Uday Samant | वॉचमन, पानटपरीवाला, भाजीवाला म्हणून उडवली टर, आता कृतीतून देणार उत्तर, शिंदे सरकारचा काय आहे मास्टर स्ट्रोक?
Shinde Government Scheme News | वॉचमन, पानटपरीवाला, भाजीवाला म्हणून शिंदे गटातील आमदारांना हिणवल्याचा पडसाद राज्यभर उमटले. आता शिंदे सरकार या टिकेला कृतीतून उत्तर देणार आहे. काय आहे सरकारचा मास्टर स्ट्रोक जाणून घेऊयात
Uday Samant on local scheme | एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर आमदारांनी(MLA) बंडखोरी (Rebel) केल्यानंतर शिवसेनेतून (Shivsena) त्यांच्यावर शाब्दिक हल्ले चढवण्यात आले. वॉचमन, पानटपरीवाला, भाजीवाला म्हणून शिंदे गटातील आमदारांना हिणवण्यात आले. ही खिल्ली आमदारांच्या जिव्हारी लागली. आता या खिल्लीला कृतीतून उत्तर देण्याचे धोरण शिंदे सरकारने मनावर घेतले आहे. राज्यातील रिक्षावाला, वॉचमन, पानटपरीवाला, भाजीवाला या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी (Weaker sections of society) सरकार लवकरच कल्याणकारी योजना (welfare scheme) आणणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कोणतेही काम हलके, निम्न वा वाईट नसते असा संदेश सरकार देणार आहे. या समाज घटकांच्या विकासासाठी लवकरच शिंदे सरकार नवीन घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. माजी मंत्री व शिंदे गटाचे उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना याबाबत सूतोवाच केले. हा निर्णय झाला तर राज्यातील मोठ्या कष्टकरी वर्गाला त्यांच्या बाजूने खेचण्यात सरकार यशस्वी होईल हे वेगळे सांगणे न लागे.
कष्टकरी वर्ग सुखावणार
शिवसेनेतील 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेतून त्यांच्यावर जहरी टिका करण्यात आली. एकनाथ शिंदेंना रिक्षावाला, तर त्यांच्या गटातील काही आमदारांना ते एकेकाळी वॉचमन, पानटपरीवाला,भाजीवाला असल्याचे हिणवण्यात आले. ही टीका राज्यात चर्चेचा विषय ठरली. शिंदे गटाने या टिकेवर तिखट प्रतिक्रिया दिली नाही. पण यामुळे कष्टकरी वर्ग दुखावला गेला. नेमकं हेच हेरून शिंदे गटाने आता या दुर्बल घटकाच्या कल्याणासाठी योजना आखण्याचे ठरवले असून येत्या काही दिवसात लवकरच सरकार याविषयीची घोषणा करणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
तामिळनाडूच्या धरतीवर महामंडळ
राज्यात अंदाजे 8 लाख 32 हजार रिक्षा तर 90 हजार टॅक्सी परवानाधारक आहेत. हा कष्टकरी वर्ग सामाजिक व कल्याणकारी योजनांपासून वंचित आहे. या रिक्षाचालक आणि टॅक्सी चालकांसाठी महाराष्ट्रात तामिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता मंडळ स्थापन करण्याची मागणी सामंत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे. याविषयी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेऊन या वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
हा ही सूखद धक्का
- राज्यातील भाजी व्यावसायिकांना टोलमुक्ती देऊन या वर्गाला मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय शिंदे सरकार घेऊ शकते.
- राज्यातील सुरक्षारक्षकांची सर्वात मोठी पिळवणूक होते. त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर राबवून घेण्यात येते. त्यांच्या वेतनात मोठी वेतनवाढ आणि त्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा शिंदे सरकार घेण्याची शक्यता आहे.
- देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकार उचलू शकते
- टपरीधारकांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यावर ही शिंदे सरकारमध्ये चर्चा सुरु आहे.