Salary Slip : सॅलरी स्लिपची जाणून घ्या एबीसीडी, कोणत्या गोष्टींचा असतो समावेश
Salary Slip : सॅलरी स्लिप हा तुमच्या आर्थिक उत्पन्नाचा लेखाजोखा असतो. तुमच्या कमाईची माहिती यामधून मिळते. तसेच उतार वयातील बचतीचा कच्चा चिठ्ठा ही कळतो.
नवी दिल्ली : सध्याच्या काळात अनेक लोक नोकरी करुनच कुटुंबाचा गाडा हाकतात. नोकरदार वर्गासाठी (Working Class) पहिल्या तारखेला पगार ( Payment) जमा होण्यासारखे दुसरे सूख नाही. या सॅलरीचा लेखाजोखा सॅलरी स्लिपमध्ये देण्यात येतो. ही सॅलरी स्लिप (Salary Slip) मोठ्या कामाची असते. तुम्हाला बँकेतून कर्ज घ्यायचे असेल, कराचा भरणा करायचे असेल वा नवीन ठिकाणी नोकरी करायची असेल तर सॅलरी स्लिप तुमचे काम सोपे करते. त्यामुळे तुमचे एकूण उत्पन्न (Income) आणि टेक होम सॅलरी याची माहिती मिळते. या सॅलरी स्लिपमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. जर तुम्ही नोकरदार असाल तर सॅलरी स्लिपची एबीसीडी समजून घ्या. ते तुमच्या फायद्याचे ठरेल.
सॅलरी स्लिपमध्ये सर्वात महत्वपूर्ण गोष्ट बेसिक सॅलरी ही आहे. तुम्हाला जो काही लाभ देण्यात येतो, तो बेसिक सॅलरीच्याच आधारावर देण्यात येतो. बेसिक सॅलरी ही तुमच्या एकूण सॅलरीच्या 35 ते 50 टक्के असते. ही रक्कम करपात्र असते.
तुमच्या बेसिक सॅलरीनुसार, तुम्हाला हाऊस रेंट अलाऊंस देण्यात येतो. आता बेसिक सॅलरीच्या 40 ते 50 टक्के एचआरएच्या रुपाने देण्यात येते. सॅलरी स्लिपमधील हा एक प्रमुख करपात्र घटक आहे. प्रत्येक एचआरए त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हा अलाऊन्स देते.
महागाई भत्ता तुमच्या बेसिक सॅलरी प्रमाणे वेगवेगळा असतो. पण जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपर्यंत पोहचतो, त्याला शुन्य करण्यात येतो. तसेच या महागाई भत्त्याची रक्कम त्याच्या बेसिक सॅलरीत जोडण्यात येते. त्यानंतर कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी वाढते.
कव्हेंस अलाउंस, फिरस्तीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते. कंपनीच्या कामासाठी कर्मचारी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जातात. तेव्हा त्यांना प्रवास खर्च देण्यात येतो. याचे व्हाऊचर पेमेंट होते अथवा बिल जोडल्यानंतर सॅलरीत ही रक्कम जोडून येते. 1,600 रुपयांपर्यंतच्या Conveyance Allowance वर कोणताही कर लागू नाही.
लिव्ह ट्रॅव्हल अलाऊंस म्हणजे एलटीए देण्यात येतो. कर्मचाऱ्यांना सुट्या घालविण्यासाठी, फिरण्यासाठी ही रक्कम देण्यात येते. त्यामुळे प्रवाशांचा काही खर्च भरून निघतो. एलटीए हा करमुक्त असतो. ही रक्कम किती द्यायची याचा निर्णय एचआरए विभाग घेतो.
मेडिकल खर्चासाठी नियोक्ता कर्मचाऱ्याला मेडिकल अलाऊंस देते. हे अलाऊन्स तुम्ही जे मेडिकल बिल द्याला, त्याच्या पावतीनुसार, खर्च देण्यात येतो. गेल्या काही दिवसांपासून 15,000 रुपयांचे वार्षिक मेडिकल बिल करमुक्त असते.
कर्मचाऱ्यांना कामाच्या कामगिरीबाबत Variable Pay अथवा Performance Bonus ठरविण्यात येतो. कंपनीच्या आणि बॉसच्या मूडचा अनेकदा परिणाम दिसून येतो. हा बोनस मासिक, तिमाही अथवा वार्षिक आधारावर देण्यात येतो. कंपनीच कर्मचाऱ्यांना किती बोनस द्यायचा हे ठरवते.
दर महिन्याला तुमच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कपात होते. पीएफ, तुमचे मूळ वेतन आणि डीएचा 12 टक्के हिस्सा असते. शिवाय एक हिस्सा कंपनीही पीएफ खात्याच दमा करते.
टॅक्स स्लॅबनुसार, तुमच्या पगारातील काही रक्कम कपात होते. त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. हा कर केवळ कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, असम, छत्तीसगड, केरळ, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार आणि मध्य प्रदेशात लागू आहे.
