फक्त धान्यच नव्हे, तर पॅन कार्ड, मतदार कार्ड रेशनिंगच्या दुकानांवर वापरता येणार
एकदा सीएससी सेवा सुरू झाल्यानंतर ग्राहकांशी संबंधित अतिरिक्त सुविधा जसे वीज, पाणी आणि इतर सुविधांसह युटिलिटी बिले भरणे या दुकानांमधून मिळू शकतात. म्हणजेच यानंतर तुम्ही तुमच्या घराचे बिल रेशन दुकानात जमा करू शकाल.
नवी दिल्लीः अनेकदा रेशन दुकानाचे नाव ऐकल्यावर भली मोठी धान्यानं भरलेली पोती नजरेसमोर येतात. जिथे लोकांना अन्नधान्य दिले जाते. पण आता हे बदलणार आहे, कारण आता रेशन दुकानांवर अन्नधान्याच्या विक्रीबरोबरच इतर अनेक सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत. आतापर्यंत रेशन दुकानांवर फक्त अन्नधान्य किंवा सरकारी वस्तू जसे तेल वगैरे उपलब्ध होते, परंतु आता या दुकानांमधून CSC संबंधित सेवेचा लाभही घेता येणार आहे.
सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड (CSC) सोबत करार
खरं तर रेशन दुकानांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अन्न मंत्रालयाने सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड (CSC) सोबत करार केला. याचा फायदा केवळ सामान्य लोकांना होणार नाही, तर ज्यांनी रेशन दुकाने वाटप केलीत, त्यांच्यासाठी कमाईच्या संधी वाढणार आहेत. एकदा सीएससी सेवा सुरू झाल्यानंतर ग्राहकांशी संबंधित अतिरिक्त सुविधा जसे वीज, पाणी आणि इतर सुविधांसह युटिलिटी बिले भरणे या दुकानांमधून मिळू शकतात. म्हणजेच यानंतर तुम्ही तुमच्या घराचे बिल रेशन दुकानात जमा करू शकाल.
अपडेट काय आहे?
अधिकृत माहितीनुसार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि. मॉडेल सामंजस्य करार (MOU) सह स्वाक्षरी केली, असे सांगितले जात आहे. या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट म्हणजे सीएससी सेवा पुरवून व्यवसायाच्या संधी आणि रेशन दुकानांसाठी उत्पन्न वाढवणे. सामंजस्य करारावर उपसचिव (PD) ज्योत्स्ना गुप्ता आणि CSC उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव यांनी स्वाक्षरी केली.
अशा परिस्थितीत आता रेशन दुकाने सीएससी सेवा केंद्र म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात. अशा CSC केंद्रांना त्यांच्या सोयीनुसार अतिरिक्त सेवा निवडण्यास सांगितले जाईल. यामध्ये बिल भरणे, पॅन अर्ज, पासपोर्ट अर्ज, निवडणूक आयोगाशी संबंधित सेवा इत्यादी सेवा ग्राहकांना जवळच्या रेशन दुकानात उपलब्ध होतील आणि दुसरीकडे या दुकानांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्त्रोत देखील मिळतील.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकार रेशन दुकानांद्वारे एक ते तीन रुपये प्रतिकिलो इतक्या कमी दराने प्रतिकुटुंब प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य पुरवत आहे. 80 कोटींपेक्षा जास्त लोक या कायद्याखाली येतात.
संबंधित बातम्या
मारुतीनंतर आता तुमच्या आवडत्या टाटा कार महागणार, जाणून घ्या किंमत किती वाढणार?
13 वर्ष जुन्या प्रकरणात रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सेबीकडून मोठा दिलासा, जाणून घ्या…
Not just grain, but PAN cards, voter cards can be used at ration shops
