारलेल्या शुल्कामध्ये समाविष्ट केले जाईल. बँक एईपीएस, डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर, चाईल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लायंट (सीईएलसी), नॉन-आयपीपीबी ग्राहकांना डोअरस्टेप बँकिंगच्या अंतर्गत डिजिटल लाईफ प्रमाणपत्र प्रदान करते.
संबंधित बातम्या
LIC च्या ‘या’ पॉलिसीत निवृत्तीनंतर पैशांचं नो टेन्शन, फक्त एकदाच पैसे भरून 36 हजार पेन्शन मिळवा
India Post Payments Bank shocks customers, charges will be levied for this service from 1 August 2021