नवी दिल्ली : सध्या माध्यमात एलआयसी आयपीओ डाटा वरुन तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने माध्यमांतील वृत्तांना काल्पनिक ठरवलं आहे. कोविड (Covid-19) प्रकोपात मृतांची संख्या सध्या नोंदणी केलेल्या माहितीहून अधिक असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला होता. देशात वर्ष 2021 मध्ये एप्रिल व मे महिन्यांत कोविडची (Coronavirus) मोठी लाट आली होती. या लाटेदरम्यान अनेकांना आपल्या प्राणाला मुकावं लागलं होतं.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं (Heath Ministry) वृत्ताचं खंडन केलं आहे. कोविडमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींची नोंद करण्याची विशिष्ट यंत्रणा आहे. गाव ते राज्य स्तरापर्यंत कोविड मृतांच्या नोंदणीसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मृत व्यक्तींच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.
एलआयसीच्या विविध पॉलिसीसाठी क्लेम केले जातात. एलआयसीकडून क्लेमचा निपटारा करण्याची विशिष्ट पद्धत ठरलेली असते. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतरही एलआयसीकडे क्लेम केले जातात. त्यामुळे केवळ कोविडमुळे नव्हे तर अन्य कारणांसाठी मृत्यूचे कारण नमूद करण्यात येते. त्यामुळे एलआयसीकडील दाव्यांमध्ये केवळ कोविड कारणांमुळेच नव्हेच तर अन्य कारणांमुळेही मृत्यू होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) आयपीओची प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. एलआयसीच्या बहुप्रतीक्षित आयपीओत पॉलिसीधारकांना विशेष सवलत दिली जाणार आहे. आयपीओमध्ये पॉलिसीधारकांना 5 टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे. इश्य प्राईसवर एलआयसी मार्केट कॅपमध्ये देशातील पहिल्या तीन कंपन्यांमध्ये सहज समाविष्ट होऊ शकेल. लिस्टिंगनंतर एलआयसीची कामगिरी दमदार राहिली तर विमा कंपनीची दादागिरी आयपीओ आणि शेअर बाजारात ही चालेल. कंपनी आयआयएल आणि टीसीएलही मागे टाकण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, एलआयसी पॉलिसीधारकांना वेळेपूर्वीच काही कागदपत्रांची पूर्तता करणं अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे.
तुमच्याकडे एलआयसीची एक किंवा दोन पॉलिसी असल्यास आणि तुम्हाला पॉलिसी कोट्यातून आयपीओ खरेदीसाठी पॅन (PAN Update) अपडेट करणे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. तसेच डि-मॅट खातं (D-MAT ACCOUNT) असणं बंधनकारक आहे. दोन्ही अटींची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती एलआयसी शेअरची खरेदी निश्चितच करू शकतील. एलआयसीच्या माहितीनुसार, 28 फेब्रुवारीअखेर पॅन अपडेट करण्याची मुदत असेल.
इतर बातम्या
7000 कोटीच्या प्रोजेक्टवरून टाटा-अदानी यांच्यात खडाजंगी! नेमके प्रकरण काय?