अर्थचक्रावर ‘ओमिक्रॉन’चं सावट: RBI व्याजदर ‘जैसे थे’? होम लोनचं काय होणार?
अर्थतज्ज्ञांनी ओमिक्रॉनच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. मार्च तिमाहीत जीडीपीच्या वृद्धीदरात 0.30 टक्क्यांचा परिणाम जाणवू शकतो. ओमिक्रॉन विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सामाजिक वावरावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लावले जात आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत मौद्रिक दरांत वाढ करण्याची शक्यता मर्यादित आहे.
नवी दिल्ली- कोरोनाचा नवा विषाणू ‘ओमिक्रॉन’ मुळे अर्थचक्राची गती मंदावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक धोरणावरही कोरोनाच्या सावटाची चिन्हे उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली. आगामी फेब्रुवारी महिन्यात जारी होणारे रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक धोरण स्थिर राहण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. रिझर्व्ह बँक फेब्रुवारी महिन्यात द्विमासिक आर्थिक धोरण जाहीर करते. जागतिक अर्थपटलावरील फेडरल रिझर्व्ह आणि बँक ऑफ इंग्लंड यांच्या दरवाढी नंतर रिझर्व्ह बँक धोरण अंमलात आणण्याची शक्यता पूर्वी वर्तविली जात होती.
तज्ज्ञांचे अनुमान
अर्थतज्ज्ञांनी ओमिक्रॉनच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. मार्च तिमाहीत जीडीपीच्या वृद्धीदरात 0.30 टक्क्यांचा परिणाम जाणवू शकतो. ओमिक्रॉन विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सामाजिक वावरावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लावले जात आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत आर्थिक दरांत वाढ करण्याची शक्यता मर्यादित आहे.
यूबीएस सिक्युरिटीजचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तन्वी गुप्ता यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या संभाव्य जैसे थे धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. ओमिक्रॉन मुळे बाजारात अनिश्चितता वाढीस लागल्यास फेब्रुवारीच्या बैठकीत वेट अँड वॉच हीच भूमिका राहण्याची चिन्हे असल्याचे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. तर एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांवर आर्थिक धोरण सुधारित करण्याचा दबाव राहील. त्यामुळे फेब्रुवारी ऐवजी एप्रिल महिन्यांत दरांची फेररचना केली जाईल.
आर्थिक धोरण- अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू
रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरणे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वपूर्ण ठरतात. विविध निकषांच्या आधारावर अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेऊन आरबीआय धोरणांची निश्चिती करत असते. बँक ठेवीतून पतनिर्मिती करत असतात. अशा पतनिर्मिती वर काही बंधन असणे आवश्यक असते. अनियंत्रित पतनिर्मिती देशासाठी किंवा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते. RBI कडून अर्थव्यवस्थेतील पत व्यवहारांची एकूण आर्थिक व्यवहाराच्या आकारमानाशी आर्थिक धोरणातून संनियंत्रण केले जाते.
होम लोनचं काय होणार?
आरबीआयच्या आर्थिक धोरणाचा सर्वात मोठा परिणाम होतो तो होम लोनवर. मध्यमवर्गीयांचे डोळे आरबीआयच्या ह्या धोरणाकडे लागलेले असतात, त्याचं कारणच मुळात होम लोन आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षापासून अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यात. व्यवसाय बुडालेत अशात घरावर संक्रांत आलीय. त्यामुळेच होम लोन स्वस्त होणार का किंवा असलेल्या लोनमध्ये काही सुविधा मिळणार का याकडे सर्वांचं लक्ष असतं. पण जर आरबीआयचं धोरणच जर वेट अँड वॉचचं असेल तर होम लोनच्या दरातही फार काही फरक पडण्याची शक्यता नसल्याचही जाणकारांना वाटतं.
हे सुद्धा वाचा: Gold Silver Rate Today: सोन्यासह चांदीला झळाली, भाववाढीचा आलेख उंचावला!
Special Report | पंतप्रधान मोदींचा ताफा कोणी अडवला ?
Photo | दीपिका पदुकोणच्या वाढदिवसानिमित्त रणवीर सिंगने शेअर केले फोटो