तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी? या निर्णयामुळे भाजप सत्तेत येण्याचा अंदाज
lok sabha election Prediction: आरबीआयने दिलेला हा लाभांश म्हणजे सरकारसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होईल. सरकार विविध सामाजिक आणि विकास कार्यक्रमांसाठी वापरण्यास सक्षम असेल.
लोकसभा निवडणुकीचा सहावा टप्प्याचे मतदान सुरु झाले आहे. सातव्या टप्प्याचे मतदान १ जून रोजी होणार आहे. त्यानंतर ४ जून रोजी देशाचे पंतप्रधान कोण होणार? याचा फैसला येणार आहे. परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) घेतलेल्या निर्णयामुळे ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण शुक्रवारी निर्माण झाले होते. आरबीआयने सरकारला विक्रमी लाभांश (डिव्हीडेंड) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात आरबीआय सरकारला 2.11 लाख कोटी रुपये देणार आहे. 2022-23 मध्ये 87,416 कोटी रुपयांचे डिव्हीडेंड आरबीआयने दिला होता. आरबीआयच्या या निर्णयास निवडणुकासंदर्भात जोडले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे हे संकते मानले जात आहे.
आरबीआयच्या निर्णयाचा शेअर बाजारावर परिणाम
आरबीआयच्या निर्णयाचा परिणाम शेअर बाजारावर झाला आहे. आरबीआयने सरकारला 2.11 लाख कोटी रुपये लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून निश्चित केलेल्या बजेटपेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे. सरकारने 1.02 लाख कोटी रक्कम निश्चित केली होती. या निर्णयानंतर गुरुवारी आणि शुक्रवारी शेअर बाजारात दमदार वाढ झाली. बीएसई आणि एनएसई नव्या उच्चांकावर पोहचला. बीएसई सेंसेक्स 29 जानेवारीनंतर सर्वोच्च पातळीवर राहिला.
भाजप सरकार परतण्याचे संकेत
देशात पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येणार असल्याची ही चिन्ह आहेत. सरकारला जास्त रक्कम देण्याचा निर्णय म्हणजे विद्यमान सरकारवरील विश्वास दाखवला जात आहे. शेअर बाजाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा स्थिर सरकार बनणार असल्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी राजकीय रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी पुन्हा भाजप सरकार सत्तेवर येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. तसेच यूरेशिया ग्रुपचे फाउंडर इयान ब्रेमर यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीएला ३०५ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला.
काय फायदा होणार
आरबीआयने दिलेला हा लाभांश म्हणजे सरकारसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होईल. सरकार विविध सामाजिक आणि विकास कार्यक्रमांसाठी वापरण्यास सक्षम असेल. नवीन सरकार जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या रकमेमुळे अनेक योजनांसाठी सरकारच्या हातात पैसा येणार आहे.