RBI Action : सहकार क्षेत्रातील ही बँक बंद करण्याचे आदेश, RBI ने केला परवाना रद्द
RBI Action : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील या बँकेला अखेर दणका बसला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द केला. कारवाई झाली आता या बँकेतील ग्राहकांच्या ठेवींचे आता काय होणार, किती रक्कम मिळणार?
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank Of India) वेळोवेळी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी, खासगी आणि सहकार क्षेत्रातील बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारते. केंद्रीय बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याने या बँकांवर धडक कारवाई करण्यात येते. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणात काही बँकांना दंड ठोठावण्यात येतो. कर्ज वाटपातील गोंधळ, लेखा परिक्षणातील गडबड यामुळे ही धडक कारवाई करण्यात येत. यावेळी दोन सहकारी बँकांवर (Cooperative Bank ) थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेचा समावेश आहे. आरबीआयने या बँकेचा परवाना रद्द केला. कारवाई झाली आता या बँकेतील ग्राहकांच्या ठेवींचे आता काय होणार, किती रक्कम मिळणार?
या दोन बँकांवर कारवाई रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईचा तपशील दिला. त्यानुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील दोन सहकारी बँकांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि बेंगळुरु शहरातील सुश्रुती सौहार्द सहकार बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. या दोन्ही बँका यापुढे कोणतेही बँकेचे कामकाज करु शकणार नाहीत.
विदर्भातील मोठी बँक बुलडाणा जिल्हा हा सहकारी बँकांचा गड मानल्या जातो. येथील अनेक सहकारी अर्बन बँकांची कोट्यवधींची उलाढाल आहे. काही सहकारी बँकांना मल्टी शड्युल्ड बँकेचा दर्जा आहे. त्यांच्या शाखा अनेक राज्यात पसरल्या आहेत. मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक ही विदर्भातील मोठी बँक आहे. तिची मुख्य शाखा मलकापूर शहरात आहे. या बँकेच्या अनेक शाखा राज्यात कार्यरत होत्या. एक हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या ठेवी बँकेकडे होत्या.
कारवाईचे कारण काय कर्ज वाटपामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. ऑगस्ट 2021 मध्ये केवायसीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बँकेला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली. यापूर्वी बँकेवर निर्बंध लागू होते. आता या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला.
यापूर्वी 114 वेळा दंड आरबीआयने 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात, 2022-23 मध्ये 8 सहकारी बँकांना दणका दिला होता. काहींचा परवाना रद्द केला. आरबीआयने आतापर्यंत 114 वेळा दंड ही ठोठावला. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या बँकांना केंद्रीय बँकेने धडा शिकवला. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा झपाट्याने पोहचल्या. पण या बँकांनी नियम धाब्यावर बसवले. त्यांच्यावर पण कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
ग्राहकांना दिलासा नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांवर आरबीआय कारवाई करते. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेव संरक्षण देण्यात आले आहे.
