आता झटपट मिळेल कर्ज; बँकांचे वारंवार उंबरठे झिजवण्याची नाही गरज, काय आहे ULI, आरबीआयचे पाऊल ठरणार गेमचेंजर

युपीआय (UPI) पेमेंट सिस्टममुळे भारतात अवघ्या काही सेंकदात डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) होईल. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत झटपट रक्कम हस्तांतरण युपीआय पेमेंटमुळे होत आहे. युपीआय पेमेंटमुळे बँकिंग सेवेत डिजिटलयाझेशनची सुरुवात झाली. ही मोहीम क्रांतीकार ठरली. आरबीआय डिजिटल क्रेडिटद्वारे मोठा बदल आणण्याची तयारी करण्यात येत आहे. आता या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना झटपट कर्ज मिळू शकते. त्यासाठी यूएलआय (Unified Lending Interface) ही व्यवस्था करण्यात येत आहे.

UPI नंतर आता ULI

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बंगळुरुमध्ये डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीजसंबंधी कार्यक्रमात याविषयीची माहिती दिली. आरबीआयने फ्रिक्शनलेस क्रेडिटसाठी (Frictionless Credit) युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) एकीकृत कर्ज वितरण प्रणालीचा पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वीत करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यामध्ये कर्ज मंजूरीची एकच व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यामुळे कमीत कमी वेळेत ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध होईल. त्याचा फायदा छोटी रक्कम कर्ज म्हणून घेणाऱ्यांना होईल.

हे सुद्धा वाचा

आता रोजगारच रोजगार, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक शहर वसणार, देशातील 12 ठिकाणी विकासाचा हुंकार

Gold Silver Rate Today 27 August 2024 : दरवाढीची दहीहंडी फुटली; सोन्याने दिली आनंदवार्ता, चांदीचा पण मोठा दिलासा

Sunita Williams : सुनीता विलियम्स संकटात; बोईंग कॅप्सूल पण नाही येणार उपयोगात, आता NASA काय करणार?, पृथ्वीवर कशी परतणार अंतराळवीर?

Israel Hezbollah Tension : युद्ध भडकले, इस्त्रायलचे 100 फायटर जेट लेबनॉनमध्ये घुसले, हिजबुल्लाहच्या अनेक तळांवर निशाणा, क्षेपणास्त्रांचा तुफान मारा

एकीकृत कर्ज वितरण प्रणाली

आरबीआय गव्हर्नरने दिलेल्या माहितीनुसार, हा एक पथदर्शी प्रकल्प आहे. लवकरच देशभरात एकीकृत कर्ज इंटरफेस (ULI) लाँच करण्यात येणार आहे. युपीआय पेमेंट सिस्टिममुळे संपूर्ण देशात डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टिममध्ये मोठा बदल झाला आहे. तसाच कर्ज वितरण प्रणालीत युएलआय मोठा बदल घडवून आणण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर जनधन आधारीत मोबाईल-युपीआय-युएलआय (JAM-UPI-ULI) असा प्लॅटफॉर्म देशात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्टचर, डिजिटल पायाभूत सुविधेत मैलाचा दगड ठरेल.

अशी असेल व्यवस्था

मल्टिपल डेटा प्रोव्हायडर्ससह कर्ज देणाऱ्या संस्था, बँका, वित्त संस्था यांच्याकडे विविध राज्यातील लँड रेकॉर्डस असतील. त्यामध्ये सीमलेस आणि कंसेंट बेस्ड डिजिटल माहितीची नोंद असेल. त्यामाध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला सहज कमी रक्कमेच्या कर्जाचा पुरवठा करण्यात येईल. त्यामुळे ग्राहकांना आता सतत कागदपत्रांचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे. आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रे एकदा दिल्यावर दुसऱ्यांदा कर्ज घेताना ही कागदपत्रे आधारभूत ठरतील. कृषी आणि MSME या क्षेत्रातील ग्राहकांना कर्ज मिळणे अत्यंत सोपे होईल. त्यांना सतत कागदपत्रे दाखवावे लागणार नाही. त्यांची क्रेडिट हिस्ट्री पण कर्ज पुरवठादारांना उपलब्ध होईल.