Bank Privatization | या दोन बँकेचे खासगीकरण, सरकारची काय आहे तयारी ? या बँकांमध्ये तुमचे खाते तर नाही?
Bank Privatization | आता या दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. सरकारने याविषयीची तयारी केली आहे. या बँकांमध्ये तुमचे तर खाते नाही ना
Bank Privatization 2022| देशात सरकार खासगीकरणाची झपाट्याने पावलं टाकत आहेत. सरकारी क्षेत्रात तर खासगीकरणाचा वेग वाढला आहे. सरकार लवकरच सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे (Bank Privatization: 2022) खासगीकरण करण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीची सर्व तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. अनेक कंपन्यांच्या निविदाही सुरू झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा सप्टेंबरपर्यंत खासगीकरणाला सुरुवात होऊ शकते. सरकार बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये (Banking Regulation Act) सुधारणा करून पीएसयू बँकांमधील (PSB) परदेशी मालकीची 20% मर्यादा काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सरकारने दोन सरकारी बँकांची निवड ही केली आहे. फक्त घोषणा करायची तेवढी बाकी आहे. तर या खासगीकरणाच्या धोरणाला अगोदरपासूनच कंपन्यांनी विरोध केला होता. आता पुन्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी याच्या निषेधार्थ संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. चला तर पाहुयात याविषयीची माहिती.
सरकारची तयारी जवळपास पूर्ण
मीडिया रिपोर्टनुसार, दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर या धोरणाची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, या मोठ्या बदलाची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे, मात्र मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीला काही कालावधी लागू शकतो. त्यात पावसाळी अधिवेशनापर्यंत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खासगीकरण व्हावे, असा सरकारचा उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नाव लवकरच निश्चित
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाबाबत (bank privatization 2022) सरकारने याआधीच तयारी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेला फार कालावधी लागणार नाही असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. याविषयीची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निर्गुंतवणुकीबाबतचा मंत्रिगट खासगीकरणासाठी बँकांची नावे निश्चित करणार आहे.
काय आहे सरकारची योजना?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये आयडीबीआय बँकेसह दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. याशिवाय नीती आयोगाने (NITI Aayog) खासगीकरणासाठी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) बँकांचीही निवड केली आहे. या खासगीकरणाला बँक संघटना आणि कर्मचारी संघटनांनी कडाडून विरोध सुरु केला असला तरी सरकारने आपली भूमिका बदललेली नाही. सरकारची याबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनीतही खासगी क्षेत्राला थेट गुंतवणुकीची संधी देण्यात येणार असल्याचं ही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.
मग त्या दोन बँका कोणत्या?
आता प्रश्न असा आहे की ज्या दोन बँकांचे आधी खासगीकरण करण्यात येणार आहेत. त्यांची नावे काय? सूत्रांच्या माहितीनुसार, खासगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) यांची निवड करण्यात आली. म्हणजेच इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांचे आधी खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे.
