RBI Action : या बँकांवर आरबीआयने ओढला आसूड, ग्राहकांना फटका बसेल का
RBI Action : या बँकांवर आरबीआयने मोठी कारवाई केली. नियमांचे पालन न केल्याने या बँकांवर केंद्रीय बँकेने कारवाईचा आसूड उगारला आहे. या बँकांमधील ग्राहकांना आता काय फटका बसेल..
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank Of India) देशातील खासगी आणि सहकारी बँकांवर कारवाईचा आसूड ओढला आहे. या बँकांना केंद्रीय बँकेने नियमाचे उल्लंघन केल्याने धारेवर धरले. त्यांना जबरदस्त दंड ठोठावला. या खासगी बँकेला 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. क्रेडिट कार्ड नियमांचे उल्लंघन करणे या बँकेला भोवले आहे. तसेच इतर दोन बँकांवर पण कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. RBI ने बँकांसाठी नियमावली घालून दिली आहे. या नियमांचे कसोशिने पालन करणे आवश्यक आहे. पालन न करणाऱ्या बँकांना हलगर्जीपणा नडतो. अनेकदा बँकांचे व्यवहार काही महिन्यांसाठी गोठवण्यात येतात. आता केलेल्या कारवाईचा फटका ग्राहकांना बसेल काय?
यापूर्वी 114 वेळा दंड आरबीआयने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, 2022-23 मध्ये 8 सहकारी बँकांना दणका दिला होता. काहींचा परवाना रद्द केला. आरबीआयने आतापर्यंत 114 वेळा दंड ही ठोठावला. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या बँकांना केंद्रीय बँकेने धडा शिकवला. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा झपाट्याने पोहचल्या. पण या बँकांनी नियम धाब्यावर बसवले. त्यांच्यावर पण कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
नियम तर पाळावेच लागतील बँक सुरु करताना आणि ती चालविण्यासाठी नियमावली ठरली आहे. आरबीआयने घालून दिलेल्या या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या व्यवहारांवर केंद्रीय बँक बारीक लक्ष ठेऊन असते. बँकांना व्यवहारांची आणि लेख्याजोख्याची माहिती सादर करावी लागते. हे ऑडिट रिपोर्ट काटेकोर तपासले जाते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई करण्यात येते.
परवाना ही रद्द सहकारी बँकांना नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक विवंचनेचा मोठा फटका बसतो. या बँकांमध्ये स्थानिक नेत्यांचा सातत्याने हस्तक्षेप सुरु असतो. त्यामुळे आरबीआयच्या नियमांकडे या बँका डोळेझाक करतात. गेल्या एका वर्षात आठ बँकांवर सातत्याने लक्ष होते. त्यांना दंड पण ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
या बँकांवर दंडात्मक कारवाई
- जम्मू आणि काश्मीर बँकेवर कारवाई करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन केल्याने कारवाई झाली. या बँकेला 2.5 कोटींचा दंड लावण्यात आला.
- बँक ऑफ महाराष्ट्रावर आरबीआयने 1.45 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. कर्ज आणि ठेव योजनासंबंधीच्या नियमांचे पालन न केल्याने हा फटका बसला.
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर पण दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. आरबीआयने 84 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. नियमांचे उल्लंघन केल्याने या बँकेवर ही तडक कारवाई करण्यात आली.
ग्राहकांना काय फटका या कारवाईने ग्राहकांवर काही परिणाम होणार नाही. ही दंडात्मक कारवाई आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. पण बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेव संरक्षण देण्यात येते.
